16.6¡ÆC
-किरणप्रसाद अधिकारी
भोटेकोसी बाढीको ७५ दिन बित्दा पनि प्रभावित नागरिकको पुनर्बास अनिश्चित, राहत र पुनर्निर्माणका योजना अझै कागजमै सीमित !
चीनको ल्हेन्दे खोलाबाट सुरु भई भोटेकोसी हुँदै त्रिशूली नदीमा मिसिएको विनाशकारी बाढीले हाम्रो बस्ती उजाडेको ७५ दिनभन्दा बढी भइसकेको छ। बाढीका ती कहालीलाग्दा छालले सयौँ परिवारको घरबार मात्र बगाएनन्, हजारौँ नागरिकलाई आफ्नै भूमिमा विस्थापित जीवन बिताउन बाध्य बनायो। कसैले परिवारका सदस्य गुमाए, कसैले जीवनभरको कमाइ र सम्पत्ति। कतिपयले त आफ्नो थातथलो, पहिचान र भविष्यसमेत गुमाउनुपर्यो।
तर, यति लामो समय बितिसक्दा पनि पीडित नागरिकको जीवनमा अपेक्षित परिवर्तन आउन सकेको छैन। राज्यका जिम्मेवार निकायहरू अझै पनि कार्यविधि, मापदण्ड र कागजी प्रक्रियामै अल्झिएको देखिन्छ। सिंहदरबारका न्यानो कोठामा तयार भइरहेका नीति र कार्यविधिले चिसो टेन्टमुनि रात बिताइरहेका नागरिकको पीडा कहिले सम्बोधन गर्ने? कार्यविधि कहिले तयार हुन्छ र पीडितले कहिले सुरक्षित बासस्थान पाउँछन्? आज प्रभावित नागरिक मात्र होइन, सिङ्गो समाजले सरकारसँग यही प्रश्नको जवाफ खोजिरहेको छ।
चिसिँदो मौसम, बढ्दो पीडा : टेन्टमुनिको जिन्दगी कहिलेसम्म?
अहिले जाडो मौसम सुरु भइसकेको छ। बिहान र साँझको चिसो बढ्दै गएको छ। बाढीबाट जोगिएका परिवारमध्ये आर्थिक अवस्था केही सहज भएका वा ऋणधन गरेर भए पनि भाडा तिर्न सक्नेहरूले कोठा भाडामा लिएर आश्रय खोजेका छन्। तर, आर्थिक रूपमा विपन्न र सर्वस्व गुमाएका परिवारका लागि त्यो विकल्पसमेत सम्भव छैन। उनीहरू अझै पनि चिसो भुइँमा पातलो टेन्टको सहारामा रात बिताउन बाध्य छन्।
विशेषगरी वृद्धवृद्धा, बालबालिका, गर्भवती महिला तथा दीर्घरोगीहरूका लागि यस्तो अवस्था झनै कष्टकर बन्दै गएको छ। चिसोका कारण स्वास्थ्य समस्या बढ्न थालेको छ। सामान्य मानवीय आवश्यकतासमेत पूरा गर्न कठिन भइरहेका परिवारका लागि प्रत्येक दिन नयाँ चुनौती बनेर आइरहेको छ।
प्रश्न उठ्छ—विपद्को तत्कालीन उद्धार र राहतपछि नागरिकलाई सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व होइन र? पीडित नागरिकले अझै कति दिन अस्थायी टेन्टमै जीवन गुजार्नुपर्ने हो?
गुम्बामा आश्रय लिएका पीडितको प्रश्न : जाने कहाँ?
बाढीबाट विस्थापित कतिपय परिवारले राजधानीका विभिन्न गुम्बामा आश्रय लिइरहेका छन्। उनीहरूका लागि चाडपर्वको उल्लासभन्दा भोलि कहाँ बस्ने भन्ने चिन्ताले ठूलो ठाउँ लिएको छ। गुम्बा व्यवस्थापनले समेत तिहारपछि आश्रय लिइरहेका परिवारलाई गुम्बा खाली गर्न आग्रह गरिसकेको अवस्था छ। यसले उनीहरूलाई थप अन्योल र मानसिक तनावमा पारेको छ।
गुम्बा छोड्नुपर्ने भएपछि उनीहरूको प्रश्न स्वाभाविक छ—अब जाने कहाँ? परिवार, बालबालिका र दैनिक जीवनका आधारभूत आवश्यकतासहित उनीहरूलाई कहाँ राख्ने?
