29.12¡ÆC
<p>काठमाडौं,पुस २९ । उपसभामुख गंगा यादवले प्रयोग गरेको झन्डै एक करोड मूल्यको नयाँ मित्सुबिसी स्पोर्टेज कार ‘दुर्घटना’ मा परेपछि मर्मत गर्न संसद् सचिवालयलाई १७ लाख रुपैयाँ खर्चनुपर्ने भएको छ । हवाईजहाजमार्फत गृहजिल्ला सप्तरी पुगेका यादवले जिल्लामा चढ्न भन्दै सचिवालयले दिएको गाडी काठमाडौंबाट मगाएका थिए ।<br></p><p> एक वर्षअघि मात्र सचिवालयले किनेको उक्त गाडी उनका निजी चालकले चलाएको अवस्थामा दुर्घटनामा परेको जनाइएको छ । गाडीको अवस्था हेर्दा सामान्य दुर्घटना नभई ‘लापरबाही’ ले ठूलो दुर्घटना भएको हुनसक्ने आशंका गर्छन् संसद् सचिवालयका कर्मचारी ।</p><p> ‘गाडीको अवस्था हेर्दा तराईमा यो अवस्थामा दुर्घटना हुन्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिँदैन’, संसद्का एक कर्मचारीले भने ।</p><p> पुस पहिलो साता विधायन समितिकी सभापति गंगा चौधरीले प्रयोग गरेको स्कर्पियो गाडी दाङमा ‘‘दुर्घटना’ मा पर्यो । आमा, छोरी, बुहारी तथा आफन्त बोकेर कैलालीबाट दाङ फर्कने क्रममा दाङको कुसुममा आफूले प्रयोग गरेको १४३८ नम्बरको गाडी ‘दुर्घटना’ मा परेको जानकारी सभापति चौधरीले सचिवालयलाई गराएकी छन् । </p><p> उक्त गाडी मर्मतमा २ लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने वर्कसपले जानकारी गराएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।</p><p> केही दिनअघि कृषि तथा जलस्रोत समितिका सभापति मोहन बरालले प्रयोग गरेको गाडी ‘पजेरो’ सिन्धुलीमा दुर्घटनामा परेपछि उक्त गाडी पनि सचिवालयमा थन्किएको छ ।</p><p> भइरहेका गाडी धमाधम दुर्घटनामा पर्ने र संसद् सेवासुविधासम्बन्धी हालै पारित ऐनले थप पदाधिकारीलाई गाडी उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेपछि संसद् सचिवालयलाई गाडी व्यवस्थापन टाउकोदुखाइ भएको छ ।</p><p> ‘जसले पनि जिल्लामा गाडी लैजाने, फर्कंदा गाडी सद्दे नआउने’, संसद्का एक उच्च अधिकारीले भने, ‘गाडी प्रयोग गर्दा सरकारी त हुन् भनेर लापरबाही गर्ने गरेको देखियो ।’</p><p> गाडी, इन्धन र मर्मतखर्च सबै सचिवालयले नै बेहोर्ने भएकाले गाडी प्रयोगमा निकै लापरबाही देखिएको सचिवालयका कर्मचारी बताउँछन् । </p><p> </p><p>सचिवालयले गाडीसँगै १ सय ५० लिटर तेल र दुईजना चालकको तलब सम्बन्धित व्यक्तिको तलबमै गाभेर पठाउने गरेको छ ।</p><p> </p><p>हालै पारित संसद् सेवासुविधासम्बन्धी ऐनका नयाँ प्रावधानले थप गाडी उपलब्ध गराउनुपर्ने भएपछि संसद् सचिवालयले सरकारसँग २० वटा गाडी माग गरेको छ ।</p><p> </p><p>‘गाडी अपुग भएपछि कानुन मन्त्रालयमार्फत २० वटा गाडी माग गरेका छौं’, सभामुख ओनसरी घर्तीमगर निकट स्रोतले भन्यो । सत्तामा रहेका दलका प्रमुख सचेतक÷सचेतकलाई गाडी उपलब्ध गराउनुपर्ने ऐनको व्यवस्थापछि नयाँ गाडी माग गरिएको सचिवालयका अधिकारी बताउँछन् ।</p><p> </p><p>‘कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त नगरेको अवस्थामा १० प्रतिशत बढी सदस्य भएको सत्तामा सहभागी दलको नेता वा प्रमुख सचेतकलाई पनि सुविधा दिनुपर्नेु, ऐनको नयाँ व्यवस्थाले कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सचेतकलाई पनि गाडी उपलब्ध गराउनुपर्ने अवस्था छ ।</p><p> विगतमा सत्तापक्षको प्रमुख सचेतकबाहेक अन्यले गाडी सुविधा नपाउने व्यवस्था थियो ।