पूरा गर्न सक्लान् त नौ जना प्रधानमन्त्रीले नसकेको मधेशी दलको माग देउवाले

काठमाडौ ।  नै जना प्रधानमन्त्रीले गर्ने नसकेको मधेशी दलहरुको माग अब देउवाको हातमा पुगेको छ । अब देउवा सरकारले माग पुरा गर्न सक्छ या सक्दैन भन्ने तिर सबैको ध्यान गरेको देखिन्छ । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीको रुपमा सपथ लिइसकेका छन् । अरु प्रधानमन्त्री जस्तै प्रधानमन्त्री देउवालाई पनि मधेशको पुरानै चुनौति यथावत छ ।उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालसँग हिजो तीन बुँदे सम्झौता गरेर प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले मधेशको समस्या समाधान गर्नेतिर लाग्नेछन् कि अरु प्रधानमन्त्री जस्तै आफ्नै रोडम्यापमा अगाडि बढ्नेछन् त्यो त आगामी दिनले बताउने नै छ ।मधेशीवादी दलले यसरी नै १० वर्षदेखि विभिन्न प्रधानमन्त्रीसँग सहमति गर्दै माग पुरा गराउन संघर्ष गर्दै आएका छन् । तर, उनीहरुको सबै माग यथावत छ, बरु त्यसमा मागहरु थपिँदै गइरहेको छ । गिरीजाको सरकार २०६३ माघ १ गतेदेखि पहिलो मधेश आन्दोलन शुरु हुँदा स्व.गिरीजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री थिए, मधेश आन्दोलन चर्केपछि उनले दुई–दुई पटक मधेशलाई सम्बोधन गरे, मधेशको आन्दोलनलाई शान्त पार्नका लागि २२ बुँदे सम्झौता गरेका थिए तर त्यो सम्झौता कार्यान्वयन नभएपछि पुनः आन्दोलन भएको थियो । त्यसपछि २०६४ फागुन १६ गते ८ बुँदे सम्झौता भएपछि मात्र आन्दोलन रोकिएको थियो । आठ बुँदे सम्झौतामध्ये कति कार्यान्वयन भयो, कति भएन त्यो खोजीको विषय बन्न सक्छ तर आठ बुँदे सम्झौतापछि मधेशवादी दल सरकारमा आउजाउ गर्न थाले र त्यसक्रममा विभिन्न टुक्रामा विभाजित पनि भए ।प्रचण्डको सरकार जसको सरकारमा जाँदा उनीहरुले कुनै न कुनै सम्झौता गरेर नै जान्थे । तीन बुँदे, चार बुँदे र आठ बुँदेसम्मको सम्झौताहरु गरेका छन् । पहिलो सविधिानसभाको चुनावपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री भए । विगतमा भएका आठ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने भनि सहमति गर्दै मधेशी मोर्चामा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागि भएका थिए । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री पदमा नौ महिनासम्म बसे तर मधेशको कुनै पनि माग पूरा भएन ।माधवको सरकार प्रचण्ड सरकारबाट बाहिरिएपछि माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । त्यो सरकार गठन हुँदा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरम नेपालबाट विजयकुमार गच्छदार अलग भएर माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारमा सहभागि भएका थिए । त्यो सरकारमा उपेन्द्र यादव सहभागि भएनन् तर राजेन्द्र महतो नेतृत्वको तत्कालिन सद्भावना पार्टी र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तत्कालिन तमलोपा सहभागि भएको थियो । उनीहरु पनि सो सरकारमा त्यतिकै सहभागि भएनन्, माधव नेपालसँग सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेर नै सरकारमा सहभागि भएका थिए । तर त्यो सम्झौता पनि रद्दीकै टोकरीमा फ्यालियो ।झलनाथको सरकार त्यसपछि एमालेकै नेता झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकार गठन भयो । त्यसमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरम नेपाल मात्र सहभागि भएको थियो । अन्य मधेशवादी दलहरु बाहिरै बसे । उपेन्द्र यादव पनि झलनाथ खनालसँग सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेर सरकारमा सहभागि भएका थिए तर त्यो सम्झौता पनि कार्यान्वयन भएन र सरकार ढल्यो ।बाबुरामको सरकार झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकार ढलेपछि माओवादीका तत्कालिन नेता डा.बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । त्यो सरकार गठन हुने प्रकृया शुरु हुनै लाग्दा फोरम नेपालबाट जेपी गुप्ता बाहिरिएका थिए । अर्थात फोरम नेपाल दोस्रो पटक विभाजित भएको थियो ।

पूरा गर्न सक्लान् त नौ जना प्रधानमन्त्रीले नसकेको मधेशी दलको माग देउवाले

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

तारकेश्वरमा सरकारी सेवामा जोडिएका व्यक्तिको सन्तान सामुदायिक विद्यालयमै पढ्नुपर्ने

विद्यार्थी सङ्गठनमाथि प्रतिबन्धको विरोधमा कालो बेलुन उडाएर प्रदर्शन

चौतर्फी आलोचनापछि गृहमन्त्री गुरुङको राजीनामा

बट्टारको हावाघरमा आइतबारे कृषि हाट बजार केन्द्र सञ्चालनमा

नेपालद्वारा युएई ८ विकेटले पराजित

सम्पर्क

सूचना विभाग दर्ता नं.

साइट नेभिगेशन

हाम्रो टीम

प्रकाशक/ सम्पादक

नेपाल ब्युरो चीफ़

संवाददाता