गृह मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारी तथा मन्त्रीहरूले गुम्बा छोड्नुपरे पनि राजधानीमै अस्थायी आश्रय वा बसोबासको व्यवस्था मिलाउने आश्वासन दिएका थिए। तर, पीडितहरूका अनुसार ती आश्वासन व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। सञ्चारमाध्यममा सुनिएका प्रतिबद्धता र वास्तविक जीवनमा भोग्नुपरेको अवस्थाबीच ठूलो अन्तर देखिएको छ।
पीडितहरूको गुनासो छ, “सरकारले दिएको आश्वासन पनि अन्ततः आश्वासनमै सीमित भयो। हामीले विश्वास गर्यौँ, तर व्यवहारमा केही पाउन सकेनौँ।”
सरकारका लागि एउटा निर्णय वा प्रतिबद्धता सामान्य विषय हुन सक्छ, तर आश्रयविहीन नागरिकका लागि त्यो जीवन र भविष्यसँग जोडिएको प्रश्न हो। त्यसैले अब आश्वासन होइन, तत्काल कार्यान्वयन हुने योजना आवश्यक छ।
आफ्नै थातथलोको मोह र पुनर्बासमा सरकारी सुस्तता:
पुनर्स्थापनाका नाममा पीडितलाई एक अस्थायी शिविरबाट अर्को अस्थायी शिविरमा सार्ने प्रवृत्तिले समस्या समाधान हुँदैन। उनीहरूलाई आवश्यक छ—सुरक्षित, व्यवस्थित र दीर्घकालीन पुनर्बास।
पीडितहरूको स्पष्ट माग छ, “हामीलाई कहिलेसम्म अर्काको ठाउँमा शरणार्थीजस्तो बनाएर राख्ने? हामी आफ्नै थातथलोमा फर्केर सम्मानपूर्वक बाँच्न चाहन्छौँ।”
पुस्तौँदेखि बस्दै आएको गाउँ, आफ्नो माटो, सामाजिक सम्बन्ध, संस्कृति र पहिचान छोडेर अन्यत्र जान कसैलाई सहज हुँदैन। त्यसैले सम्भव भएसम्म प्रभावित क्षेत्रभित्रै वैज्ञानिक अध्ययन र जोखिम मूल्याङ्कनका आधारमा सुरक्षित बस्ती विकास गरिनुपर्छ। जहाँ बसोबास सम्भव छैन, त्यहाँ जोखिमरहित स्थानको पहिचान गरी उचित विकल्पसहित पुनर्बासको व्यवस्था गर्नुपर्छ।
तर, सुरक्षित जग्गाको पहिचान, प्राविधिक अध्ययन, जग्गा व्यवस्थापन र पुनर्बासको स्पष्ट योजना निर्माणमा भइरहेको ढिलाइले पीडितको अनिश्चितता थप लम्बिएको छ। सरकारले पुनर्बासलाई प्राथमिकतामा राखेर समयसीमासहितको कार्ययोजना सार्वजनिक गर्न अब ढिला गर्नु हुँदैन।
एकीकृत पुनर्बास : घरसँगै विद्यालय, मन्दिर र गुम्बा पनि चाहिन्छ
वास्तविक पुनर्बास भनेको चारवटा पिलर गाडेर जस्तापाताको छानो हालिदिनु मात्र होइन। पुनर्बास भनेको एउटा सिङ्गो समाजलाई पुनः जीवन्त बनाउनु हो। त्यसका लागि घरसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति, धर्म, रोजगारी र सामाजिक सम्बन्धका आधारहरू पनि पुनःस्थापित हुनुपर्छ।
भोटेकोसी र त्रिशूली नदीको बाढीले मानिसका घर र खेतबारी मात्र बगाएको छैन, पुस्तौँ पुराना ऐतिहासिक तथा धार्मिक सम्पदा, तीर्थस्थल र विद्यालयहरूलाई समेत क्षति पुर्याएको छ। कतिपय संरचना पूर्ण रूपमा नष्ट भएका छन् भने कतिपय अझै जोखिममा छन्।
मानिसको पहिचान उसको भाषा, संस्कृति, परम्परा र आस्थासँग जोडिएको हुन्छ। त्यसैले सरकारले प्रभावित नागरिकको पुनर्बास गर्दा एकीकृत पुनर्बासको अवधारणा अघि सार्न आवश्यक छ।
