संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता भएमा एमाले चार बुँदामा लचक हुन तयार

<p>काठमाडौं,मंसिर १७ । संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता भएमा एमालेले चार बुँदामा लचक हुने संकेत गरेको छ ।<br></p><p>१. सीमांकन</p><p>सरकारले प्रदेश नम्बर ५ का पहाडी जिल्ला छुट्याएर तराई र पहाडको छुट्टाछुट्टै राष्ट्रियता रहेको सिद्धान्तलाई स्थापित गर्न खोजेको एमालेको निष्कर्ष छ । तर, विधेयक फिर्ता लिएर लुम्बिनी क्षेत्र अखण्ड रहनेगरी संघीय आयोग गठन गरेर आयोगको सुझाबका आधारमा निर्वाचनपछि बन्ने प्रदेश सभाको समेत स्वीकृतिमा सीमांकन हेरफेरका लागि संविधान संशोधन गर्न एमाले लचक भएको छ ।</p><p>२. नागरिकता</p><p>अहिलेको व्यवस्था नै ठीक रहे पनि विधेयक फिर्ता लिएपछि छलफल गर्न सकिने मनस्थितिमा एमाले छ । अंगीकृत र वैवाहिक अंगीकृत नागरिकलाई संवैधानिक निकाय र राज्यका उच्च पदमा जान नपाउनेगरी नै सरकारले संशोधन प्रस्ताव ल्याएकाले त्यसलाई अझ प्रस्ट पार्नेगरी छलफलका लागि एमाले तयार देखिएको हो ।</p><p>३. राष्ट्रिय सभा</p><p>राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट भूगोलका आधारमा न्यूनतम चार या पाँचजना प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्दै त्यसबाहेकको प्रतिनिधित्व जनसंख्यालाई पनि मान्न सकिनेमा एमाले लचक छ । जनसंख्याका आधारमा २१ जनाभन्दा बढीको प्रतिनिधित्व नबढ्नेगरी एउटा प्रदेशबाट कम्तीमा दुई या तीनजनालाई प्रतिनिधित्व गराउन सकिने एमालेको तर्क छ । यसो गर्दा समानुपातिक र समावेशिता पनि सुनिश्चित हुने एमालेले जनाएको छ ।</p><p>४. भाषा</p><p>भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा भनी निर्णय गरिएका भाषालाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्ने संशोधन प्रस्तावमा सहमतिमा पुग्न सकिने एमालेले जनाएको छ । तर, हिन्दी भाषालाई पनि मातृभाषाका रूपमा अघि सारेर तराईमा बहुसंख्यकले बोल्ने मैथली, भोजपुरी, अवधिलगायतका भाषा ‘डोमिनेट’ गर्न नसकिने एमालेको अडान छ । –नयाँ पत्रिका दैनिकबाट&nbsp;</p>