संसदमा बजेटआश्रित विधेयक अघि बढाउन विकल्प खोज्दै सरकार

<p><span style="line-height: 1.42857143;">काठमाडौं,भदौ २४ । संसद्मा विचाराधीन चालू आर्थिक वर्ष ०७३–७४ को बजेटसँग आश्रित तीन विधेयक अघि बढाउन कानुनी जटिलता देखिएपछि सरकारले विकल्प खोज्न थालेको छ । संसद् नियमावली, २०७३ अनुसार संसद्ले एकपटक अस्वीकृत गरेको विधेयक सोही अधिवेशनमा पुनः प्रस्तुत गर्न पाइँदैन । बजेटसँग आश्रित तीन विधेयक चालू अधिवेशनमै अस्वीकृत भएकाले पुनः पेस गर्न सकिँदैन ।</span><br></p><p>अब सरकारसँग चालू अधिवेशनलाई अन्त्य गरी अर्को अधिवेशन बोलाउने वा नियमावलीको व्यवस्था निलम्बन गरी विधेयक पारित गर्ने विकल्प भएको खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छापिएको छ।</p><p>कसले के भने?</p><p><br></p><p>राजनीतिक &nbsp;सहमति खोज्दै छौँ कृष्णबहादुर महराः उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री</p><p>व्यवस्थापिका–संसद् नियमावली, २०७३ अनुसार बजेटआश्रित विधेयक संसद्मा पेस गर्न केही जटिलता देखिएको छ । सरकारले नियम निलम्बन गर्न वा अन्य विकल्पका लागि राजनीतिक सहमति खोजिरहेको छ । शीर्ष राजनीतिक तहमा छलफल भइरहेको छ । मैले पूर्वअर्थमन्त्रीहरूसँग पनि छलफल गरेको छु । राजनीतिक रूपमा अविश्वासको वातावरण भएका वेला ती विधेयक संसद्बाट अस्वीकृत भएका थिए । अहिले विश्वासको वातावरण छ, विधेयक चाँडोभन्दा चाँडो संसद्मा पेस हुनेछ । विधेयकको मूल अंक र तात्विक सार उस्तै रहने गरी भाषिक फेरबदल तथा छुटेका कुरा थपेर राजनीतिक सहमतिमै पास हुनेछन्।</p><p><br></p><p>नियमावलीको ब्यवस्था ख्याल गर्नुपर्छ विष्णुप्रसाद पौडेल पूर्वअर्थमन्त्री</p><p>नियमावलीअनुसार संसद्ले एकपटक अस्वीकृत गरेको विधेयक सोही अधिवेशनमा पुनः प्रस्तुत गर्न पाइँदैन । सरकारले नियम निलम्बन गर्न सक्दैन, संसद्मा प्रस्ताव मात्रै गर्न सक्छ । सरकारले पूरक बजेटको पनि चर्चा चलाएको छ । तर, बजेट जेठ १५ मा मात्रै ल्याउने संवैधानिक व्यवस्था छ । अझ अर्को कुरा चालू बजेट आधा मात्रै पास भएको छ, खर्च हुने विधेयक पास भएको छ, स्रोत जुटाउने पास भएको छैन । उहाँहरूले कुनचाहिँ बजेटको पूरक बजेट ल्याउन खोज्नुभएको हो ? बुझ्न गाह्रो छ । हाम्रो भनाइ के हो भने सरकारले संवैधानिक व्यवस्था, संसद्को नियमावली र बजेटरी व्यवस्थालाई राम्रोसँग ख्याल गर्नुपर्छ ।&nbsp;</p>