लोकमानका विज्ञ र सल्लाहकार हटाइयो, सचिवालय बन्द

<p>१० कार्तिक, काठमाडौं ।<br>अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले महाअभियोगको सामना गरिरहेका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले नियुक्त गरेका विज्ञ र सल्लाहकारलाई बर्खास्त गरेको छ । कार्कीले नियुक्त गरेका विज्ञ र सल्लाहकार आयोगमा आवश्यक नै नरहेको ठहर गर्दै तिहारपछिबाट लागू हुने गरी बर्खास्त गरिएको हो। यो खबर आजको राजधानीसहित प्रमुख दैनिकहरूमा छापिएको छ।<br><br>अख्तियारका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातले कार्कीले नियुक्त गरेका १२ विज्ञ र सल्लाहकारलाई आगामी १७ कात्तिकबाट लागू हुने गरी बर्खास्त गर्ने निर्णय मंगलबार लिएका हुन् । निर्णय लिनुअघि बस्न्यातले आयोगका आयुक्तहरूसँग परामर्श गरेका थिए । परामर्शका क्रममा आयुक्तहरूले व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि मात्रै कार्कीले विज्ञ र सल्लाहकार भन्दै नियुक्त गरेको बताएका थिए । सो परामर्शलगत्तै कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त बस्न्यातले कार्कीले नियुक्ति गरेका सबै सल्लाहकार र विज्ञलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय लिई कार्कीको सचिवालयसमेत बन्द गरेका हुन् । ‘आवश्यक नै नभएको पद सिर्जना गरेको प्रस्ट भएपछि प्रमुखले हटाउने निर्णय लिनुभएको हो, निर्णय लिनुअघि हामी सबैले विज्ञ र सल्लाहकार आवश्यक छैन भन्ने सुझाव दिएका थियौं,’ अख्तियारका एक आयुक्तले भने, ‘यसअघि प्रमुख आयुक्तले कुनै पनि निर्णय लिँदा यसरी आयुक्तसँग परामर्श गर्ने गरेका थिएनन्, आफूलाई जे मन लाग्यो त्यही गर्थें ।’<br><br>ती आयुक्तका अनुसार कतिपय विषयमा आयुक्तहरूलाई नै जानकारी नगराई कार्कीले आफूहरूकै विरुद्धमा सुराकीसमेत राखी विज्ञ र सल्लाहकारलाई परिचालन गरेका थिए । सोही कारण बस्न्यातले उनले नियुक्त गरेका सबैलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय लिएको बताए । व्यवस्थापिका–संसद्का १ सय ५७ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएलगत्तै कार्की स्वतः प्रमुख आयुक्तको हैसियतमा कामकाज गर्न नसक्ने भएपछि कार्यवाहक बनेका बस्न्यातले कार्कीको सचिवालयसमेत बन्द गरी सचिवालयमा रहेका सबैलाई हटाएका हुन् । बस्न्यातले कार्कीका पालामा विभिन्न सरकारी कार्यालयबाट काजमा झिकाएर अख्तियारमा जिम्मेवारी दिएका कर्मचारीलाई समेत फिर्ता पठाउने निर्णय गरेका छन् । कार्कीले सुराकी र फसाउन ग्रान्ड डिजाइन बनाउने कर्मचारीलाई काजमा ल्याएकै कारण फिर्ता पठाउने निर्णय लिइएको स्रोतको भनाइ छ ।<br><br>‘सल्लाहकार र विज्ञलाई हटाउने निर्णयसँगै लामो समयदेखि अख्तियारमा काजमा रहेका कतिपय कर्मचारीलाई समेत सम्बन्धित कार्यालयमै फिर्ता पठाउने निर्णय भएको छ,’ अख्तियार उच्च स्रोतले भन्यो, ‘अब क्रमशः ती निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ, केही दिनमै कार्यवाहक प्रमुख आयुक्तले कार्कीले काजमा ल्याएका सबै कर्मचारीलाई फिर्ता जान निर्देशन दिनुहुनेछ ।’ स्रोतका अनुसार प्रमुख आयुक्त बस्न्यात र आयुक्तहरूसँग कार्कीले काजमा झिकाएका कर्मचारीहरूले आफूहरूकै विरुद्ध सुराकीको काम गरिरहेको उजुरी परेको छ । कार्कीले झिकाएका कर्मचारीहरू आयोगप्रति भन्दा व्यक्तिप्रति बफादार रहेको र उनीहरूले थुप्रै अनियमितताको काम गरेको उजुरी पनि परेको छ । उनीहरूलाई काज फिर्ता पठाएर आवश्यक छानबिन हुने स्रोतले बतायो ।