संसद् विघटनमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिस कानूनसम्मत

<p><b><br></b></p><p><b>विदुर । गएको पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्नुअघि प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट गराएको निर्णयमा कानूनी अभाव नभएको पाइएको छ ।&nbsp;</b></p><p><b>सिफारिसको भाषामा कानून व्यवसायीले प्रश्न उठाए पनि संविधान र सर्वोच्च अदालतका विगतका फैसलाले विघटन सिफारिसको अधिकार नितान्त प्रधानमन्त्रीमा निहित रहेको व्याख्या गरेको पाइएको हो ।&nbsp;</b></p><p><b><span style="white-space:pre"> </span>प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी रिटमा बहसका क्रममा केही कानून व्यवसायीले संसद विघटनको सिफारिस गर्नुअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट भएको निर्णय र प्रधानमन्त्रीको पत्रमा संविधानका धारा उल्लेख नगरिएको, बरु राष्ट्रपतिबाट धारा थपेर निर्णय भएको भन्दै त्यसलाई गलत भनेपनि त्यसलाई स्वभावित रुपमा लिनुपर्ने यसअघिको नजिरले स्थापित गरेको छ ।&nbsp;</b></p><p><b>प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा २०५१ सालदेखि २०५९ सालसम्म तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले गरेका निर्णयको व्यहोरा, सर्वोच्चमा परेका रिट र ती रिटमा सर्वोच्चले गरेका फैसलामा मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस भएको र संबिधानको धारा नै उल्लेख नहुदाँ पनि मान्यता पाएको देखिएको छ ।</b></p><p><b>२०५१ देखि २०५९ सालसम्म भएका प्रतिनिधिसभा विघटनका फैसलामा सर्वोच्चले पटक–पटक प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिसको अधिकार प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार भएको, विघटन गर्नुअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय आवश्यक नै पर्छ भन्ने बाध्यता नरहेको फैसला गरेको पाइएको हो ।</b></p><p><b>जब विघटनको पूर्ण अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहेको भनेर उल्लेख गरिएकाले त्यसैमा टेकेर प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्न पाउने यसअघिको ब्याख्याको क्रममा भनिएको छ । योसगैँ मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भाषा मिलेन भनेर विरोध गर्नुको औचित्य नभएको पाइएको छ ।&nbsp;</b></p><p><b>यसअघि २०४७ र २०७२ सालका दुवै संविधानले प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहित रहेको भनिएको छ ।&nbsp;</b></p><p><b>त्यही भएर नै पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद्बाट गराएको निर्णयको व्यहोरा र प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा आफूले गरेको सिफारिसको पत्र राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउनुलाई कानूनी अभावको रुपमा लिन नहुने देखिएको हो ।&nbsp;</b></p>