मन्त्री पण्डितको अर्को ‘एक्सन’, के हुन्छ १० हजार आवेदन ?

<p>काठमाडौं&nbsp; । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले&nbsp; अर्को ‘एक्सन’ लिएका छन् । यस अघिको सरकारले ल्याएको कर्मचारी स्वैच्छिक अवकाश योजना परिमार्जन नगरिने संकेत देखाएका छन् । <br>बीबीसीसँगको अन्तरवार्तामा मन्त्री पण्डितले पुराना कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाश दिएर नयाँ कर्मचारी ल्याउँदा संघीयता कार्यान्यनमा कठिनाई हुने भन्दै शेरबहादुर सरकारले ल्याएको निजामति कर्मचारी स्वैच्छिक अवकाश योजना जस्ताको तस्तै लागू हुन नसक्ने संकेत देखाएका हुन् । <br><br>त्यसलाई परिमार्जन गरी अशक्त कर्मचारीलाई मात्र स्वेच्छि अवकाशको सुविधा दिईने समेत बताएका छन् । उनका अनुसार शारीरिक र मानसिक रुपमा अशक्त कर्मचारीलाई मात्र स्वैच्छिक अवकाशको सुविधा प्रदान गरिने छ ।<br><br>देउवा सरकारले ल्याएको स्वेच्छिक अवकाश सुविधाका कारण राज्यलाई थप ३० अर्ब रुपैयाँ भार पर्ने देखिएको थियो । साथै सक्षम कर्मचारीहरु पनि स्थानीय तहमा जानुपर्ने भन्दै अवकाश योजनामा सामेल भएका थिए । तर, मन्त्री पण्डितले भने कसैको अवकाश हुन १ हप्ता वा १ महिनाभन्दा कम समय बाँकी रहेको भन्दै त्यस्ता कर्मचारी यस योजनामा सामेल हुन नसक्ने उनको भनाइ थियो । त्यस्ता कर्मचारीले राज्यबाट बढी सुविधा लिनको लागि स्वैच्छिक अवकाश पाउँ भनेर निवेदन दिएका समेत उनको आरोप थियो ।<br><br>सक्षम, दक्ष र योग्य कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अबकाशबाट विदा गर्दा राज्यलाई भार पर्नुका साथै जनतालाई सरकारले सेवा प्रदान गर्न समेत कठिनाई हुने बताए । तसर्थ त्यस्ता कर्मचारीलाई विदाई दिन सकिने उनको दाबी थियो । ‘मानसिक रुपमा जागिर छोड्ने र काम गर्दिन भन्नेहरुले राजीनामा गर्दा दिएर जागिर छोडेर जाँदा हुन्छ,’ उलने भने, ‘तर, म राजीनामा दिन्न, राज्यले मलाई बढी लगानी गरेर विदा गरोस भन्ने सोचमा बस्नुभएको छ भने त्यो सम्भव छैन र सरकार असम्भव बाटोमा पनि जाँदैन ।<br><br>’ देउवा सरकारले निजामतिसहित संसद् र स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई स्वैच्छिक अवकाशको योजना ल्याएको थियो । जसमा ५० वर्ष उमेर पुगेका र २० वर्षे सेवाअवधि पूरा गरी निवृत्तिभरण पाउने अवस्थामा रहेका कर्मचारीले अवकाश लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । उक्त योजनामा १० हजार कर्मचारीले आवेदन दिएका छन् । जसमा ४ सचिव सहित अन्य उच्च तहका कर्मचारी रहेका छन् ।<br></p>