21.12¡ÆC
<p>काठमाडौं । सिन्डिकेटको पक्षधरको दादागिरी विरुद्ध सरकारले कठोर कदम चाल्ने निर्णय गरेको छ । सिन्डिकेट पक्षधर व्यवसायीहरुले नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको अगुवाइमा शुक्रबार गाडीहरु ग्यारेजमा थन्काउँदै सार्वजनिक यातायात अस्तव्यस्त बनाउने निर्णय गरेपछि सरकारले कठोर कदम चाल्दै एकैदिनमा रुट इजाजत खारेज गर्न सक्ने निर्णय गरेको हो । <br> <br>कसैले अत्यावश्यक सार्वजनिक सवारीसाधन विनाकारण रोक्छ भने स्थानीय प्रशासनको सहयोगमा लगत संकलन गरेर त्यसको तत्काल रुट खारेज गरी नयाँ रुट परमिट खुल्ला गरिने यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले बताए। यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार कुनै पनि रुटमा कम्पनी,फर्म वा सहकारीमा दर्ता भएर प्रक्रिया पुर्याएर आए एकै दिनमा अस्थायी रुट दिइनेछ भने स्थायी रुट विभागले अध्ययन गरेर दिने व्यवस्था समेत मिलाएको छ।<br> <br>यातायात व्यवस्था विभागले चैत १८ गते यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका २०६० संशोधन गर्दै सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट हटाउने निर्णय गरेको थियो। निर्देशिका मार्फत् सरकारले कम्पनीमा दर्ता भएर यातायात व्यवस्था विभागबाट सेवा पञ्जीकृत गराएपछि रुट दिने निर्णय गरेको थियो। सरकारले असार मसान्तपछि यातायात संघ र समिति दर्ता र नवीकरण नगर्ने निर्णय गरिसकेको छ।<br> <br>उक्त निर्देशिका एकतर्फी ल्याएको भन्दै यातायात व्यवसायीहरुले चरणवद्ध रुपमा हड्तालको घोषणा गरेका छन्। २१ गते शुक्रबार ग्यारेजमा गाडी थन्काउने र सरकारलार्इ दवाव दिने र २७ गतेदेखि अनिश्चितकालीन बन्द गरेर सरकारको घुडा टेकाउने भन्दै आन्दोलन आह्वान गरेका छन्। <br><br></p>
