अपराधबाट बच्न लोकमानलाई महाअभियोग !

काठमाडौं,कात्तिक ८ । आज सुधार होला छैन भोलि सुधार होला छैन । कतिसम्म लुट्न सकेका यी नेताहरु ?’ एक भुक्तभोगी विद्धान भुनभुनाउँदै नेताहरूको कर्तुतको हिसाब गर्दै थिए । हुन पनि अन्य क्षेत्रमा सुशासनको कुरो उठिरहन्छ ।  तर त्यही राजनीति जसले देशलाई अगाडि डोहो¥याउने हैसियत राख्छ त्यही क्षेत्रमा भने जेसुकै बदनाम भए पनि फरक नपर्ने ।  प्रसङ्ग हो अख्तियार दूरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीमाथि महाअभियोग लगाउनु पर्ने भनी सत्ताधारी एकीकृत माओवादी केन्द्र र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादीले संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको महाअभियोगको प्रस्तावको निवेदन सम्बन्धमा । प्रस्तावमा कार्कीले सर्वोच्च अदालतको मानहानी गरेको आरोप छ ।  अदालतको मानहानी गरेको भए अदालतले आफैले कार्वाहीका लागि सिफारिस गर्छ । त्यसमाथि सर्वोच्च अदालतमा कार्कीले अख्तियार प्रमुख बन्दा न्यूनतम योग्यता पूरा गरेको हो कि हैन भन्ने मुद्दा हेरिरहेको छ । त्यो मुद्दाको आशय भनेको कार्कीले योग्यता पूरा नगरी अख्तियारको प्रमुख भए भन्ने हो । गत हप्तामात्र त्यो विषयले तामेली पाएको छ । छिनोफानो हुन बाँकी नै छ ।  यो अवस्थामा एकाएक एमालेका १०७ तथा माओवादीका ५० सांसदले हतारिएर कार्कीमाथि महाअभियोग लगाउनु पर्छ भनेर प्रस्ताव दर्ता गरे । जब कि सरकारले नै स्वीकृति दिएर कार्की क्यानडा गएका थिए ।  उनी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ओर्लनुपूर्व नै महाअभियोग दर्ता भइसकेको थियो । यो दर्ता हुनुको अर्थ हो कार्की स्वदेश फर्केपछि कार्यालयमा गएर काम गर्न नसकून् ।  यहाँबाटै स्पष्ट हुन्छ हतारिएर माओवादी र एमालेले किन कार्कीविरूद्ध महाअभियोग लगाउनु प¥यो । किनकि कार्कीले केही समयदेखि ‘अख्तियार ठूला माछा समाउँदैछ’ आएका थिए । उनले ठूला माछा नसमाउँदा भने उनी आलोचना खेप्दै आएका थिए । उनले ठूला माछा पक्रनका लागि समय कुर्न पनि आग्रह गर्दै आएका थिए ।  कार्की गत बुधबार राति काठमाडौं ओर्ले । बिहीबार ठूलामाछा पक्रनका लागि चिठ्ठी दिने कार्यक्रम थियो । स्रोतकाअनुसार चिठ्ठी तयार पार्न उनले आफ्नो मातहतका सहायकलाई कामको जिम्मा पनि दिइसकेका थिए । तर भइदियो के भने ती सहायकले आफ्नो प्रमुखको आदेश मान्नुको सट्टा आफ्नो दुनो सोझाउन नेताहरूकहाँ पुगे ।  बस् भएको यत्ति हो । किनकि गद्दार नेताहरू जुनसुकै बेला पक्राउ पर्न सक्थे । आफू पक्राउ पर्नुअगाडि नै पक्राउ गर्न आदेश दिनेलाई निलम्वनमा पार्न सकियो भने त कुरै खत्तम ।  यहाँनेर सवाल आउँछ देश र जनताको गद्दारी गर्ने अख्तियारका कर्मचारीलाई यदि दोष प्रमाणित भयो भने कस्तो कार्वाही गर्ने । त्यो त सबैभन्दा ठूलो द्रोह नै हो ।  लोकमान सिंह कार्कीलाई महाअभियोगको प्रस्ताव गरिएको हो । प्रस्ताव गर्दैमा कसैले महाअभियोग खेप्नुपर्छ भन्ने पनि छैन । यसअघि त्यस्ता थुप्रै व्यक्तिमाथि महाअभियोग लगाउन संसदमा बहस चल्यो । कोही कार्वाहीमा परे कोही परेनन् ।  यदि आफू देशद्रोहको कार्वाहीबाट बच्नका लागि नेताहरूले यस्तो घृणित कार्य गरेका रहेछन् भने अवश्य पनि लोकमान महाअभियोगमा पर्नेछन् ।  उनले गल्ती गरेका भए सजायको भागेदार हुनुपर्छ । तर के लोकमानले सजाय पाउँदैमा समस्याको समाधान भयो त ? अवश्य हुँदैन । किनकि अपराधबाट बच्न यदि लोकमानलाई बदनाम गर्ने प्रयास भइरहेको छ भने त्यसको पनि त छिनोफानो हुनुपर्ला नि ! भ्रष्टाचार नगर्ने कोही नेता भने यतिबेला अख्तियारको पक्षमा उभिनु जरूरी छ । अख्तियारका बेइमानलाई कार्वाही गरेर स्वच्छ छविका व्यक्तिलाई अख्तियारमा ल्याउनु जरूरी छ । अख्तियारभित्र कसैले गद्दारी गरेको छ भने त्यसलाई विभागीय कार्वाही गर्नुपर्छ ।  