सुजाता काण्ड र लोकमानसिंह महाअभियोगमा कसले के बोले संसदमा

<p>२९ कार्तिक, काठमाडौं ।<br>व्यवस्थापिका संसदको आजको बैठकमा सांसदहरुले समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।</p><p>सांसदहरुले सरकारले पूर्व विशिष्टहरुलाई उपचारका लागि उपलब्ध गराउने रकम जनताको भावना, लोकतन्त्र तथा संविधानको भावना विपरित र विभेदपूर्ण रुपमा भैरहेको भन्दै यस्तो निर्णय रोक्न माग गरेका छन् । </p><p>सांसदह, प्रकाश ज्वाला, दिलनाथ गिरी, मिना पुन, अनुराधा थापामगर लगायतले जनता सिटामोल नपाउने र उपचार नपाएर मर्नु पर्ने अवस्था रहिरहेका वेला पूर्व उपप्रधानमन्त्री सुजाता कोइरालालाई उपचारका लागि ५० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गलत भएको भन्दै त्यसलाइ सच्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।</p><p>सांसद सिपी मैनालीले सत्तामा टिक्न र सत्तामा जानका लागि हचुवाका भरमा संविधान संशोधन गर्नु देशका लागि घातक हुने भन्दै दलहरुको प्रतिनिधि रहने गरी उच्चस्तरिय समिति बनाएर छलफल गरी सवैको सहमतिमा संविधान संशोधन प्रक्रियामा अगाडी बढ्नु पर्ने बताउनु भयो । </p><p>बैठकमा सांसदहरुले सरकारको सय दिन पुरा हुदा समेत उपत्यकामा नै रहेका भुकम्पपिडितले अनुदान पाउन नसक्नु र भुकम्प प्रभावित १७ जिल्लाका पिडितको तथ्याङक संकलन समेत हुन नसकेको प्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । यसैगरी सांसदहरुले किसानले धानको उचीत मुल्य पाउन नसकेको र वजारको व्यवस्था नभएकोे विषयमा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।</p><p>आजको वैठकको शुरुमै मधेशीमोर्चा र संघीय गठवन्धनमा रहेका दलहरुले संविधान संशोधन लगायतका आफ्ना माग सरकारले पुरा नगरेको भन्दै संसद बैठक बहिष्कार गरेका थिए । बैठकको शुरुमा सद्भावना पार्टीका लक्ष्मण लाल कर्णले कार्तिक मसान्तसम्म सरकारले संविधान संशोधन लगायतका आफुहरुका माग सम्बोधन नगर्ने हो भने आन्दोलनमा जाने बताउदै संसद बैठक वहिष्कार गरेको घोषणा गर्नु भयो । <br><br><b>महाअभियोग माथि छलफल<br></b>व्यवस्थापिका संसदको आजको बैठकमा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीका विरुद्ध&nbsp; दर्ता भएको महाअभियोगको प्रस्तावमाथि विचार गरियोस भन्ने प्रस्ताव माथिको छलफल जारी रह्यो ।</p><p>छलफलमा भाग लिने कतिपय सांसदहरुले अख्तीयार प्रमुख कार्कीले संविधान विपरित काम गरेको, समानान्तर सरकार चलाउन खोजेको लगायतका कारणले महाअभियोग लाग्नु पर्ने जिकिर गर्नुभयो भने कतिपय सांसदहरुले महाअभियोग प्रस्ताव सहि प्रक्रियाबाट नआएको बताउनुभयो ।</p><p>नेपाली कांग्रेसका सांसद मोहन बस्नेतले महाअभियोगका प्रस्ताव विधिसम्मत रुपमा नआएको बताउदै सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा चलिरहेको व्यक्तिमाथि हतारमा सत्तासाझेदार दल सँग पनि छलफल नगरी महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको बताउनु भयो । </p><p>नेकपा एमालेका सांसद युवराज ज्ञवालीले महाअभियोग प्रस्ताव विधिसम्मत रुपमा समयमा नै दर्ता भएकाले अव यो पारित गर्न ढिलाई गर्न नहुने बताउनु भयो ।</p><p>नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद श्यामकुमार श्रेष्ठले पदको दुरुपयोग गर्नेलाई अंकुश लगाउनु पर्ने भन्दै&nbsp; संवैधानिक निकायमा बसेर संविधान विपरित काम गर्ने पनि कारवाहीमा पर्छन् भन्ने सन्देश दिन पनि विधेयक परित हुनु आवश्यक रहेको बताउनु भयो </p><p>सांसद शिवलाल थापाले अख्तियार प्रमुख कार्कीले ऐनकानुन नमान्ने र पदीय मर्यादा विपरित काम गरेकाले महाअभियोग प्रस्ताव आएको र प्रस्ताव छिटो पारित गर्नुपर्ने बताउनु भयो । </p><p>यसैबीच&nbsp; यवस्थापिका संसले संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी पिधेयक, २०७३ माथि विचार गरियोस भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्विकृत गरेको छ ।</p><p>कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयशंकर नायकले प्रस्तुत गर्नु भएको विधेयक माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरुले सासंदको आजीवन बृत्ति विकासको वन्दोबस्त हुने गरी अझै प्रभावकारी र सांसदहरुको उचीत व्यवस्थापन हुने गरी विधेयक ल्याउन आग्रह पनि गर्नुभयो ।&nbsp; </p><p>विधेयकमाथि उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै कानुन मन्त्री नायकले सवै सांसदहरुले उठाएका विषयलाई समेटेर विधेयक ल्याइने बताउनु भयो । &nbsp;<br>व्यवस्थापिका संसदको अर्को बैठक मंसिर १ गते विहान ११ बजे वस्ने छ ।<br></p>