सहकारीको रकम हिनामिनामा दश वर्ष कैद

<p><div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Open Sans&quot;, sans-serif; font-size: 14px;">काठमाडौँ । सहकारी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक अनुमोदनका लागि व्यवस्थापिका संसद्मा पेस भएको छ ।&nbsp; अर्थ समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले प्रतिवेदनसहितको विधेयक बिहीबार संसद्मा पेस गर्नुभएको हो । &nbsp;</span></div><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Open Sans&quot;, sans-serif; font-size: 14px;"><div style="text-align: justify;">समितिले अन्तिम प्रतिवेदनसहितको विधेयक संसद्मा पेस गरेपछि पारित प्रक्रिया अघि बढेको छ ।&nbsp; अब प्रतिवेदनमा संसद्मा आनुसाङ्गिक छलफलमात्र हुनेछ ।&nbsp; भाषा, शब्दावलीलगायत सामान्य सुधारपछि विधेयक पारित हुनेछ ।&nbsp; संसद्ले पारित गरेको विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरणपछि राजपत्रमा प्रकाशन भई कार्यान्वयनमा आउनेछ ।&nbsp;</div></span><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Open Sans&quot;, sans-serif; font-size: 14px;"><div style="text-align: justify;">पहिलो पटक सहकारी कसुरलाई समेत परिभाषित गरेर सरकारले विधेयक ल्याएको हो ।&nbsp; गत जेठमा नै विधेयकको दफाबार छलफल सकेर समितिले प्रतिवेदन तयार पारे पनि संसद्मा पेस गर्न भने ढिलाइ भएको थियो ।&nbsp; विधेयकले सहकारी कानुनमा एकीकरणजस्ता धेरै नयाँ व्यवस्था थप गरेको छ ।&nbsp; सङ्गठित सहकारीमार्फत लगानीको दायरालाई पनि निकै फराकिलो बनाइएको छ । &nbsp;</div></span><strong style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Open Sans&quot;, sans-serif; font-size: 14px;"><div style="text-align: justify;"><strong>जलविद्युत्मा लगानी खुला</strong></div></strong><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Open Sans&quot;, sans-serif; font-size: 14px;"><div style="text-align: justify;">दफावार छलफलका क्रममा विवाद भए पनि विधेयकले सहकारीलाई जलविद्युत्, शिक्षा तथा स्वास्थ्यजस्ता ठूला परियोजना लगानीका लागि ढोका खोलिदिएको छ ।&nbsp; विशिष्टीकृत सहकारीलाई ठूला परियोजनामा लगानी खुला गरिएको हो ।&nbsp; कम्तीमा २५ वटा बहुद्देश्यीय र विषयगत संस्था आपसमा मिली विशिष्टीकृत सहकारी खोल्न पाउने व्यवस्था विधेयकको प्रतिवेदनमा छ । &nbsp;</div></span><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Open Sans&quot;, sans-serif; font-size: 14px;"><div style="text-align: justify;">विशिष्टीकृत सहकारीले जलविद्युत्, यातायात, जडीबुटी तथा फलफूल प्रशोधनलगायत क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउनेछन् ।&nbsp; यस्तै, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा प्रयोगशालाजस्ता क्षेत्रमा पनि विशिष्टीकृत सहकारीले लगानी गर्न पाउने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।&nbsp; स्वास्थ्यअन्तर्गत अस्पताल सञ्चालन तथा शिक्षामा पनि शिक्षालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । &nbsp;</div></span><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Open Sans&quot;, sans-serif; font-size: 14px;"><div style="text-align: justify;">प्रतिवेदनसहितको विधेयकअनुसार राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सहकारीले खरिद गर्ने औद्योगिक तथा कृषियन्त्र तथा मेसिनरी सामानमा भन्सार महसुल छुट हुने व्यवस्था गरिएको छ ।&nbsp; सहकारीका उत्पादनमा अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि करमा पनि छुट दिने व्यवस्था विधेयकमा छ ।&nbsp; गाउँपालिकामा सञ्चालित सहकारीले गर्ने वित्तीय कारोबारमा कुनै पनि शुल्क नलाग्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।&nbsp;</div></span><strong style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Open Sans&quot;, sans-serif; font-size: 14px;"><div style="text-align: justify;"><strong>कसुरमा दश वर्ष कैद</strong></div></strong><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Open Sans&quot;, sans-serif; font-size: 14px;"><div style="text-align: justify;">सहकारी ठगीमा यसअघि छुट्टै कानुन थिएन ।&nbsp; सहकारीको रकम हिनामिनालाई समेत ठगीमा मुद्दा चलाइँदै आएको थियो ।&nbsp; विधेयकले पहिलो पटक सहकारी रकम हिनामिनालाई बैङ्किङ कसुरका रूपमा परिभाषित गरेको छ ।&nbsp; विधेयक प्रमाणीकरण भई कार्यान्वयनमा आएपछि सहकारी ठगीका मुद्दामा पनि बैङ्किङ कसुरसरह कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्ने छ । &nbsp;</div></span><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Open Sans&quot;, sans-serif; font-size: 14px;"><div style="text-align: justify;">विधयकले ठगीलाई बैङ्किङ कसुरसरह मानेर एक अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको बिगो दाबीमा दश वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्थासहितको प्रतिवेदन संसद्मा पेस गरेको छ ।&nbsp; विधेयक अनुसार अब सहकारी ठगीमा दश लाख रुपियाँसम्म बिगो भएमा एक वर्ष कैद सजाय हुनेछ । &nbsp;</div></span><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Open Sans&quot;, sans-serif; font-size: 14px;"><div style="text-align: justify;">दश लाख रुपियाँभन्दा बढी ५० लाख रुपियाँसम्म बिगो भएमा दुई वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था समितिले पारित गरेको छ ।&nbsp; पारित विधेयक अनुसार कसुरमा संलग्नसँगै कसुर गर्न दुरुत्साहन गर्नेलाई पनि कसुरदारको आधा सजाय हुनेछ ।&nbsp;</div></span><strong style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Open Sans&quot;, sans-serif; font-size: 14px;"><div style="text-align: justify;"><strong>कर्जा सूचना केन्द्र बन्ने</strong>&nbsp;</div></strong><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Open Sans&quot;, sans-serif; font-size: 14px;"><div style="text-align: justify;">विधेयकमा सहकारी क्षेत्रको कर्जा असुलीको समस्याको कानुनी सम्बोधनका लागि कर्जा असुली न्यायाधीकरण गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।&nbsp; यस्तै, खराब कर्जाको सूचना आदान प्रदानका लागि कर्जा सूचना केन्द्रको पनि स्थापना गर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।</div></span></p>