प्राधिकरणका सञ्चालक हटाउने ऊर्जाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

<p>काठमाडौं,पुस १३ । सर्वोच्च अदालतले ऊर्जा मन्त्रालयको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिका तीन सदस्यलाई हटाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिदै सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।<br></p><p>लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने अभियानमा अवरोध गरेको भन्दै मन्त्रालयले ४ पुसमा सञ्चालक समिति सदस्यहरु लक्ष्मणप्रसाद अग्रवाल, मनोजकुमार मिश्र र सुरज लामिछानेलाई हटाएको थियो । त्यस विरुद्ध लामिछाने पुस १२ गते सर्वोच्च गएका थिए । बुधबार सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।<br></p><p>उनिहरुको स्थानमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले रुकुम पूर्तिमकाँडा-६ का भक्तबहादुर पुन, बाजुरा मार्तडी-३ का चेतराज जोशी र सुर्खेत विरेन्द्रनगर-६ का उमेशप्रसाद थानीलाई सञ्चालक समिति सदस्यमा नियुक्त गरिसकेको छ ।</p>