18.17¡ÆC
काठमाडौँ । कर्मचारी अभावका कारण राष्ट्रिय गौरवका ६ वटा आयोजनासहित देशभरका एक हजार बढी सिंचाइ आयोजनाको काम प्रभावित बनेको छ। जलस्रोत तथा सिंचाइ विभागअन्तर्गत रहेका २४ सय कर्मचारी मध्ये १८ सय कर्मचारीलाई सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन गरेपछि सिंचाई आयोजनाका काम प्रभावित बनेका हुन्।
२०५६ सालदेखि जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापनुसम्बन्धी काम सिंचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन विभागबाट हुँदै आएको थियो। संघीय व्यवस्था लागू भएपछि उक्त विभाग खारेज भएको थियो। त्यसपछि जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापनको काम सिंचाइ विभागले गर्दै आइरहेको छ। तर, विभागले कर्मचारी अभाव भएपछि हाल काम गर्न कठिन भएको बताउँदै आएको छ।
कर्मचारी नहुँदा बस्ती संरक्षण, जोखिमयुक्त पहिरो नियन्त्रण, नदीहरुमा तटबन्ध निर्माण र आपतकालीन अवस्थाका कार्यहरु प्रभावित बनेका छन्। सिंचाइ विभागका महानिर्देशक सुशीलचन्द्र आचार्यले सिमित जनशक्तीको भरमा सिंचाइका आयोजनाहरु पूरा हुन नसक्ने बताए। उनले अनुभवी र दक्ष कर्मचारीहरुलाई पुनः विभागअन्तर्गत फिर्ता गराउन सके सिंचाइ आयोजना र प्रकोप व्यवस्थापनका ठूला आयोजनाहरुको काम गर्न सकिने जानकारी दिए। ‘ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले उत्पादकत्व वृद्धि गरी खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन सिंचाइ विकासका कार्यक्रम संचालन गर्ने नीति लिएको छ। तर, कर्मचारीको अभावले काम रोकिएको छ। यसबारे चासो दिइएको छैन,’ उनले भने ।
सिक्टा सिंचाइ आयोजना, कैलालीको रानी जमरा कुलरिया सिंचाइ आयोजना, बबई सिंचाइ आयोजना, भेरी बबई डाइभर्सनलगायतका आयोजना निर्माणको चरणमा रहेका छन्। उनका अनुसार करिब ४५० वटा मझौला सिंचाइ कार्यक्रम, नयाँ प्रविधिमा आधारित चर सय बढी सिंचाइ आयोजनाहरु, समृद्ध तराई–मधेश सिंचाइ विशेष कार्यक्रम र सिंचाइसम्बन्धी विशेष कार्यक्रमहरु पनि कर्मचारीको अभावका प्रभावित बनेका छन्। स्यालो तथा डिप ट्युबवेल सिंचाइ आयोजना, भूमिगत जल सिंचाइको कार्यक्रम, जल उपभोक्ता समितिअन्तर्गत ५ हजार बढी आयोजना अघि बढाएपनि तिनको तीब्र गतिका काम हुन सकेको छैन।
विभागका अनुसार कर्मचारीको अभावमा बहुउद्देश्यीय आयोजनाहरु प्रभावित बनेका छन्। नेपालको कुल सिंचित क्षेत्रमध्ये करिब एक तिहाई भू–भागमा मात्र सिंचाइ सुविधा पुगेको छ। हाल कृषियोग्य क्षेत्रफल साढे २६ लाख हेक्टर छ। तर, यसमध्ये कुल सिंचाइयोग्य जमीन करिब साढे १७ लाख हेक्टर रहेको छ।
