20.12C
नुवाकोट । नेकपा माओवादी केन्द्रको भातृ संगठन अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र)ले किसानसंग सम्बन्धित विभिन्न ३९ वटा माग राखेर आज देशभर ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
सम्बन्धित जिल्ला, प्रदेस हुदैँ केन्द्रिय सरकारबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने ३९ माग देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा महासंघले बुझाएको हो ।
नुवाकोटमा पनि जिल्ला अध्यक्ष श्यामराज कंडेलको नेतृत्वमा गएको टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी शशीधर घिमिरे समक्ष विभिन्न ३९ वटा माग राखेको छ । ज्ञापनपत्र बुझाउन महासंघ जिल्ला शाखाको सचिव होमनाथ ढकाल, नेकपा माओवादी केन्द्र विदुर नगर कमिटी अध्यक्ष भोजराज पनेरु लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
माओवादी निकट अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र) नुवाकोटले राखेको ३९ बुँदे यस्तो छ :
१. नुवाकोट जिल्ला स्थित यस वर्षको आलु खेतिमा कृषि ज्ञान केन्द्र द्वारा किसानहरुलाई वितरण गरिएको सम्वृद्धि एम–४५ नामक विषादीको कारण उत्पादनमा ठूलो क्षति हुन गएको छ । सो को सम्पूर्ण पीडित किसानहरुलाई उचित क्षतिपूर्तिका लागि यथासिघ्र माग गर्दछौं । २. नेपाल सरकारको अनुदान सहायतामा बनेको कोल्डस्टोरहरुबाट किसानहरुलाई आफ्नो उत्पादन स्टोर गर्दा लाग्ने भाडा दरमा कुनै पनि सहुलियत दर कायम नगरिनुका साथै असहज परिस्थित सृजना गरी व्यापारीहरुको सामानलाई मात्र प्रसय दिइरहेको हुँदा यथासिघ्र किसानहरुको कृषि उपजलाई प्राथमिकता दिई सहुलियत दरमा राख्ने व्यवस्था मिलाउन जोडदार माग गर्दछौ । ३. उत्पादन र स्वामित्वका आधारमा किसानहरुको वर्गीकरण गरी किसान परिचय पत्र वितरण गरी सोका आधारमा किसानहरुलाई आवश्यक सेवा, सुविधा, सहुलियत, राहत, क्षतिपूर्ति र अनुदानको व्यवस्था गरियोस । ४. खेतियोग्य जमिनमा श्रमजीवी किसानहरुको स्वामित्व एवम् पहुँचको व्यवस्थासँगै जमिन बाँझो राख्नेहरु माथि कडा दण्ड जरिवानाको व्यवस्था हुने नीति बनाइयोस । ५. कृषि सामाग्रीहरु कृषि औजार, रासायनिक तथा प्राङ्गारिक मल, विउविजन, विषादिहरु आदि समयमै सर्वसुलभ रुपमा उपलब्ध गराउन आवश्यक पहल गरियोस । ६. २०८१ साल असोज १० देखि १२ गते आएको अविरल वर्षाका कारणले किसानका कृषि तथा पशुपन्छी उपजमा भएको हालसम्म कुनै तहका सरकारहरुले क्षतिपूर्ति नदिएकोले क्षतिका आधारमा तत्कालै क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरियोस । ७. किसान र कृषिसँग सम्बन्धित कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय, उर्जा तथा सिंचाई मन्त्रालय वन तथा वातावरण मन्त्रालय बीचमा अन्तर मन्त्रालय समन्वयलाई प्रभावकारी बनाई कृषि विकासका कार्यक्रमहरुलाई एकीकृत ढंगले अगाडि बढाइयोस् । यी सबै मन्त्रालयहरु तथा प्रदेश नीति योजना आयोगको नीति निर्माण र कार्यक्रम तथा योजना तर्जुमामा किसान संघ संगठनहरुको सहभागिता सुनिश्चित गरियोस् । ८. कृषि भूमिका बाहै महिना सिंचाई सुविधाको व्यवथाका साथै कृषि सडकको व्यवस्था हुने गरी आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरियोस् । ९. प्रत्येक वर्ष यस प्रदेशमा उत्पादन हुने प्रमुख कृषि बालीहरुको न्युनतम समर्थन मूल्य समयमा नै निर्धारण गर्नु पर्दछ । जसमा किसान प्रतिनिधिको अनिवार्य सहभागिता हुने संयन्त्रको विकास गरियोस् । १०. यस प्रदेशबाट हरेक कृषि उपजको बजारको ग्यारेन्टी गरिनु पर्दछ । जडिबुटी लगायत कृषि जन्य वस्तुहरुको प्रशोधन र पुनःउत्पादन गर्न उद्योग स्थापना गर्नका साथै भण्डारण गर्न गोदाम, शीतभण्डारणको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । ११. कृषिमा प्राविधिक सेवा प्रभावकारी बनाउन प्रत्येक गाउँ, नगरपालिका कृषि सेवा केन्द्रको स्थापना गरी कृषि, पशु र कृषि सूचना तथा बजार प्राविधिक नियुक्त गरियोस । कृषि प्रसारको साथै ज्ञान, सीप र सूचनालाई प्रभावकारी बनाउन टि.भि., रेडियो, कृषि कल सेन्टरको अधिकतम् उपयोगको व्यस्था गरियोस् । १२. स्वदेशी, स्थानीय र रैथाने विउहरुलाई प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रमहरु प्राथमिकताका साथ लागु गरियोस । जैविक विविधतामा आधारित दिगो कृषि र प्राँगारिक खेति प्रणाली लागू गरियोस् । अनुवंश हेरफेर गरिएका बाली र जीवजन्तु (जिएमओ) माथि प्रतिबन्ध लगाइयोस् । १३. कृषि सम्बन्ध्ी ऐन, कानुन तथा नीति निर्माण तथा निर्णय प्रक्रियामा किसान संगठनका प्रतिनिधिहरुको सुनिश्चितता गरियोस् । १४. खाद्यबाली, तरकारी, फलफूल, कफी, चिया, अलैची, उखु, मसलाबालि, जडिबुटी, पशु, दुग्ध, कुखुरा तथा पन्छी, मत्स्य, रेशमा, पुष्प, च्याउ, कृषि वन, माहुरी तथा मह, सिंचाई, जलस्रोत, प्रशोधन उद्योग आदि कृषिमा आवश्यक विषयगत उत्पादन सम्बन्धी प्रादेशिक नीति तयार गरी लागु गरियोस् । १५. सिमान्तीकृत तथा गरिव किसानलाई निव्र्याजी र विनाधितो ऋण दिने व्यवस्था गरियोस् । व्याजमा अनुदानसहितको कृषि ऋणलाई प्रभावकारी र व्यावहारिक रुपमा लागु गरियोस । धितो नहुने किसानहरुलाई सामूहिक जमानीमा ऋण दिने व्यवस्थ गरियोस् । व्यावसायिक किसानहरुलाई परियोजना धितोमा राखि ऋण सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरियोस् । १६. कृषिमा बाली र पशुपन्छी बिमामा देखिएका समस्या सम्बोधन गरी प्रभावकारी रुपमा लागु गरियोस । किसानले बिमाको सुविधा बिना झन्झट, तत्काल र सहजरुपमा पाउने व्यवथा गरियोस् । बिमा कम्पनीहरुलाई जवाफदेही बनाउने व्यवस्था गरियोस् । साना किसानहरुको बाली र पशुपन्छी बिमा गर्न अस्वीकार गर्ने बिमा कम्पनीहरुको लाइसेन्स रद्द गरियोस् । किसानको जीवन बिमाको व्यवस्था गरियोस् । १७. किसानलाई निःशुल्क र सर्वसुलभव रुपमा एकीकृत कृषि प्राविधिक सेवा प्रदान गर्ने गरी कृषि प्रसार सेवालाई स्थानीय तहमा विस्तार गर । प्रत्येक कृषि बजारमा एकीकृत कृषि सेवा तथा सूचना केन्द्र, शीतभण्डार, कृषि प्रशोधन केन्द्र दुध चिस्यान केन्द्र र कृषि तथा कृषि जन्य उद्योग स्थापना गर । १८. प्राकृतिक प्रकोप र बालीनाली तथा पशुपन्छीमा आइपर्ने महामारीका कारण हुने नोक्सानीमा क्षतिपूर्तिको ठोस व्यवस्था गरियोस् । भुक्षय, बाढी, पहिरो, डुवानबाट प्रभावित किसानको जमिनको निःशुल्क उकास, निकास र