मुलुकभर औषधिको हाहाकार, २५ बढी जिल्लामा औषधि नै छैन

<p>काठमाडौ । अस्पतालमा बिरामीको चाप अत्यधिक छ । तर, निःशुल्क बाँड्ने औषधि छँदै छैन । औषधि आपूर्तिका लागि हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। (नरेन्द्रकुमार खनाल, मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट टीकापुर अस्पताल) । टेकुस्थित स्वास्थ्य सेवा विभागको पुनर्जागरण महाशाखामा विभिन्न जिल्लाबाट यस्ता मागपत्र आइरहेका छन् । <br><br>अभावको सन्देश बोकेर तल्लो तहबाट आएको पत्र देखेपछि शाखाका कर्मचारी मन अमिलो पार्दै पत्र दर्ता गर्छन् र त्यसलाई उपल्लो तहमा पठाउँछन् । ‘औषधि अभावको खबर थाहा हुँदा हामीलाई पनि नरमाइलो लाग्छ’, योजना तथा अनुगमन अधिकृत सूर्यबहादुर खड्काले टेबलको फाइल देखाउँदै सुनाए, ‘सबैतिरबाट बजेट मागेका पत्र ओइरिन थालेका छन् । चाङ नै लागिसक्यो ।’<br><br>स्वास्थ्य विभाग र मन्त्रालयको प्रांगणमा फरफराइरहेको तुलमा लेखिएको छ, ‘स्वास्थ्यप्रति जिम्मेवार, समृद्धिको आधार’ । नयाँ वर्षको छेकोमा यस्तो तुल टाँगिएसँगै सरोकारवाला यी दुई निकायमा औषधि हारगुहारका सन्देशात्मक चिठी भित्रिन थालेका हुन् । <br><br>दुर्गम जिल्लाको त कुरै नगरौं, सुगम भनिएका काठमाडौं उपत्यकाका कतिपय स्थानबाट पनि औषधिको मौज्दात सकिएको भन्दै बजेट माग गरिएको छ । २५ जिल्लाका भन्दा धेरै अस्पताल तथा स्थानीय तहअन्तर्गतका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्यचौकी, सहरी स्वास्थ्य केन्द्र र सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइबाट औषधिको प्रबन्ध मिलाइदिन अनुरोध गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।<br><br>ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकाले निःशुल्क औषधि वितरण गर्न समस्या भइरहेको उल्लेख गर्दै ८ लाख, बाग्मती गाउँपालिकाले १५ लाख र महांकाल गाउँपालिकाले ८ लाख ५० हजार थप बजेट निकासा गर्न अनुरोध गरेका छन् । भक्तपुरको चाँगुनारायण र सूर्यविनायक नपाले तीन लाख ५० हजारभन्दा धेरै रकम चाहिएको भन्दै गुनासो पठाएका छन् ।<br>त्यसैगरी, संखुवासभाको धर्मदेवी र पाँचखपन नगरपालिकाले पनि १० लाखभन्दा बढी बजेट माग गरेका छन् । पर्वतको महाशिला गाउँपालिकाले २० लाख, जलजला गाउँपालिकाले १० लाख र पैंयु गाउँपालिकाले ६ लाख रुपैयाँ औषधि खरिदका लागि अपुग भएको पत्र विभागमा पठाएका छन् । त्यस्तै, लमजुङको बेंसीसहर नगरपालिकाले ४५ लाख र महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिकाले २० लाख माग गरेका छन् ।<br><br>भौगोलिक हिसाबले विकट जिल्लाका स्वास्थ्य केन्द्रको हालत झन् नाजुक देखिएको छ । जिल्लाभरका सबै स्वास्थ्य संस्थामा औषधि अभाव भएपछि जिल्ला अस्पताल बैतडीका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा गुणराज अवस्थीले गुनासो गरे, ‘सरकारी बजेटले दुई महिना पनि धान्न सक्दैन ।’