संविधान संशोधन बिरुद्ध रिटमा सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री र सभामुखलाई बोलायो

काठमाडौं ।<br><p>विवादास्पद संविधान संशोधनका विरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री र सभामुखलाई जवाफको लागि उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ ।<br><br>पूर्व सांसद मञ्चले दायर गरेको रिटमा विपक्षी अर्थात् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र सभामुख ओनसरी घर्तीलाई समेत पुस ५ गते अदालतले झिकाएर यसबारे छलफल गरेपछि अन्तरिम आदेश दिने नदिनेबारे निर्णय गर्ने भएको छ ।<br><br>रिटमाथि विहीबार सर्वोच्च अदालतमा पहिलो सुनुवाइ भएको हो । रिट निवेदकले संविधान संशोधन रोक्न अन्तरिम आदेश माग गरेकामा यसबारे अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने सम्बन्धमा आगामी पुस ५ गते छलफल हुने भएको छ ।<br><br>न्यायाधीश जगदीशप्रसाद शर्माको एकल इजलासले अदालतमा विपक्षीलाई पनि उपस्थित गराउनू भन्ने आदेश दिएको छ ।<br><br>पूर्वसांसद मञ्चले दायर गरेको रिटमा संविधान संशोधन प्रस्तावविरुद्ध अन्तरिम आदेशको माग गरिएको थियो । तर, अदालतले विपक्षीसँग छलफल गरेरमात्रै अन्तरिम आदेशबारे निर्णय लिने भएको छ ।<br></p>