<br><br>बस्न्यातले अख्तियारका प्रमुख कानुनी सल्लाहकार वरिष्ठ अधिवक्ता कोमलप्रकाश घिमिरे, कानुनी सल्लाहकारहरू बालचन्द्र आचार्य, भानुभक्त पोखरेल र करुणाकर मल्लिकलाई जिम्मेवारीमुक्त गरेका छन् । त्यसैगरी, कार्कीले स्वास्थ्य विज्ञका रूपमा नियुक्त गरेका डा। नीलमणि बराल, भूमिसुधार विज्ञ हुपेन्द्रमणि केसी र अर्थ विज्ञ रामहरि अर्याल पनि जिम्मेवारी मुक्त भएका छन् । प्रमुख आयुक्त बनेलगत्तै कार्कीले कामकाजमा सहयोग गर्न भन्दै विभिन्न विषयका विज्ञ र सल्लाहकार नियुक्त गरेका थिए । नियुक्तिकै बेला आफूनिकटलाई काखी च्यापेको आरोप उनीमाथि लागेको थियो । तर, विवादकै बीच उनले विभिन्न पदमा कार्यरत प्रहरी र पूर्वप्रहरी अधिकृतलाई अनुसन्धान विज्ञका रूपमा नियुक्त गरी काममा लगाउँदै आएका थिए । उनले यसरी काममा लगाएका प्रहरी अधिकारीहरूसमेत कार्कीमाथि महाअभियोग प्रस्तावसँगै जिम्मेवारी मुक्त भएका छन् ।<br><br>भूकम्पपीडितलाई वितरण गरिएको त्रिपाल खरिद प्रकरण, विभिन्न विश्वविद्यालय र मेडिकल कलेजमाथिको अनुसन्धान अधिकृतका रूपमा कार्य गरेका डीएसपी माधव खत्री पनि जिम्मेवारी मुक्त भएका छन् । अनुसन्धान विज्ञका रूपमा कार्यरत प्रहरी उपरीक्षक ९एसपी० भरत शर्मा, पूर्वप्रहरी अधिकृत केशव खरेलसँगै गोवद्र्धन श्रेष्ठ पनि जिम्मेवारी मुक्त भएका हुन् । त्यसैगरी, स्वास्थ्य विज्ञका रूपमा कार्यरत आध्याश्री कार्की र सञ्चार विज्ञ शरद अधिकारीलाई पनि जिम्मेवारी मुक्त गरिएको अख्तियारले जनाएको छ । जिम्मेवारीमुक्त भएकी आध्याश्री प्रमुख आयुक्त कार्कीकी छोरी हुन् । सबै आयुक्तहरूले विरोध गरे पनि कार्कीले विज्ञ र सल्लाहकार नियुक्त गरेका थिए ।<br><br>जिम्मेवारीमुक्त गर्ने निर्णय भए पनि उनीहरूले १७ कात्तिकसम्म भने काम गर्न पाउनेछन् । ‘तिहारसम्म काम गर्न पाउने गरी १७ कात्तिकबाट मात्र लागू हुने गरी जिम्मेवारीमुक्त ९बर्खास्तगी० गरिएको छ, त्यसपछि उहाँहरूले काम गर्न पाउनुहुन्न,’ अख्तियारका अर्का आयुक्तले भने । कार्यवाहक प्रमुख आयुक्तको जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै बस्न्यातले अनुसन्धानका नाममा कसैको पनि हुर्मत नलिन, कार्कीको पालाको जस्तो दुःख नदिन र अरोपमाथि कडा र आरोपित व्यक्तिमाथि भद्र एवं नरम व्यवहार गर्न निर्देशन दिइसकेका छन् । उनले अनुसन्धान जारी रहेको विषयको टुंगो नलागी सार्वजनिक गरी बार्गेनिङको विषय नबनाउनेसमेत निर्देशन दिइसकेका छन् ।<br><br>कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त बस्न्यातले कार्कीविरुद्ध महाअभियोग लागे पनि आयोगलाई प्राप्त संवैधानिक दायित्व र कार्यसम्पादनको प्रभावकारितामा विचलन नआउने भन्दै कर्मचारीलाई विगतमा जस्तो निरंकुश शैली नअपनाई आयोगको मर्यादा, प्रतिष्ठा र छविलाई उँचो बनाउनेतर्फ केन्द्रित भएर काम गर्नसमेत निर्देशन दिइसकेका छन् । उनले जनअपेक्षाको समुचित सम्बोधन नै आयोगको ध्येय र उद्देश्य रहेको भन्दै कार्कीले संस्थाकै छविमा गम्भीर आँच पु¥याएको संकेतसमेत पहिलो निर्देशनमै गरिसकेका छन् । बस्न्यातले कार्कीले खडा गरेको जासुसी संयन्त्रसमेत हटाइसकेका छन् ।<br></p>