सिंहदरबारभित्रै आईएनजिओको ९० अर्ब लगानी

<p>काठमाडौं,साउन ६ । आन्तरिक सुरक्षाका लागि निकै संवेदनशिल मानिएका मन्त्रालयसहित संवैधानिक आयोगमासमेत अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्था आइएनजिओ र दातृ निकायले ९० अर्ब रुपैयाँ बराबर लगानी गरिरहेको पाईएको छ।<br></p><p>सुरक्षा संवेदनशिलता ख्याल नगरी गृहसहित १८ वटा मन्त्रालय, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलगायतका निकायमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थाले ८८ अर्ब ९८ करोड १४ लाख ८६ हजार ७ स ८१ रुपैयाँ खर्च गरेको खबर प्रकाश तिमल्सिनाले आजको नागरिक दैनिकमा लेखेका छन्।<br></p><p><br></p><p>पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले पदबहालीलगत्तैको पहिलो निर्णय नै प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आईएनजिओ र दातृ निकायबाट सहयोग नलिने निर्णय गरेका थिए। ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयले कुनै पनि आइएनजिओ र दातृ निकायको सहयोग नलिने भन्ने निर्णय मेरो पदवहालीको पहिलो निर्णय थियो,’ हाल चीनका लागि नेपाली राजदूत रहेका पौडेलले भने,‘त्यो निर्णय उल्ट्याउन राजदूतदेखि कहलिएका सांसद प्रधानमन्त्रीमार्फत म माथि निकै दबाब दिए। तर मैले प्रधानमन्त्री कार्यालय चलाउन नेपाल आफैं सक्षम छ भनेर अडान राखेपछि बल्ल काम फत्ते गरिएको थियो।’</p><p><br></p><p>उनका अनुसार मुख्य सचिव भए लगत्तै सो निर्णय गरे तापनि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आइएनजिओ र दातृ निकायका परियोजना हटाउन ६ महिना लागेको थियो</p>