आयल निगमको करोडौं अनियमिततामा सरकार र संसद किन मौन ?

<p><span style="line-height: 1.42857;">काठमाडौं ।</span><br></p><p>आयल निगमले जग्गा खरिदमा गरेको अनियमिततामा सरोकारवालानिकाय आश्चर्यजनक रूपमा मौन छन्। निगमले झापा, सर्लाही, चितवन र भैरहवामा जग्गा किन्दा करोडौं रुपैयाँ अनियमितता गरेको सार्वजनिक भए पनि सरोकारवाला निकायहरू आपूर्ति मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समिति र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग चुपचाप छन्। यो खबर राजु चौधरीले आजको कान्तिपुरमा लेखेका हुन्।</p><p><br></p><p>नियमअनुसार निगम सञ्चालक समितिमा आपूर्ति सचिव अध्यक्ष हुन्छन्। जग्गा खरिद गर्दा सञ्चालक समितिको अनुमति चाहिन्छ। जग्गा खरिदका क्रममा अनियमितता भए पनि यसको छानबिन भएको छैन। आपूर्ति सचिव प्रेमकुमार राईल अख्तियार र उपभोक्ता हित समितिले छानबिन गरिरहेकाले थप छानबिनको अर्थ नरहेको तर्क गरे।</p><p><br></p><p>‘निगमले खरिद एन र आर्थिक ऐनअनुसार नै खरिद गरेको र खरिद गरिएको जग्गा खोलाबाट २५ मिटर माथि रहेको जानकारी आएको छ’, सचिव राईले भने, ‘अख्तियार र समितिले छानबिन गरिरहेको अवस्थामा हामीले अनुसन्धान गर्नु अर्थ रहँदैन।</p><p><br></p><p>जग्गा खरिदबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खासै सत्रियता देखाएको छैन। अनियमितताबारे उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले उजुरी दर्ता गराए पनि आयोग मौनता साँधेर बसेको छ।</p><p><br></p><p>जग्गा दलालसँगको मिलेमतोमा आपूर्ति मन्त्रालय र आयल निगमले चार ठाउँबाट चल्तीको भाउभन्दा दोब्बर्तेब्बर मूल्यमा ७६ बिघा १४ कठ्ठा जग्गा खरिद गरेको हो। स्रोतका अनुसार भैरहवामा प्रतिकठ्ठा १३ लाख ५१ हजार रुपैयाँका दरले २३ बिघा ३ कठ्ठा, सर्लाहीमा ९ लाख १६ हजार रुपैयाँका दरले१५ बिघा १२ कठ्ठा जग्गा खरिद गरेको छ।</p><p><br></p><p>यस्तै चितवनमा प्रतिकठ्ठा १५ लाख८५ हजार रुपैयाँका दरले २३ बिघा १२ कठ्ठा र भैरहवामा १० लाख ९३ हजार रुपैयाँका दरले १४ बिघा ७ कठ्ठा जग्गा खरिद गरिएको छ। यी जग्गा खरिदमा व्यापक अनियमितता भए पनि सरोकारवाला निकाय बचाउ अभियानमा लागेका छन्।</p>