<br><br>जिल्ला अस्पताल र तल्लो तहका स्वास्थ्य संस्था स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेपछि देशभर औषधि अभाव चुलिएको प्रतिक्रिया डा। अवस्थीको छ । ‘स्थानीय तहले बजेट विनियोजन व्यवस्थित गर्न नसक्दा र खरिद प्रक्रिया अघि नबढाउँदा यस्तो अवस्था आयो’, तल्लो तहका स्वास्थ्यकर्मीको भनाइ छ ।<br><br>बैतडी मात्र होइन, जाजरकोट, रुकुममा पनि उपचार गराउन आउने बिरामी औषधि नपाउँदा निरास भएर फर्कने गरेका छन् । जाजरकोटको जुनिचाँदे गाउँपालिकालाई त सडक निर्माणका लागि स्वास्थ्यको बजेट कटौती गरेको आरोप लागेको छ । रुकुमकै सानोभेरी गाउँपालिकाले ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरे पनि जम्मा १० लाख रुपैयाँको औषधि खरिद गरेको छ ।<br>स्वास्थ्य सेवा विभाग, आपूर्ति व्यवस्था महाशाखाका निर्देशक डा।रमेशकुमार खरेल औषधि अभाव रहेको स्विकार्दै भन्छन्, कतिपय स्थानमा व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण पनि समस्या आएको छ । निःशुल्क औषधि खरिद गर्न केन्द्र र स्थानीय तह दुवैमा गरी झन्डै ८ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको हो ।’ चुस्त व्यवस्थापन, प्रभावकारी अनुगमन तथा निगरानी नगर्दाको नतिजाले यस्तो अवस्था आएको तर्क उनको छ ।<br>जनस्वास्थ्य कार्यालयअन्तर्गत २५ शड्ढयासम्मका अस्पतालबाट ७०, प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्रबाट ५८ र स्वास्थ्यचौकी, सहरी स्वास्थ्य केन्द्र तथा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइबाट ३५ प्रकारका अत्यावश्यक औषधि सरकारले निःशुल्क वितरण गर्छ । सरकारले आर्थिक वर्ष ०६३÷६४ मा यस्ता औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।<br>बजेट बढे पनि समस्या सुल्झेन<br><br>निःशुल्क औषधि खरिदका लागि सरकारले बर्सेनि बजेट वृद्धि गरेको छ । तर, औषधि अभाव भने झन् बढ्दै गएको छ ।<br>आर्थिक वर्ष ०७१–७२ मा केन्द्रमा निःशुल्क औषधि खरिदका लागि १७ करोड २७ लाख रकम विनियोजन गरिएको थियो । त्यस्तै, क्षेत्र र जिल्लामा २६ करोेड ९४ लाख ४ हजार विनियोजन भएको स्वास्थ्य सेवा विभागले जनाएको छ । त्यसपछि औषधि खरिद कार्यलाई प्राथमिकता दिँदै दोब्बर रकम बढाएर केन्द्रमा ३६ करोेड रुपैयाँको औषधि खरिद गरिएको थियो । क्षेत्र र जिल्लामा ४० करोेडको औषधि खरिदका लागि बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।<br><br>आर्थिक वर्ष ०७३ –७४ मा केन्द्रमा एक अर्ब १०करोड रुपैयाँ र क्षेत्र तथा जिल्लामा ३९ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको थियो । यसैगरी, आव ०७४÷७५ मा केन्द्रमा एक अर्ब पाँच करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, क्षेत्र तथा जिल्लामा ८ करोड ७३ करोड ७० लाख र स्थानीय तहमा ३६ करोड २६ लाख ३० हजार बजेट औषधि खरिदका लागि खर्च गर्न विनियोजन गरिएको छ ।<br><br>केन्द्रमा रहेको एक अर्ब पाँच करोडमध्येबाट २५ करोड रुपैयाँ औषधि खरिदका लागि अख्तियारीसहित विभिन्न जिल्लामा पठाइसकिएको पुनर्जागरण महाशाखाका योजना तथा अनुगमन अधिकृत खड्काले बताए । उनले भने, ‘औषधि खरिद गर्ने प्रक्रियाबारे स्थानीय निकाय सचेत रहेको पाइएको छैन । औषधि खरिदमा लगाउनुपर्ने बजेट अन्यत्र लगाएको पनि पाइएको छ । केन्द्रबाट पठाइएको बजेट सही ठाउँमा उपयोग नहुनु चिन्ताको विषय हो ।’