यहाँ लोकमानलाई मोहरामात्र बनाइएको हो । तर सिङ्गो अख्तियार नै दाउमा छ । त्यहाँ रहेका हरेक कर्मचारी लोकमान हैनन् । सिङ्गो अख्तियारलाई बदनाम गराउन लाग्ने एमाले र माओवादीको पूर्वाग्रही रणनीतिले सिङ्गो विधिको शासनको धज्जी उडाएको छ । भ्रष्टाचारको जालोमा मुछिएका नेताहरू आफू बच्न जुन किसिमको शाम, दाम, दण्ड र भेदको नीति अबलम्बन गरेका छन् भोलि यही नीति जनताले लिए भने के गर्ने ?  हिजो लोकमानलाई अख्तियार प्रमुख नबनाए मुलुक डुब्छ भन्नेहरू अहिले उनलाई नै कार्वाही गर्न तम्सनुले उनीहरूको अवसरवादी चरित्र छर्लङ्ग हुन्छ । विधिको शासनमा धावा बोलिंदा यदि काँग्रेस र अन्य दलहरू चुप लागेर बसे भने त्यो दुर्भाग्य हो ।  अख्तियारले केही समय अगाडि माओवादी लडकू प्रसङ्गलाई लिएर अर्बौं रूपैयाँ भ्रष्टाचार भएको प्रसङ्ग आएकै थियो । प्रमुखका हैसियतले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड त्यसमा मुछिदै थिए ।  त्यसो त माओवादीका अरू ठूला नेता पनि मुछिने छन् । त्यतिमात्र हैन तत्कालीन सैन्य कमाण्डरको हिसाबले उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन उर्फ पासङ्ग पनि मुछिने निश्चित छ ।  त्यसैगरी एमालेका नेताहरू पनि विभिन्न मुद्धामा मुछिने निश्चित जस्तै थियो । एमालेले त्यसैले पनि बदनाम हुनुभन्दा अगाडि नै माओवादीसंग मिलेर लोकमानलाई कार्वाही गर्न सकियो भने बच्न सकिने जुक्ति निकालेको हो ।  गल्ती गर्नेले त सजाय भोग्नैपर्छ । लोकमानलाई बदनाम गर्दैमा अपराधीहरू बच्लान् भन्ने परिकल्पना गर्नु मुख्र्याइँ हो ।  त्यसो त केही नेताहरूको मुद्दा फिर्ता लिने हो भने लोकमानको महाअभियोग प्रस्ताव पनि तुहिन्छ । मधेशी मोर्चाका नेता लक्ष्मणलाल कर्णको भनाइलाई मान्ने हो भने प्रमुख पार्टीका चार ठेकेदारको मुद्दा हट्यो भने कार्कीलाई लगाइएको महाअभियोग प्रस्ताव तुहिन्छ ।    सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष कर्णले महाअभियोग समिति गठन गर्दा पनि काँग्रेस, एमाले, माओवादी र राप्रपा नेपालले ठेकेदारी देखाएको आरोप लगाए । उनले भने, ‘अरु दल छैन, यो देशमा, यी चार पार्टीले जे चाह्यो त्यही हुने ? यो कस्तो ठेकेदारी हो ?’  कर्णले यसअघि पनि सुशासन समिति गठन गर्दा यस्तै दादागिरी प्रमुख दलहरूले गरेको गुनासो पोखे । सांसदहरू सुशासनका मतियार हुन्थे भने संसदको दूरूपयोग पनि गर्दैनथे । आफू इमानदार भएका भए यसरी चोर बाटो पनि अपनाउने थिएनन् ।  एमाले र माओवादीको रणनीति महाअभियोग लगाउनुमा एमाले र माओवादीको आफ्नै स्वार्थ छ । त्यो स्वार्थमा अब सबैभन्दा ठूलो दल काँग्रेसलाई पनि मुछ्ने प्रयास भइरहेको छ । सरकारले पूर्णत पाउनु अगाडि नै सत्ता गठबन्धन टुक्रने खतरासमेत बढेको छ ।  यसै सेरोमा काँग्रेसलाई पत्तो नै नभएको महाअभियोग लगाउने विषयको कुरो एमाले र माओवादीले काँग्रेससंगसमेत परामर्श गरेको बताउन थालेका छन् ।अर्थात् जनताका अगाडि काँग्रेसलाई बेइमान सावित गर्न उनीहरु लागिपरेका छन् । गत साउनमा पानीबाराबारको स्थितिबाट गुज्रिएर फेरि सिङ्ग र पुच्छर जोड्न थालिसकेका उनीहरू लोकमानलाई हतियार बनाएर सिङ्गो सत्ता नै कब्जा गर्ने रणनीतिमा छन् ।  कार्कीविरुद्ध एमाले र माओवादीले दर्ता गराएको महाअभियोग प्रस्तावमा संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले काँग्रेसको भूमिका निर्णायक हुन्छ । त्यसैले पनि एमाले र माओवादीले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नुअघि काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफल गरेरै अगाडि बढेको बताएका छन् ।  