चितवनको स्थानिय निकाय पुर्नसंरचनामा काँग्रेसको बिरोध

<p>२३ कार्तिक, नारायणगढ ।<br>चितवनको स्थानिय निकायको पूर्नसंरचनामा जिल्लाका राजनैतिक दलहरुले गरेको प्रस्तावको चितवनमा तिव्र विरोध भएको छ । पश्चिम चितवनको चित्रवन र नारायणी नगरपालिकाका बासिन्दाले सोमवार जिल्ला विकास समितिको कार्यालयमा प्रस्तावको विरोधमा गर्दै नाराबाजी गर्दै विरोध गरे ।</p><p>आफुहरुसंग कुनै छलफल नै नगरी जिल्लाका नेताहरुले भरतपुर उपमहानगरपालिकामा गाँभेर महानगरपालिका बनाउने प्रस्ताव गरेको भन्दै कुनै हालतमा नमान्ने बताएका छन । पश्चिम चितवनको विकट क्षेत्रसंग भरतपुरलाई तुलना गर्न नमिल्ने भन्दै यथावत राख्न माग गरेका छन ।</p><p>चित्रवननगरपाकिला प्रतिनिधि विष्णु ढकालले सम्बनिधत क्षेत्रका नागरिकको सहमति विपरित दलले गरेको निर्णय नमान्ने भन्दै केन्द्रसम्म जाने बताए । पूर्वि चितवनमा केही नगरी पछिल्लो समय स्थापना भएका नगरपालिकामाथि आँखा लगाएको स्थानियले बताए ।</p><p>दुई नगरपालिकालाई मिलाउन तयार रहेको समेत उनीहरुको भनाई थियो । दुई नगरपालिकाका सर्वपक्षिय संयुक्त संघर्ष समितिले विरोध पत्र बुझाएका छन । लामो सार्वजनिक विदाको मौका छोपी जिल्लाका नेताले जनताको मर्म विपरित काम गरेको बताएका छन ।</p><p>चितवन र नारायणी नगरपालिका सम्बन्धि निर्णयमा पूर्नविचार गर्न माग गर्दै आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन । स्थानिय राजनैतिक दलका नेता र नगरवासिहरु जिल्ला विकास समिति पुगेर नाराबाजि गरेका थिए । नेपाली काग्रेस नारायणी नगरपालिकाका सभापति टिकाराम भट्टराईले आफुहरुसंग छलफल नगरी प्रस्ताव गरेको भन्दै मान्य नहुने बताए । </p><p>त्यस्तै स्थानीय तह निर्धारण गर्दा चितवनको चेपाङ बाहुल क्षेत्रलाई अन्य नगरपालिकामा मिसाउने कार्यको नेपाल चेपाङ संघले विरोध जनाएको छ । चेपाङ बहुल जिल्लाको पहाडी गाविसहरुलाई समेटेर ‘झोरालाङ’ गाउँपालिका बनाउनु पर्ने आफ्नो मागलाई बेवास्ता गरेर नगरपालिकामा गाभेको भन्दै संघले सोका विरूद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । जिल्ला बिकास समितिमा शुक्रबार सर्वदलीय सहमति अनुसार १ महानगरपालिका सहित ६ नगरपालिका रहने गरी आयोगमा सिफारिस पठाएको छ । सिफारिस लागू भएमा चितवन गाउँपालिका रहित जिल्ला हुनेछ ।</p><p>चितवनका दलहरुले जिल्लामा सातवटा स्थानीय तह रहने सहमति गरेका छन् । जसमा एउटा महानगरपालिका र अरु नगरपालिका रहने उल्लेख छ । दलहरुको सोही सहमतिलाई जिल्ला प्राविधिक सहयोग समितिले स्थानीय तह पुर्नसंरचना आयोगमा बुझाएको छ । <br><br></p>