नयाँ बस्ती विकास गर्दा नागरिकका लागि सुरक्षित आवाससँगै खानेपानी, सडक, विद्युत्, स्वास्थ्य सेवा र सार्वजनिक पूर्वाधारको व्यवस्था गरिनुपर्छ। स्थानीय समुदायका आस्थाका केन्द्रका रूपमा रहेका ऐतिहासिक मन्दिर, गुम्बा तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र पुनर्निर्माणलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।
त्यस्तै, बालबालिकाको भविष्यलाई अन्योलमा राखेर पुनर्बास पूर्ण हुन सक्दैन। बाढी प्रभावित क्षेत्रका विद्यालयहरू क्षतिग्रस्त हुँदा वा जोखिममा पर्दा सयौँ बालबालिकाको पठनपाठन प्रभावित भएको छ। उनीहरूलाई लामो समयसम्म शिक्षाबाट वञ्चित राख्नु अर्को अन्याय हुनेछ।
त्यसैले आवास निर्माणसँगै विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको पुनर्स्थापनालाई समेटेर सरकारले एकीकृत योजना बनाउनुपर्छ। घर मात्र बनेर हुँदैन, त्यहाँ मानिसले सुरक्षित जीवन बिताउन सक्ने वातावरण पनि बन्नुपर्छ।
व्यवसायीहरूको उठिबास : ऋणको भार र भविष्यको चिन्ता :
यो बाढीले सर्वसाधारणका घर मात्र बगाएको छैन, भोटेकोसी र त्रिशूली नदी करिडोरमा वर्षौँदेखि व्यवसाय गर्दै आएका साना तथा ठूला व्यवसायीहरूको आर्थिक आधारसमेत ध्वस्त पारेको छ।
नदी किनारका होटल, रिसोर्ट, रेस्टुरेन्ट, साना पसल, कृषि फार्म तथा अन्य व्यवसाय बाढीले क्षणभरमै बगाएको छ। कतिपय व्यवसायीले जीवनभरको कमाइ लगानी गरेका थिए भने कतिपयले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर व्यवसाय सञ्चालन गरेका थिए। तर, वर्षौँको मिहिनेतबाट खडा गरेका संरचना र व्यवसाय केही घण्टामै बालुवा र माटोमा परिणत भए।
बाढी गएको साढे दुई महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि प्रभावित व्यवसायीहरू राहत, क्षतिपूर्ति र सहुलियतपूर्ण ऋणको प्रतीक्षामा छन्। व्यवसाय नै नरहेपछि बैंकको साँवा र ब्याज कसरी तिर्ने भन्ने चिन्ताले उनीहरूलाई थप मानसिक र आर्थिक दबाबमा पारेको छ।
राज्यले व्यवसायीहरूको वास्तविक क्षतिको निष्पक्ष मूल्याङ्कन गरी राहत, क्षतिपूर्ति, ऋणको पुनर्तालिकीकरण तथा सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्छ। अन्यथा, प्रभावित क्षेत्रको व्यापार, पर्यटन, कृषि र समग्र स्थानीय अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्न कठिन हुनेछ।
विपद्पछि नागरिकलाई घर मात्र होइन, रोजगारी र आम्दानीको आधारसमेत चाहिन्छ। त्यसैले पुनर्निर्माणको योजनामा आर्थिक पुनरुत्थानलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिन आवश्यक छ।
वडा तहका जनप्रतिनिधिको दोहोरो दबाब र बढ्दो असन्तुष्टि :
विपद्बाट प्रभावित नागरिकसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने वडा तहका जनप्रतिनिधिहरू पनि अहिले दोहोरो दबाबमा छन्। पीडित नागरिक दैनिकजसो वडा कार्यालय पुग्छन्, आफ्ना समस्या राख्छन्, राहत र पुनर्बासको माग गर्छन्। कतिपय पीडित भावविह्वल हुँदै आफ्ना पीडा सुनाउँछन्।
तर, वडा तहका जनप्रतिनिधिसँग न पर्याप्त बजेट छ, न त आवश्यक निर्णय गर्ने अधिकार। जनताको पीडा प्रत्यक्ष देख्दादेख्दै पनि स्रोत र अधिकारको अभावमा अपेक्षित सहयोग गर्न नसक्दा उनीहरू स्वयं असहज अवस्थामा छन्।
