23.07¡ÆC
काठमाडौँ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १२ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता रहनुका साथै वार्षिक २३ खर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै रेमिट्यान्स भित्रिँदा पनि लगानी भने बढेको छैन । मुख्यगरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढ्न नसक्दा रोजगारी विस्तारसमेत प्रभावित भइरहेको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घकाअनुसार उपलब्ध पूँजी उत्पादनमा परिचालन हुन नसक्नुका साथै बजारमा माग कमजोर हुँदा अर्थतन्त्र कमजोर बन्न पुगेको छ । एकातिर निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह अपेक्षाअनुसार बढ्न सकेको छैन भने अर्कातिर नीतिगत तथा प्रशासनिक झन्झट कायम रहनुले अर्थतन्त्रको गति सुस्त बनेको महासङ्घले निष्कर्ष निकालेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशतमा सीमित छ । सरकारले यो अवधिका लागि ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको थियो ।
विश्व बैंकको सन् २०२६ को तथ्याङ्क उद्धृत गर्दै महासङ्घले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.७ प्रतिशत रहँदा दक्षिण एशियाको औसत ६.९ प्रतिशत, भारतको ७.१ प्रतिशत र चीनको ४.५ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरेको छ ।
महासङ्घका अनुसार आर्थिक वृद्धिको सुस्तता, कमजोर माग र लगानीको न्यून विस्तारले उद्योग तथा व्यवसायको गतिविधिमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ ।
नेपालका उद्योगहरू औसतमा ४४.५ प्रतिशत क्षमतामा मात्रै सञ्चालन भइरहेका छन् । व्यावसायिक आत्मविश्वास पछिल्ला ३६ वर्षयताकै न्यून स्तरमा रहेको महासङ्घको अनुभव छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १३.९ प्रतिशतले बढे पनि निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा प्रवाह ६.६ प्रतिशतले मात्रै वृद्धि भएकाे थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा विस्तारको लक्ष्य १२ प्रतिशत राखेको अवस्थामा यस्तो वृद्धिदर अपेक्षाभन्दा निकै कम हो ।
मूल्यवृद्धिको प्रभाव समायोजन गर्दा कर्जा विस्तार ३.४ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ । कर्जाको औसत ब्याजदर ६.५५ प्रतिशतमा झरेको र बैंकमा पर्याप्त तरलता रहेको अवस्थामा पनि निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुले बजारमा माग कमजोर रहेको सङ्केत गर्ने महासङ्घको निष्कर्ष छ ।
महासङ्घकाअनुसार कर्जा प्रवाह उत्पादनमूलक क्षेत्रभन्दा उपभोगतर्फ धेरै केन्द्रित भएको छ । तथ्याङ्कमा हेर्ने हो भने गएको आर्थिक वर्षको पहिलो ९ महिनामा उपभोग कर्जा ११.७ प्रतिशतले बढ्दा औद्योगिक उत्पादन कर्जा ६.५ प्रतिशतले मात्रै वृद्धि भएको थियो भने कृषि कर्जा २.३ प्रतिशतले घटेको थियो ।
कुल कर्जाको ६३ प्रतिशत घरजग्गा धितोमा प्रवाह भएकाले पर्याप्त कारोबार भए पनि घरजग्गा धितो राख्न नसक्ने साना तथा मझौला उद्यमले कर्जा प्राप्त गर्न कठिनाइ भोगिरहेका महासङ्घको निष्कर्ष छ ।
