नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साबिकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक बहुमतले पारित

साउन २५, २०८३ मा प्रकाशित | 47 views

नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साबिकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक बहुमतले पारित

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साबिकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक’ बहुमतले पारित गरेको छ ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले प्रस्तुत गर्नुभएको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदन सहितको ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साबिकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक सभाले पारित गरेको हो ।

विधेयक माथिको छलफलमा उठेका विषयमा जवाफ दिँदै कानूनमन्त्री गौतमले राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी सूचना प्रत्यक्ष रूपमा कार्यकारी प्रमुखसम्म पुग्ने भएकाले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत नै राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले गुप्तचर संस्था भनेको एउटा कुनै मन्त्रालयमा मात्रै सीमित नहुने र कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सुरक्षाका सम्पूर्ण विषयमा चासो रहने भएकाले सबै खालका सूचनाहरू प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष रुपमा पुर्‍याउन विधेयक महत्पूर्ण भएको बताउनुभयो ।

यस्तै, प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई बहुमतले स्वीकृत गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले प्रस्तुत गर्नुभएको विधेयकमाथिको विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि सामान्य छलफलपछि सभाले स्वीकृत गरेको हो ।

छलफलमा उठेका विषयमा जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले जनताले तिरेको करको समुचित र मितव्ययी प्रयोग गर्नुपर्ने र दोहोरो सुविधा लिन नपाउने विषयलाई व्यवस्थित गर्न विधेयक ल्याइएको बताउनुभयो ।

उहाँले १३ आयोगका ६५ पदाधिकारी मध्ये धेरैजसो पेन्सन खाने भएकाले तलब लिँदा पेन्सन लिन नपाउने व्यवस्था गर्न लागेको बताउनुभयो ।

संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति गर्न उपयुक्त पासलाई दोहोरो सुविधा लिन नपाउने भन्ने सरकारको स्पष्ट धारणा रहेको बताउँदै काम गरेबापत पारिश्रमिक लिने तर एकद्वारा प्रणालीबाट मात्र लिने व्यवस्था गर्न खोजेको बताउनुभयो ।

बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि संशोधन राख्न चाहने सांसदहरुले संघीय संसद् सचिवालयमा संशोधन राख्न सक्ने जानकारी गराउनुभयो ।

यस्तै प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विभिन्न तीन वटा विधेयक प्रस्तुत भएका छन् ।

बैठकमा अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले ‘कर्मचारी सञ्चय कोष (दशौँ संशोधन) विधेयक, २०८३’ कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले ‘मेलमिलापसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ र युवा श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादवले ‘बालश्रम (निषेध तथा नियमित गर्ने) विधेयक, २०८३’ प्रस्तुत गर्नुभयो ।

प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक साउन २६ गते मङ्गलवार दिउँसो १ बजे बस्ने छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

&copy 2026 TopNepalNews. All Rights Reserved. Maintained by Trishuli Web