यसबारे देउवाले आफ्नो केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा कुरा गरेर अन्तिम निर्णय गर्ने बताएका थिए । तर आफ्नो स्वार्थका लागि काँग्रेसलाई पनि घानमा पार्न खोजिदैछ ।   यसअघि काँग्रेस सांसद गगन थापा,  धनराज गुरुङ र माओवादी केन्द्रका सांसद श्याम श्रेष्ठले अख्तियार प्रमुखविरूद्ध सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराउँदा  तिनै एमाले र माओवादीले खिसिटिउरी गरेका थिए ।  अहिले अब बाँचिन्न भन्ने हेक्का गरेर बल्ल होमिए । कारण हो पदीय लोलुपतामा जति पनि मन्त्री भए तीमध्ये एकआधबाहेक बसै भ्रष्ट नै थिए र छन् पनि ।  लोकमानलाई नियुक्त गर्न कस्सेकाहरू अहिले फेरि महाअभियोग लगाउन कस्सिदा उनको प्रभाव कम हुँदै गएको आँकलन पनि गर्न थालिएको हो । तर त्यसका पछाडि आफू जेलमा कोचिनु पर्ने बाहेक अरू केही नभएको पार्टीका पिछलग्गु नभएका राजनीतिक विष्लेषकहरूको ठहर छ ।   स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेका अनियमिततालाई हटाउने अभियानका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले राखेका मागहरुको खुलेर विरोध गर्ने एमालेले किन केसीले उठाएको माग सम्बोधनमा जोडिन आयो भन्ने विषयसमेत रहस्यमय बन्न थालेको छ ।  डा गोविन्द केसीविरुद्ध अनसन बस्ने व्यक्तिसमेत तयार पारेको एमालेले महाभियोग दर्ताको अगुवाई गर्नुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । अति गरेपछि खती हुन्छ भनेझैं एमालेले गरेको नेपाली राजनीतिवृत्तको अति र हैसियतबिना पनि मच्चिएको माओवादीबीचको छिनको हलजोडी र छिनको दुस्मनी अनौठो छ ।  दुवै बाम अवसरवादीताले कहाँ गएर मुलुकलाई भड्खालोमा खसाल्ने हो भन्ने अनुमान यसअघि पनि गरिएकै हो ।  माओवादीलाई चन्दा दिने समूहलाई कार्वाही गर्ने संकेत दिएसंगै गत बैशाखमा माओवादी पनि झस्किएको थियो ।  प्रचण्डले बैशाख २१ मै बसेको माओवादी पदाधिकारी बैठकमा मुख फोडेरै ‘हाम्रा पनि कयौं साथीहरू अख्तियारको छानबिनको घेरामा छन्, कुनै पनि बेलामा हामीलाई ठूलो संकट आइपर्न सक्छ’ भनेका थिए ।  त्यसकै भोलिपल्ट प्रचण्डले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार निर्माण गर्ने भनी काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई मोहरा बनाएका थिए ।  तत्कालीन अवस्थामा माहोल बिग्रिएपछि एमालेसंग माओवादी विचार टाढिंदै गएको थियो । पछि एमालेसँग केही स्वार्थ लिनका लागि प्रंचण्ड फेरि यूटर्न भएका थिए ।  लडाकु शिविरको अनियमिततामा मुछिएका जनार्दन शर्मा तत्कालीन संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति हुँदा लोकमान सिंह कार्की चार पटक बोलाउँदा पनि उनको समितिमा उपस्थित भएका थिएनन् ।  उनले त्यतिबेला आफूलाई नटेरेको झोंकमा अहिले मन्त्री बहाल रहँदा रहँदै महाअभियोग प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्नुले पनि प्रतिशोधको भावना उत्पन्न भएको छ । (जनभावना साप्ताहिक)

अपराधबाट बच्न लोकमानलाई महाअभियोग !

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

तारकेश्वरमा सरकारी सेवामा जोडिएका व्यक्तिको सन्तान सामुदायिक विद्यालयमै पढ्नुपर्ने

विद्यार्थी सङ्गठनमाथि प्रतिबन्धको विरोधमा कालो बेलुन उडाएर प्रदर्शन

चौतर्फी आलोचनापछि गृहमन्त्री गुरुङको राजीनामा

बट्टारको हावाघरमा आइतबारे कृषि हाट बजार केन्द्र सञ्चालनमा

नेपालद्वारा युएई ८ विकेटले पराजित

सम्पर्क

सूचना विभाग दर्ता नं.

साइट नेभिगेशन

हाम्रो टीम

प्रकाशक/ सम्पादक

नेपाल ब्युरो चीफ़

संवाददाता