18.12¡ÆC
काठमाडौँ । संवैधानिक इजलासले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी नपुगेको भन्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय संविधान र ऐन प्रतिकुल रहेको ठहर गरेको छ । इजलासले सोमबार प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको फैसला गर्दै राष्ट्रपतिबाट भएको निर्णय संविधानको धारा ७६ (५), धारा ८९ (ङ) तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ समेतको प्रतिकुल देखिएको प्रस्ट पारेको हो ।
संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम सरकार गठनको विषयमा प्रतिनिधिसभाका कुनै सदस्यको पक्षमा मत जाहेर गर्ने, मतदान गर्ने, आफ्नो अभिमत प्रकट गर्ने कुरामा प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरु स्वतन्त्र रहने कुरा उक्त उपधाराको बनौटबाट नै प्रस्ट देखिन्छ,’ इजलासले भनेको छ, ‘यसलाई सार्वभौम जनताका प्रतिनिधिहरुको अधिकार तथा संवैधानिक दायित्व सम्बन्धी विषयको रुपमा पनि हेर्न सकिन्छ ।’
इजलासले जनताले निर्वाचनको माध्यमबाट प्रकट गरेको अभिमतको अवमूल्यन हुने गरी सांसदको विवेक र बुद्धिमत्ताको प्रयोग गर्ने भूमिकालाई अनुचित तवरबाट सीमित गरिनु हुँदैन ।’ संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति गर्ने कुरामा प्रतिनिधिसभाको सदस्यले खेल्ने भूमिका संकुचित हुने गरी दलीय ह्वीप लगाउन नमिल्ने पनि इजलासले प्रस्ट पारेको छ ।
इजलासले फैसलामा भनेको छ, ‘यस अवस्थामा अनुचित, असंगत र असान्दर्भिक तवरबाट दलीय अनुशासन उल्लंघन गरेको कारण देखाई केही सांसदहरु पदमा नै नरहेको परिणाम आउने गरी अर्थ लगाई सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट भएको निर्णय संविधानको धारा ७६ (५), धारा ८९ (ङ) तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ समेतको प्रतिकुल देखिन आयो ।’
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा २८ ले ह्वीप जारी हुन सक्ने विभिन्न चारवटा अवस्थामात्र तोकेको र दफा ३३ ले दल त्याग गरेको नमानिने अवस्थाहरु तोकेको पनि इजलासले प्रस्ट पारेको छ । ‘यसको तात्पर्य सांसदका प्रत्येक कार्य वा क्रियाकलाप दलीय ह्वीपको अधिनस्थ हुँदैनन्, सांसदले स्वतन्त्र रुपमा विवेक प्रयोग गर्न पाउने अवस्थाहरु पनि निर्धारित छन् भन्ने हो’ इजलासले फैसलामा भनेको छ, ‘कानुनद्वारा ह्वीप लाग्ने र नलाग्ने अवस्थाहरु निर्धारित गरिएका छन्, यसरी भएका व्यवस्थाहरुको अधिनमा रहेर नै राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालित हुनुपर्दछ ।’
कारवाहीको प्रक्रियामा प्रवेश नै नगरी केवल कारवाहीको सम्भावित अवस्था देखाएर दल नै त्याग गरेको भन्ने परिणाम आउनेगरी संविधानको धारा ७६ (५) को प्रयोग गरिनु अनुचित, अतार्किक र त्रुटिपूर्ण देखिएको इजलासको ठहर छ ।
