22.12C
नेपाल आज फेरि राजनीतिक अनिश्चितताको दोहोरिने चक्रमा प्रवेश गरेको छ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको पछिल्लो सम्बोधन (असोज ९ मा)मा राष्ट्रिय झण्डा देखियो । तर, नजिक राष्ट्रको नक्सा अनुपस्थित रहनुले प्रतिकात्मक रूपमा ठूलो प्रश्न उठाएको छ। नक्सा केवल भौगोलिक सीमांकन मात्र होइन, राष्ट्रको अखण्डता, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय पहिचानको प्रतीक पनि हो । यसको अनुपस्थितिले नेतृत्वको दृष्टि, नीति निर्धारण र राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारीबारे नागरिकमा गहिरो शंका उत्पन्न गरेको छ। नेपालको राजनीतिक इतिहास आन्दोलन र बलिदानको शृंखलाले भरिएको छ।
२०४६ सालको जनआन्दोलनले बहुदलीय व्यवस्था स्थापना गर्यो। त्यसपछि १३ वर्षे जनयुद्धले ठूलो सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक परिवर्तनको आधार तयार पार्यो। २०६२–६३ को जनआन्दोलनले गणतन्त्रको बाटो खोलेर नयाँ राजनीतिक संरचना स्थापना गर्ने आशा जगायो। तर, यी सबै आन्दोलनमा युवाको रगत बग्यो, बलिदान चढ्यो, तर परिणामस्वरूप स्थायी सुधारभन्दा बढी सत्ता–समीकरण मात्र देखियो। आजको जेन्जी पुस्ताको आन्दोलन त्यसैको निरन्तरता हो। सडकमा ढलेका युवाको बलिदानलाई नेतृत्वले कसरी अर्थ्याउने हो भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ।
सरकारले हाल चुनावको मिति तोकेको छ र कार्यकारी प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत चयन गर्ने व्यवस्था ल्याउने सम्भावना देखाएको छ। तर संविधान संशोधनबिना यस्तो व्यवस्था सम्भव छैन। संवैधानिक संशोधनका लागि राजनीतिक दलबीच ठोस सहमति, स्पष्ट रोडम्याप र दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक छ, जुन अहिलेसम्म देखिएको छैन।
त्यसैगरी, विदेशमा रहेका नेपालीलाई समानुपातिक प्रणालीमा भोट दिने वातावरण बनाइने भनिएको छ। तर विडम्बना के भने, यही प्रणालीविरुद्ध जेन्जी पुस्ता सडकमा संघर्षरत थियो। यसले सरकारका आश्वासन र जनआकांक्षाबीच गहिरो विरोधाभास देखाउँछ। आन्दोलनमा ढलेका युवाको रगत अझै सडकमै छ।
सिंहदरबारमा लागेको आगोको धुवाँ अझै नागरिकको स्मृतिमा तैरिरहेको छ। अस्पतालका बेडहरूमा घाइतेहरू उपचाररत छन्। तर, दलहरू दोषारोपण र आरोप–प्रत्यारोपमै व्यस्त छन्। जिम्मेवारीबाट पन्छिने यो प्रवृत्तिले समस्या समाधान गर्नेभन्दा संकटलाई थप जटिल बनाएको छ। सुरक्षा निकायले आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्नु भन्दा नागरिकलाई डर र त्रास फैलाउने गतिविधि गरिएको पाइन्छ ।
नेपालको समस्या केवल तत्कालीन राजनीतिक अस्थिरता मात्र होइन। यो दीर्घकालीन संरचनागत विकृति हो—अस्पष्ट निर्वाचन प्रणाली, नेतृत्वको जवाफदेहिता अभाव, र जनअपेक्षासँग मेल नखाने नीति। यसले संस्थागत कमजोरी र नागरिक विश्वासमा कमी निम्त्याएको छ। विगतका आन्दोलनहरूले दिएको पाठ स्पष्ट छ—युवाको बलिदानलाई संस्थागत सुधारमा परिणत नगरेसम्म देश स्थायित्वको बाटोमा अघि बढ्न सक्दैन।
अब प्रश्न स्पष्ट छ—के फेरि इतिहास दोहोरिने होरु के यो पुस्ताको बलिदान पनि विगतजस्तै उपेक्षित हुनेछरु उत्तर सजिलो छैन। तर, समाधान भने छ—जिम्मेवार नेतृत्व, पारदर्शी नीति, जवाफदेही प्रणाली र जनआकांक्षासँग मेल खाने ठोस राजनीतिक प्रतिवद्धता। युवाको बलिदानलाई सम्मान गर्ने संस्कार स्थापना नगरेसम्म नेपाल अझै लामो समय अलमलमै फसिरहनेछ।
-डा.शान्ति लामा , बागमती प्रदेश प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा एवं तालिम परिषद् (सीटीईभिटी)को प्रमुख कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ ।
