कहाँ पुग्यो एमाले-माआवादीबीच भएको ९ बुँदे सहमति ?

<p><span style="line-height: 1.42857143;">काठमाडौं,असार २० । माओवादी केन्द्रको शनिबारको बैठकले वैशाख २३ को नौ बुँदे सहमति एमालेले प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने तदारुकता नदेखाएको निष्कर्ष निकाल्यो । त्यही निष्कर्षका आधारमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग कुराकानी गर्ने जिम्मेवारी अध्यक्ष प्रचण्डलाई दियो । तर सम्झौता कार्यान्वयनमा माओवादीले एमालेलाई आरोप लगाए पनि नौ बुँदा कुनै एउटा दलले मात्र पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सक्ने खालका छैनन् ।&nbsp;</span><br></p><p>सहमतिका केही विषय कार्यान्वयन भएका छन्, केही प्रक्रियामा छन् । ‘दुवै दल सरकारका सहयात्रीसमेत रहेकाले संयुक्त सक्रियतामा मात्र ती विषय कार्यान्वयन हुन सक्छन् । सहमतिअनुसार धेरै काम हुँदैछन्, दुवै पक्षले केही समय लिऔं भनेकैले कतिपय विषय रोकिएका छन्,’ कानुनमन्त्री अग्नि खरेलले भने।</p><p><br></p><p>माओवादीले सबभन्दा बढी चासो देखाएको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधनको विषय हो। सहमतिअनुसार १५ दिनभित्र सत्यनिरूपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोगसम्बन्धी ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने भन्ने थियो । तर दुई महिनासम्म ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयक पेस भएको छैन । एमाले र माओवादी समझदारीमै त्यो विधेयक पेस नगरिएको मन्त्री खरेलले बताए ।</p><p><br></p><p>माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि संशोधन विधेयक पेस गर्ने विषयमा छलफल अझै टुंगोमा पुगिनसकेको बताए । अदालतमा विचाराधीन द्वन्द्वकालीन मुद्दासमेत सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ल्याउने गरी ऐन संशोधन गर्नुपर्ने अडान माओवादीको छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।</p><p><br></p>