सत्तासीन एमालेलाई संसदमा माओवादीले दिएन साथ, कांग्रेससँग नजिक्कियो !

<p>काठमाडौं । आपराधिक कार्यमा पक्राउ पर्ने सांसदको पद निलम्बन नहुने भएको छ । यस्तो अभियोगमा पक्राउ परे सर्वसाधारण जेल जाने भए पनि सांसद भने पदमा आसीन हुन पाउने भएका छन् ।<br>फौजदारी अभियोगमा पक्राउ पर्ने सांसदको पद यथावत् रहने व्यवस्थासहित प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका नियमावली मस्यौदा समितिबाट शनिबार पारित भएका छन् । अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले समाचार छापेको छ ।<br>०७० को संसद् नियमावलीमा तीन वर्षभन्दा बढी फौजदारी अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहने सांसदको पद स्वतः निलम्बनको व्यवस्था थियो । तर, यसपटक माओवादी केन्द्र, कांग्रेस र मधेसकेन्द्रित दलले जननिर्वाचित सांसद पद स्वतः निलम्बन हुन नसक्ने भन्दै समितिमा अडान राखेका थिए ।<br><br>सत्तासीन एमाले मात्र निलम्बनको पक्षमा उभिएको थियो । निलम्बनको विपक्षमा बहुमत सांसद देखिएका कारण यस्तो व्यवस्था गर्नुपरेको समिति सभापति एवं एमाले सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले बताए । तर, फौजदारी अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको सांसदले सेवासुविधा नपाउने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको उनको भनाइ छ । ‘सांसदको हैसियतमा कुनै पनि काम गर्न पाउँदैनन्’, उनले भने,‘पद मात्र निलम्बन नहुने हो ।’<br><br>सत्तासीन माओवादी केन्द्रले साथ नदिएका कारण सांसद पद निलम्बन हुने कि नहुने भन्ने विवाद मतदानबाट टुंग्याउने अवसर समितिलाई नमिलेको एमाले सांसदले बताए । ‘माओवादी केन्द्र नै निलम्बनको विपक्षमा उभिएपछि प्रस्ताव पारित हुने अवस्था देखिएन’, एमालेका एक सांसदले भने, ‘यस्तो कुरा मतदानबाट विफल हुनुभन्दा कम्प्रोमाइजका लागि सभापतिज्यूले नै अर्को विकल्पमा सहमति जनाउनुभएको हो ।’<br><br>समितिमा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले निलम्बनको विपक्षमा कडा अडान लिएका थिए । ‘सांसद पक्राउ पर्दैमा पद निलम्बन हुन सक्दैन’, उनले भने, ‘सांसद पक्राउ परे सेवा–सुुुुविधा रोक्न सकिन्छ । तर, पद निलम्बन गर्नु हुँदैन ।’ १० बर्से माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वताकाको फौजदारी अभियोगमा माओवादी केन्द्रका सांसद मुछिन सक्ने भएका कारण गुरुङले निलम्बनको विपक्षमा कडा अडान राखेको समितिका सदस्यको अनुमान छ । माओवादी केन्द्रका सांसद अग्नि सापकोटालगायत केही सांसदको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ । केहीविरुद्ध भने सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा उजुरी छन् ।<br><br>कांग्रेस सांसद पनि निलम्बनको विपक्षमा उभिएका थिए । राजपाका लक्ष्मणलाल कर्णले कर्मचारी र सांसद पद समान नभएकाले थुनामा रहेका सांसदको पद निलम्बन गर्न नहुने अडान राखेका थिए । कैलाली–१ बाट जिते पनि फौजदारी अभियोगमा थुनामा रहेका राजपाका सांसद रेशम चौधरीको पद निलम्बन हुन सक्ने भयका कारण कर्णले समितिमा यस्तो अडान लिएको सदस्यहरूको भनाइ छ । ‘आज रेशमजी होला, भोलि अर्को कुनै होला,’ कर्णले भने, ‘जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधि पक्राउ पर्दैमा सांसद पद निलम्बन हुन सक्दैन ।’ अदालतबाट दोषी ठहर भए मात्र सांसद पद निलम्बन हुने उनको भनाइ छ ।<br><br>राष्ट्रियसभा नियमावलीमा पनि फौजदारी अभियोगमा पक्राउ पर्ने सांसदको पद निलम्बन नहुने व्यवस्था छ । राष्ट्रियसभा नियमावली मस्यौदा समितिमा कांग्रेसका राधेश्याम अधिकारी र सुरेन्द्र पाण्डे निलम्बनको विपक्षमा थिए । कांग्रेसले अडान लिएपछि सांसदको निलम्बन नगरी सेवा–सुविधा नपाउने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको थियो ।<br><br>दीर्घकालीनभन्दा पनि एक/दुई वटा मुद्दा हेरेर समितिले निर्णय गरेको पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाको भनाइ छ । ‘विधायिकाको इच्छा निलम्बन नगर्ने भन्ने देखियो’, उनले भने, ‘यो निर्णय जनताको अघि उभिएको छ ।’ आरोप लाग्दैमा कोही पनि दोषी ठहर नहुने भएकाले सांसद पद निलम्बन गर्न नहुने संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवालीको तर्क छ । आइतबार बस्ने पहिलो बैठकमै दुवै सदनका नियमावली पेस गर्ने तयारी भइरहेको संसद् सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।<br><br>साना दलको आपत्ति<br><br>प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा फौजदारी अभियोगमा पुर्पक्षका लागि हिरासतमा रहेका सांसदको पद निलम्बन नहुने व्यवस्था राखिएकोमा साना दलले आपत्ति जनाएका छन् । विवेकशील साझा पार्टीले फौजदारी अभियोग लागेका सांसदको पद निलम्बन हुनुपर्ने माग गरेको छ ।<br><br>विवेकशील साझाले शनिबार जारी विज्ञप्तिमा फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई थुनामा रहेका सांसदको पद निलम्बन हुने गरी कानुनी व्यवस्था सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ ।<br><br>‘जघन्य अपराध, गम्भीर र नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा थुनामा रहँदासमेत सांसद पद निलम्बन हुनु हुँदैन भनी केही दल र सांसदको दबाबप्रति विवेकशील साझा पार्टी गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।<br><br>राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि आपराधिक गतिविधिमा संलग्न सांसदको पद निलम्बन नहुने गरी गर्न लागिएको कानुनी व्यवस्थाको विरोध गरेको छ । राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले सुशासनको मान्यता कमजोर पार्ने गरी हुन लागेको व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाएका छन् । ट्विटमा भनेका छन्, ‘यस्ता कानुनी व्यवस्थाले राजनीतिमा आपराधिक प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहित गर्ने यस्तो व्यवस्था खारेज गर्न राप्रपा आग्रह गर्दछ ।’<br></p>