स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको गुनासो छ, “जनताको दुःख र आँसु हामीले दिनदिनै देखिरहेका छौँ। तर, आवश्यक बजेट, अधिकार र नीतिगत निर्णय केन्द्रमै सीमित छन्। हामीसँग तत्काल समस्या समाधान गर्ने पर्याप्त स्रोत र अधिकार छैन। जनताको प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने हामीले नै हो, तर निर्णय गर्ने अधिकार र स्रोत नहुँदा निरीह बन्नुपरेको छ।”
वास्तवमा विपद् व्यवस्थापन र पुनर्निर्माणमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक हुन्छ। केन्द्र सरकारले नीति र बजेट बनाउने, प्रदेशले समन्वय तथा कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने र स्थानीय तहले वास्तविक आवश्यकताअनुसार काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। जिम्मेवारी एकअर्कामाथि पन्छाएर नागरिकको समस्या समाधान हुँदैन।
अब आश्वासन होइन, परिणाम चाहिएको छ :
भोटेकोसी बाढीबाट प्रभावित नागरिकले राज्यसँग कुनै असम्भव माग गरेका छैनन्। उनीहरूले सुरक्षित आवास, उचित राहत, क्षतिपूर्ति, रोजगारीको अवसर, बालबालिकाका लागि विद्यालय र आफ्नो संस्कृति तथा पहिचानको संरक्षण खोजिरहेका छन्। यी सबै नागरिकका आधारभूत आवश्यकता र राज्यका जिम्मेवारी हुन्।
सरकारले अब तत्काल अस्थायी आवासको व्यवस्था गर्नुपर्छ। जाडोबाट नागरिकलाई जोगाउन न्यानो कपडा, सुरक्षित आश्रय र स्वास्थ्य सेवाको प्रबन्ध गर्नुपर्छ। त्यससँगै समयसीमासहितको स्थायी पुनर्बास योजना सार्वजनिक गरी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ। प्रभावित व्यवसायीका लागि क्षतिपूर्ति तथा सहुलियतपूर्ण आर्थिक प्याकेज ल्याउनुपर्छ। विद्यालय, धार्मिक सम्पदा र सार्वजनिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माणलाई पनि सँगसँगै अघि बढाउनुपर्छ।
यदि सरकारले अझै पनि कागजी प्रक्रिया, कार्यविधि र निर्णयको प्रतीक्षामै समय बितायो भने यो विपद् केवल प्राकृतिक प्रकोपमा सीमित रहने छैन। राज्यको ढिलासुस्ती र कमजोर कार्यान्वयनका कारण यसले गम्भीर मानवीय संकटको रूप लिन सक्छ।
सिंहदरबारका कुर्सीबाट जारी हुने कार्यविधि र ऐन–नियमका पानाले चिसो रातमा टेन्टमुनि कापिरहेका नागरिकलाई न्यानो दिन सक्दैनन्। कागजमा लेखिएका योजनाले मात्र विस्थापित परिवारलाई घर फर्काउन सक्दैनन्। त्यसका लागि निर्णय, बजेट, इच्छाशक्ति र तत्काल कार्यान्वयन आवश्यक छ।
सरकार, तिम्रो कागजी प्रक्रिया कहिले सकिन्छ? पीडितले सुरक्षित बासस्थान कहिले पाउँछन् ? आफ्नो थातथलोमा फर्कने दिन कहिले आउँछ?
यी प्रश्नको जवाफ अब आश्वासनमा होइन, काममा देखिनुपर्छ। किनकि पीडित नागरिकले धेरै समय पर्खिसके। उनीहरूलाई अब भाषण होइन, बास चाहिएको छ; प्रतिबद्धता होइन, पुनर्बास चाहिएको छ; आश्वासन होइन, न्याय चाहिएको छ।
लेखक :
- किरणप्रसाद अधिकारी
विदुर नगरपालिका–१, ढुङ्गे
प्रकाशक, सुन्दरादेवी सन्देश साप्ताहिक