</p><p>१० भन्दा बढी सदस्य भएको दलको प्रमुख सचेतकलाई गाडी उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था भएपछि सचिवालयलाई थप गाडी खोज्नुपर्ने भएको छ । </p><p> </p><p>यो व्यवस्थासँगै संघीय समाजवादी फोरमका प्रमुख सचेतक शिवजी यादव, तमलोपाका प्रमुख सचेतक जंगीलाल यादव र एमालेका सचेतक गोकुल घर्तीले गाडी उपलब्ध गराइदिन सचिवालयसँग माग गरिसकेका छन् ।</p><p> </p><p>फोरम लोकतान्त्रिकका प्रमुख सचेतक योगेन्द्र चौधरीले अघिल्लै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएका कारण सचिवालयकै गाडी प्रयोग गरिरहेका छन् ।</p><p> </p><p>२०७० को संविधानसभा निर्वाचन ‘धाँधली’ छानबिन समितिका सभापति एवं सदभावनाका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले समितिको प्रतिवेदन नबुझाई अझै संसद्को गाडी प्रयोग गरिरहेका छन् ।</p><p> </p><p> ‘समितिले उहिल्यै काम सम्पन्न गरे पनि प्रतिवेदन नबुझाएका कारण सभापतिज्यूले गाडी बुझाउनुभएको छैन’, संसद्का एक कर्मचारीले भने ।</p><p> </p><p>मन्त्रिपरिषद्ले हालै कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेललाई पूर्वसभामुखको हैसियतमा गाडी उपलब्ध गराउने निर्णय गर्दै सचिवालयलाई पत्राचार गरेको छ । </p><p> </p><p>तर पूर्वसभामुखको हैसियतमा पौडेललाई मात्र गाडी दिँदा पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना र तारानाथ रानाभाटले पनि गाडी माग गरे के गर्ने भन्ने अन्योल देखिएको संसद्का कर्मचारी बताउँछन् ।</p><p> </p><p>‘सरकारले उहाँ (पौडेल) लाई गाडी दिने निर्णय गर्दै सचिवालयमा पत्र पठाएको छु, सभामुख निकट स्रोतले भन्यो, ‘सरकारले पैसा निकासा गरेपछि सचिवालयले किनेर दिन्छ ।’</p><p> </p><p>कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले विपक्षी दलका नेताको हैसियतले प्राप्त गाडी फिर्ता नगरेको संसद्का अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘एमाले र माओवादी केन्द्रको अघिल्लो सरकारका पालामा देउवालाई विपक्षी दलको नेताको हैसियतले गाडी दिने कुरा आयो ।</p><p> </p><p>त्यतिबेला सचिवालयसँग राम्रो गाडी थिएन । हामीले एउटा स्कर्पियो गाडी मन्त्रिपरिषद्लाई पठायौं । </p><p> </p><p>त्यसको सट्टा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले उहाँलाई अर्कै राम्रो गाडी दियो । उहाँले मन्त्रिपरिषद्बाट पाएको गाडी फिर्ता नगर्दा हाम्रो एउटा गाडी मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट फिर्ता आएको छैनु, संसद्का एक अधिकारीले भने ।</p><p> </p><p>कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारका पालामा विपक्षी दलको नेताको हैसियतले संसद्बाट लिएको गाडी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मंगलबारमात्र फिर्ता गरेका छन् । प्रधानमन्त्री भएको ५ महिनापछि दाहालले प्रयोग गरेको गाडी फिर्ता आएको संसद्का कर्मचारी बताउँछन् ।</p><p> </p><p>कांग्रेस(माओवादी केन्द्र गठबन्धनको सरकार बनेपछि विपक्षी दलका नेता बनेका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले भने संसद्को गाडी सुविधा लिएका छैनन् । भएका गाडी धमाधम दुर्घटनामा पर्ने तथा संसद् सेवासुविधासम्बन्धी ऐनले थप पदाधिकारीलाई गाडी उपलब्ध गराउन व्यवस्था गरेपछि संसद् सचिवालयलाई गाडी व्यवस्थापन टाउकोदुखाइ भएको छ । (अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक)</p><div><br></div>
