सरकार यि चार कुरामा संविधान संशोधन गर्न खोज्दै

<p>२२ कार्तिक, काठमाडौं ।<br>सरकारले प्रादेशिक सीमांकन, नागरिकता, भाषा र राष्ट्रिय सभाको प्रतिनिधित्व प्रणालीमा हेरफेर गर्ने गरी चारवटा विषयमा संविधान संशोधन गर्न गृहकार्यलाई तीव्रता दिएको छ । संविधानको अन्तरवस्तुमा असन्तुष्ट मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न सरकारले ती विषयमा संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको हो । यो खबर हामीले आजको कान्तिपुरबाट लिएका हौ।<br><br>संशोधनका विषयमा सहमति जुटाउन मधेसी मोर्चा र प्रमुख विपक्षी एमालेसँग प्रधानमन्त्रीसहित सत्तापक्षका प्रमुख नेताहरूबीच अनौपचारिक छलफल भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले दुई दिनअघि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग छुट्टै कुराकानी गरी सहमतिमा आउन आग्रह गरेका थिए ।<br><br>‘राजनीतिक दलहरूबीच सहमति बनिसकेको छैन । जतिसक्दो छिटो सहमति जुटाउने गरी सरकारले सरोकारवाला दलहरूसँगको छलफललाई तीव्रता दिएको छ,’ कानुनमन्त्री अजयशंकर नायकले भने, ‘शीर्ष नेताहरूबीच सहमति जुट्नेबित्तिकै विधेयक संसद्मा पेस हुन्छ ।’<br><br>तीनबुँदे सहमति गरेर प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा पुष्पकमल दाहाललाई संसद्मा समर्थन गरेका मधेसी दलहरूले प्रतिबद्धताअनुसार काम नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्न थालेपछि सरकारले संविधान संशोधनको गृहकार्य थालेको हो । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले कांग्रेस र माओवादीका केही नेतालाई संशोधनको प्रस्ताव तयार गरी मधेसी दलसँगको अनौपचारिक कुराकानी गर्ने जिम्मेवारी दिएका छन् ।<br><br>भारत भ्रमणमा रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा फर्केलगत्तै संशोधन प्रस्तावमाथि औपचारिक रूपमा सहमतिको प्रयास सुरु हुने कांग्रेसका एक नेताले बताए । दुवै पक्षबीच अनौपचारिक तहमा कुराकानी भने भइरहेको छ।<br><br>‘सीमांकन, नागरिकता, राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्वलगायत विषयमा संशोधन प्रस्ताव तयार गर्नेबारे लामो समयदेखि छलफल भइरहेको छ, तर यसैगरी टुंग्याउने भन्ने स्थिति बनिसकेको छैन,’ परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतले भने । उनले संशोधनबारे कुनै व्यक्ति विशेषले केही कुराकानी गरेको हुन सक्ने भए पनि पार्टीमा आधिकारिक रूपमा धारणा तयार नभइसकेको जानकारी दिए ।<br><br>आइतबार सञ्चारमाध्यममा सरकारले तयारी गरिरहेको भनिएका चारवटा विषय समेटिएको संशोधन प्रस्तावसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा ‘ननपेपर’ का रूपमा सार्वजनिक भएको थियो । कानुनमन्त्री नायकले उक्त मस्यौदा सरकारले तयारी गरेको आधिकारिक दस्तावेज नभएको बताए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले समेत त्यसमा सत्यता नरहेको भन्दै प्रतिक्रिया दिएका छन् ।<br><br>‘राजनीतिक सहमति भएपछि मात्र प्रस्ताव तयार गरिने हो, सञ्चारमाध्यममा आएजस्तो प्रस्ताव बनेको छैन,’ मन्त्री नायकले भने । असन्तुष्ट मधेसी मोर्चासहितको संघीय गठबन्धनले पनि सार्वजनिक भएको मस्यौदा आधिकारिक नभएको बताएको छ । ‘कुनै पनि मस्यौदा हामीसँग आएको छैन,’ संघीय समाजवादी फोरमका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले भने, ‘हामीले पनि कुनै मस्यौदामा सहमति जनाएका छैनौं।’<br><br>संविधान संशोधनमा प्रमुख विपक्षी दल एमालेको समेत सहमति आवश्यक पर्छ । संसद्मा दुई तिहाइ नपुगी संविधान संशोधन हुन सक्दैन । एमालेले संविधान संशोधनभन्दा पनि अहिले भएकै प्रावधानहरूलाई समेटेर कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताउँदै आएको छ । ‘संविधान संशोधन होइन, कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,’ एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले भने, ‘कसैको इसारामा होइन, हाम्रो आवश्यकताअनुसार के गर्नेरनगर्ने निर्धारण हुन्छ<br><br><br></p>