<br><br>जिल्ला तथा स्थानीय तहले औषधि वितरण गर्दा जिल्ला अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्यचौकी, सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ, सहरी स्वास्थ्य (प्रवद्र्धन) केन्द्र समेतलाई समेट्नुपर्छ । औषधिको मौज्दात स्थितिलाई आधार मानी हाल स्तरोन्नति भएका ५० शड्ढयासम्मका अस्पताललाई पनि औषधि उपलब्ध गराउन सकिने निर्देशिकामा उल्लेख छ । तर, जिल्ला (जनस्वास्थ्य) कार्यालयले भने स्तरोन्नति भएका अस्पताललाई औषधि उपलब्ध गराउन आलटाल गर्दै आएका छन् ।<br><br>स्वास्थ्य सेवा विभाग, आपूर्ति महाशाखाका निर्देशक डा रमेशकुमार खरेल स्वास्थ्य कार्यालयले औषधि दिन कञ्जुस्याइँ गर्न नहुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘ स्तरोन्नति भएर ५० शड्ढया भएका अस्पताललाई जनस्वास्थ्य कार्यालयले औषधि दिँदैन । त्यसको नतिजा पनि स्थानीय तहमा औषधि अभाव भएको हो ।’ स्वास्थ्य सेवा विभागका उपमहानिर्देशक चूडामणि भण्डारी पहिले ठाउँअनुसार औषधिको आवश्यक परिमाण अनुमान गरी व्यवस्थापन चुस्त बनाउनुपर्ने बताउँछन् । भन्छन्, ‘औषधि खरिद प्रक्रिया छिटो बनाउने र किनेको औषधि तल्लो तहमा छिटो पठाएर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने खाँचो छ ।’<br><br>जिल्लामा औषधि मौज्दात नहुँदा उपचारमा समस्या भएको उल्लेख गर्दै महालेखापरीक्षकको पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदनले समेत यसप्रति सरोकारवाला निकाय सचेत हुन सुझाएको छ । धेरै जिल्लामा निःशुल्क उपलब्ध गराउने भनिएका औषधि अभाव देखिएको र मौज्दात पनि कतिपय स्वास्थ्यकेन्द्रमा शून्य रहेको विवरण प्रतिवेदनमा छ ।<br><br>पूर्वस्वास्थ्यसचिव डा सेनेन्द्रराज उप्रेती औषधिको हाहाकार एकै पटक सिर्जना भएको समस्या होइन भन्दै स्वास्थ्यको बजेट अन्य शीर्षकमा खर्च गर्न नमिल्ने तर्क राख्छन् । भन्छन्, ‘स्थानीयले यसबारे खबरदारी गर्नुपर्छ । त्यतिबेला मात्र स्थानीय निकायले औषधि संवेदनशीलता बुझ्छ ।’<br><br>स्वास्थ्य सेवा विभागका निमित्त महानिर्देशक डा।गुणराज लोहनी औषधि खरिदमा बजेट र प्रक्रियामै व्यवस्थापकीय कमजोरी रहेको औंल्याउँछन् । उनी थप्छन्, ‘औषधि अभाव हुनुमा व्यवस्थापकीय कमजोरी नै मुख्य देखिन्छ ।’ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनप्रतिनिधिलाई अभिमुखीकरण गरी सचेत गराएको भए औषधि आपूर्ति सहज हुने डा अवस्थीको भनाइ छ । ‘मन्त्रालयले ओरिएन्टेसन दिएको भए हुन्थ्यो । हतारमा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्दाको परिणाम औषधि अभाव हो’, उनले भने ।<br><br>केन्द्रमा मन्त्रालय र विभाग रहने तर प्रदेशमा कुनै संरचना नराख्ने नीतिगत निर्णयले औषधि आपूर्तिमा समन्वय गर्न समस्या भएको गुनासो तल्लो तहमा सुनिन थालेको छ । (अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक)<br></p>