विकासको व्यवस्था गरियोस् । १९. किसानको बालीमा बाँदर, बदेल, दुम्सी, हात्ती, गैडा, चित्तल, निलगाई, भालु आदि बन्यजन्तुबाट हुने क्षति नियन्त्रण गरी वन्यजन्तुबाट बाली संरक्षण सम्बन्धी नीति बनाई लागु गरियोस । वन्यजन्तुबाट हुने नोक्सानीको किसानलाई उचित क्षतिपूर्ति तत्काल दिने व्यवस्था गरियोस् । २०. उत्पादन, भण्डारण र प्रशोधनजस्ता कार्यमा आधारित कृषि सहकारीलाई विशेषरुपले सहयोग र प्रोत्साहन गरियोस् । व्यावसायिक कृषि उत्पादनका क्षेत्रमा पर्याप्त संख्यामा शीतभण्डार र दुध चिस्यान केन्द्रहरुको व्यवस्था गरियोस् । जिरो इनर्जी सेलार स्टोरलाई प्रोत्साहन गरियोस् । २१. जैविक विविधतामा आधारित दिगो कृषि र प्राङ्गारिक खेती प्रणाली लागु गर । मानव स्वास्थ्य, माटो र पर्यावरणका लागि घातक रासायनिक मल र किटनाशक विषादीलाई सूचीकृत गरी त्यसको प्रयोग बन्द गरियोस् । प्रदशेलाई १० वर्षभित्र पूर्णरुपमा प्राङ्गारिक उत्पादन क्षेत्र घोषणा गर्ने नीति तथा कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयन गरियोस् । २२. हरेक जिल्लामा प्राङ्गारिक र जैविक मल उत्पादन कारखाना सञ्चालन गरियोस् । प्राङ्गारिक तथा जैविक मल र विषादी उत्पादन गर्ने राष्ट्रिय उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्वन गरियोस् । २३. जडिबुटी नर्सरी, उत्पादन, ढुवानी र विक्री वितरणको कार्यलाई प्रोत्साहन र प्रवद्र्धन गरी जडिबुटी उत्पादन र उद्योग सञ्चालनमा अनुदानको व्यवस्था गरियोस् । जडिबुटी र आयुर्वेदिक औषधीको निर्यात र अन्तर्राष्ट्रिय बजारका लागि प्रभावकारी सहजीकरण गरियोस । जडिबुटी सहकारीहरुलाई प्रबद्र्धन, प्रोत्साहन र प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गरियोस । जडिबुटीको संकलन र ढुवानीलाई सरलीकरण गरियोस् । २४. जमिनको अधिकार तथा स्वामित्व जमिन जोत्नेको अर्थात उत्पादन गर्नेको हुन पर्दछ । विर्ता, गुठी, वेनिस्सा, दलित भूमिहिन, सकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी लगायतका समस्या हल गरी उनिहरुलाई जमिनको व्यवस्था गरियोस् । २५. लघुवित्तहरुले गैरकानुनी र चक्रीय व्याज प्रणालीमा लिइरहेको कोरोना कालदेखि हालसम्मको सम्पूर्ण व्याज र हर्जाना मिनाहा गरियोस् बाँकी ऋण भूक्तानीका लागि पर्याप्त समय अवधि दिई ऋणको पुर्नतालिकीकरण गरियोस् । साना तथा गरिव किसानका वित्तीय संरक्षण गरियोस् । मीटरव्याजीहरुको सम्पत्तिको स्रोत छानविन गरियोस् । २६ कृषि उत्पादनको बजारीकरणका लागि आवश्यक पूर्वाधारसहित किसान बजारको व्यवस्था गरियोस् । विदेशबाट तरकारी, कुखुरा र पशुपन्छी, दुध लगायतको आयात राकियोस् । खाद्यान्न, तरकारी तथा फलफुलमा विषादीको अवशेष परीक्षणलाई कडाइका साथ लागु गरियोस् । आयातलाई निरुत्साहित गरी स्वदेशी किसानको उत्पादनलाई संरक्षण र प्रोत्साहन गरियोस् । २७. दुग्ध उत्पादन किसानहरुलाई अनुदान, सेवा, सुविधा र कृषि ऋण सहजरुपमा उपलब्ध गराई बागमति प्रदेशलाई दुग्ध क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रम घोषणा गरियोस् । साथै प्रदेश सरकारले किसानलाई दुध उत्पादनका आधारमा दिदै आएको अनुदान प्रति लिटर ३ रुपैया ५५ पैसा पुन कायम गरियोस् । किसानको दुधको दिन बाँकी भुक्तानी तुरुन्त दिने व्यवस्था गरियोस् । २८. किसानद्वारा उत्पादित धान र अन्य खाद्यबाली लगायतका कृषि उपजहरुको किसानहरुको सहभागितामा न्युनतम समर्थन मुल्य तोकियोस् र कडाइका साथ लागु गरियोस् । धानको मौसममा किसानहरुबाट उचित मुल्यमा खरिद गरियोस् । स्वदेशी माछा, खसी, मासु, कफी, दुध, चिनी, तरकारी, चल्ला, दाना र अन्य कृषिजन्य उत्पादनलाई प्रबद्र्धन गरियोस् । उत्पादक किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम ल्याइयोस् । २९. विकल्पविना सुकुम्बासी र किसानहरुलाई उठिबास लगाउने कार्य अविलम्ब रोकियोस् । सुकुम्बासी संघर्षलाई अपराधीकरण गर्ने कार्य अविलम्ब बन्द गरियोस् । ३०. खेतीको समयमा रासायनिक मलको अभाव हुने स्थितिको अन्त्य गरियोस् । देशलाई आवश्यक मलखादको बार्षिक योजना बनाई लागु गरियोस् । आगामी १० वर्षमा देशमा रासायनिक मल विना खेती गर्न सकिने गरी प्राङ्गारिक खेती र दिगो कृषिलाई प्रबद्र्धन गरियोस् । देशलाई विउमा आत्मनिर्भर बनाउने गरी बीउ उत्पादन, अनुसन्धान र प्रसारको कार्य अघि बढाइयोस् । ३१. माछा पालन र सिंचाइका लागि प्रयोग हुने विद्युतको छुट्टै लाइनको व्यवस्था गरी सहुलियत दरमा विद्युत आपर्ति गरियोस् । स्वदेशी र जिउँदो माछाको उत्पादन, ढुवानी र विक्री वितरणलाई प्रोत्साहन गरियोस् । ३२. किसानमुखी वन नीति र कृषि वन नीति बनाई लागु गरियोस् । सहकारी मार्फत जडिबुटी उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणलाई प्रोत्साहन गरियोस् । जडिबुटी उद्योगहरुलाई अनुदान दिइयोस् । ३३. राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा मध्यवर्ती क्षेत्र भित्र रहेका बाँझो÷प्रति÷एलानी÷नदि उकास जमिनहरु किसानलाई लिजमा लिने व्यवस्था गरियोस् । ३४. यस प्रदेशमा रहेका शहिद परिवारहरुलाई उद्यमशिल बनाउन कृषि, पशुपंक्षी तथा अन्य क्षेत्रमा कार्य गर्न चाहेमा विना धितो सहुलियत ऋण प्रदान गर्ने व्यवस्था गरियोस् । ३५. ललितपुरको गोदावरीको नहरको सुकुम्बासी समस्या, चितवनको गौचरनको समस्या, कालीमाटी तरकारी बजारमा किसानका उत्पादनले सहज रुपमा बजार पाउन सकेको छैन अर्थात बजारको पहुँचको समस्या चितवन र मकवानपुरको मनहरी लगायतको मध्यवर्ती क्षेत्रको समस्या हल गरियोस् । ३६. विप्रेषण (रेमिटेन्स) बाट आएको रकमलाई व्यावसायिक कृषि र कृषिजन्य उद्योगमा लगाउन प्रोत्साहन गरियोस् । विदेशबाट फर्केका युवाहरुलाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने कार्यक्रम तय गरी लागु गरियोस् । ३७. चुरे क्षेत्रको तीब्र विनाश रोक्न कडा नीति अबलम्बन गरियोस् । चुरे संरक्षणका कार्यक्रमहरुलाई किसानमुखी र प्रभावकारी बनाऊन पहल गरियोस् । राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रममा किसानहरुको सहभागिताको सुचिश्चित गरियोस् । ३८. किसानलाई आवश्यक कृषि सामग्री तथा उत्पादनका साधानहरुमा सम्पूर्ण रुपमा भन्सार लगायत अन्य करहरुमा छुट गरियोस् । कृषि उत्पादन, ढुवानी, स्थानान्तरण र निर्यातमा लाग्ने सबै किसिमको कर मुक्त गरियोस् । ३९. कालोबजारी नियन्त्रण गरियोस् ।
