20.12¡ÆC
<p>५ कार्तिक, काठमाडौं ।<br>सरकारले गत वर्षदेखि आठवटा जिल्लामा सुरु गरेको सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम चालु आर्थिक वर्षदेखि १२ वटा जिल्लामा विस्तार गरेको छ ।</p><p>सरकारले पहिलो चरणमा प्रदेश नं। २ का पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिराह र सप्तरी जिल्लाको भारतसँग सीमा जोडिएका १०९ गाविसमा यो कार्यक्रम सुरु गरेको थियो ।<br><br>उक्त कार्यक्रम प्रभावकारी भएको ठहर गर्दै सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि नै लागू हुने गरी झापा, मोरङ, सुनसरी, चितवन, नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर गरी १२ जिल्लाका १०३ गाविस र २२ वटा नगरपालिकाको ९३ वटा वडामा कार्यक्रम विस्तार गरेको सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।<br><br>ती जिल्लामा मानव विकासको सूचाङ्क अन्य जिल्लाको तुलनामा कमजोर भई गरिबी उच्च रहेकाले भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक विकास, आर्यआर्जन वृद्धि, सीपमूलक कार्यक्रम, सशक्तीकरण र सचेतनामूलक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिने मन्त्रालयका उपसचिव सुमन घिमिरेले जानकारी दिए । उनकाअनुसार सरकारले पाँच वर्षमा पाँच अर्ब रुपियाँ लगानी गर्ने कार्यक्रम बनाइ चालु आर्थिक वर्षमा भने २० जिल्लामा गरी एक अर्ब २१ हजार रुपियाँ सम्बन्धित जिल्लामा अख्तियारी पठाइसकेको छ । आजको गोरखापत्रमा खबर छापिएको छ ।<br><br>सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास राज्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा सहायक मन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, मन्त्रालयको वैदेशिक सहयोग समन्वय महाशाखा प्रमुख सदस्य रहेको केन्द्रीय मूल्याङ्कन तथा अनुगमन समिति निर्माण गरेको छ भने मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा कार्यक्रम निर्देशन समिति र जिल्लामा स्थानीय विकास अधिकारीको संयोजकत्वमा विषयगत कार्यलयका प्रमुख रहेको जिल्ला कार्यक्रम समन्वय समिति बनाएइको छ ।<br><br>सरकारले भारतसँग सीमा जोडिएका क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी समानुपातिक विकासका लागि उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो ।<br><br></p>
