20.81¡ÆC
२१ चैत, काठमाडौं ।
संविधान जारी भएको ६ महिना बितिसक्दा पनि निजामती प्रशासन पुनःसंरचनाले गति लिन सकेको छैन ।
राज्यको क्षमताभन्दा बृहत अवधारणाको मौलिक अधिकार, स्थानीय तहमा भारी अधिकारी प्रत्यायोजनलगायत कारणले पुनःसंरचनामा जटिलता देखिएको हो।
प्रशासन पुनःसंरचनाका लागि सरकारी निकायहरुले लयबद्ध रुपमा काम गर्न सकेका छैनन्। सरकारले अबको २ वर्षभित्र राज्य पुनःसंरचनाका क्रममा प्रशासनिक संरचना समेत व्यापक फेरबदल गर्नु पर्ने हुन्छ ।
तर संवैधानिक प्रावधान र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दा हुने प्रशासनिक जटिलताका कारण कार्यान्वयनमा कठिनाइ भइरहेको देखिन्छ।
निजामती प्रशासनको सुधार र पुनःसंरचनाको सरोकारवाला अड्डा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय हो ।
तर मन्त्रालयले चाहेरमात्रै संविधानको अवधारणा अनुसार पुनःसंरचना हुन कठिन छ। कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ।
