अख्तियारलाई अर्को झड्का-‘जलविद्युत कम्पनीहरुको लाइसेन्स रद्द गर्ने आदेश बदर’

<p><span style="line-height: 1.42857143;">काठमाडौं,कात्तिक १ । भ्रष्टाचार निवारण गर्ने संस्था अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अर्को झड्का लागेको छ । सर्वोच्च अदालतले जलविद्युत कम्पनीहरुको लाइसेन्स रद्द गर्न निर्देशन दिने अख्तियारको आदेशलाई संविधान विपरित ठहर्‍याएपछि अख्तियारलाई झड्का लागेको हो । &nbsp;सर्वोच्चको फैसलाले मोल्निया पावर, एपोलो, कालिका, वेलकम र ज्यामालम्बा इनर्जीको लाईसेन्स रद्द गर्ने उर्जाको निर्णय खारेज भएको हो । सर्वोच्च अदालतले ५ वटा जलविद्युत कम्पनीको लाइसेन्स रद्द गर्ने उर्जा मन्त्रालयको निर्णय बदर गरिदिएको छ ।</span><br></p><p><span style="line-height: 1.42857143;">न्यायाधिशहरु शारदाप्रसाद घिमिरे र इश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलाशले रिट जारी गर्दै लाइसेन्स रद्द गर्ने निर्णय खारेज हुने फैसला गरेको हो । &nbsp;अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७१ साल पुस १३ गते १३ कम्पनीको लाईसेन्स रद्द गर्न उर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । निर्देशन अनुसार उर्जाले पुस ३० गते लाईसेन्स रद्द गरेको हो ।</span><br></p><p><span style="line-height: 1.42857143;">त्यसविरुद्धको उजुरी सुनुवाईका क्रममा संसदिय समितिले ३ वटाको रद्द गर्ने निर्णय खारेज गरेको थियो । ५ वटा कम्पनी भने निर्णयप्रति भने समिति मौन थियो ।</span><br></p><div><br></div>