‘बढी पैसा खर्च गरे निर्वाचन खारेज, ६ बर्षसम्म दल खारेजी’

<p>१६ भदौ, काठमाडौं ।<br>निर्वाचन आयोगले आगामी निर्वाचनमा कुनै दल वा उम्मेदवारले चुनाव प्रचार९प्रसारका लागि तोकिएको भन्दा बढी पैसा खर्च गरे उसको सांसद पद नै खारेज गरेर त्यो निर्वाचन क्षेत्रमा नयाँ चुनाव गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।<br><br>आयोगले प्रस्तावमा त्यस्ता उम्मेदवारको दल दर्ता समेत खारेज गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । तर आयोगको स्वागत योग्य यो प्रस्तावमा कुनैपनि दल र नेताले समर्थन र स्वागत गर्ने देखिएको छनै <br><br>नयाँ प्रस्तावअनुसार त्यसरी रद्द भएको निर्वाचनमा कारवाहीमा परेको दल र उम्मेदवारले फेरि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने छैन । आयोगले निर्वाचन रद्दसँगै ६ बर्षसम्म निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी कारबाही गर्न सक्ने प्रावधानसहितको प्रस्ताव तयार पारेको छ ।<br><br>अघिल्ला निर्वाचनहरुमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरुले निर्वाचन आचारसंहिता पालना नगरेको भन्दै आयोगले प्रस्तावित कानुन, ‘निर्वाचन आयोग ऐन ०७३’मा कडा प्रावधान प्रस्ताव गरेको हो ।<br><br>यसअघिको निर्वाचनमा तोकिएको भन्दा बढी खर्च गर्ने दल र उम्मेदवारलाई जरिवानामात्र गर्ने व्यवस्था थियो । यस्तै उम्मेदवारलाई समयावधि तोकी उम्मेदवार हुन नपाउने गरी कारवाही गर्ने व्यवस्था थियो । तर त्यसरी अहिलेसम्म कुनैपनि उम्मेदवारलाई उम्मेदवार हुन नपाउने कारवाही आयोगले गर्न सकेको छैन ।<br><br>तर, नयाँ प्रस्तावित ऐनमा राजनीतिक दलको हकमा दल दर्ता नै खारेज गरिदिने र व्यक्ति निर्वाचित भइसकेको भए पनि त्यस्तो निर्वाचन रद्द गरेर नयाँ निर्वाचन गराउने प्रस्ताव गरिएको आयोगले जनाएको छ ।<br><br>आयोगले तोकिएको अवधिमा खर्च विवरण पेश नगरे त्यस्तो राजनीतिक दललाई पनि खारेज गरिदिने प्रावधान प्रस्ताव गरेको छ । उम्मेदवारको हकमा भने निजले गरेको निर्वाचन खर्च वा आयोगद्वारा निर्धारित खर्चलाई तुलना गरेर त्यसअनुसार जरिवाना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।<br><br>निर्वाचन आयोगले चुनावपछि दल र उम्मेदवारले निर्वाचन खर्चको लेखा परीक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।<br><br>त्यसरी लेखा परीक्षण गराउँदा अस्वाभाविक वा निर्वाचनको स्वच्छतामा प्रतिकूल हुने गरी वा गैरकानूनी प्रयोजनका लागि अनुचित वा गैरकानूनी तवरले खर्च गरेको देखिएमा त्यस्तो राजनीतिक दल वा व्यक्तिलाई तत्काल लागू हुने गरी बढीमा ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य हुने गरी आयोगले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।<br><br>आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गरी निर्वाचन आयोगले आवश्यक कानुन संशोधन गरी स्वीकृतिका लागि सरकारलाई पठाएको छ । ‘निर्वाचन आयोग ऐन ०७३’ समेत आयोगले स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद कार्यालय पठाइसकेको छ । तर नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले यसलाई स्वीकृत गरेको छैन भने सरकारमा रहेको दूई ठूला दल नेपाली काँग्रेस र एमाओवादी सहित अधिकाशं दल र तिनका नेता नै यसको विपक्षमा देखिएका छन् ।<br><br>आयोगले गरेको यस्तो प्रस्तावलाई नरम व्यवस्था गर्न भन्दै अघिल्लो साता निर्वाचन आयोग पुगेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारको मजबुरी बुझिदिन भन्दै घुमाउरो ढंगले आयोगलाई आग्रह गरेका थिए ।<br><br></p>