‘उपनिर्वाचनको परिणाम र रुपान्तरणको प्रश्न’

बैशाख १७, २०८० मा प्रकाशित
Published at 2023-04-30

1124 views

आइतबार सम्पन्न चितवन क्षेत्र नं २ र तनहुँ क्षेत्र नं १ को उपनिर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले विजय हासिल गर्‍यो । पुराना र स्थापित नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी जस्ता राजनीतिक दलहरुको प्रभावशाली क्षेत्र भनेर चिनिएको ती क्षेत्रहरुमा भर्खरै स्थापित भएको पार्टीका नेताहरुले सानदार रुपमा विजय हासिल गर्नुलाई पुराना दलहरुले गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।

चितवन २ मा निर्वाचनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने यसअघिको आफ्नै रेकर्ड तोड्दै विजयी बने । चितवन २ मा खसेको सबै ७८ हजार २७७ मत मध्ये लामिछानेले ५४ हजार २७६ मत पाए । यस्तै कांग्रेसका जीतनारायण श्रेष्ठले ११ हजार २५१ मत पाउँदा एमालेका रामप्रसाद न्यौपानेले १० हजार ९३५ मत पाए ।

यसअघि मङ्सिर ४ को निर्वाचनमा पनि लामिछाने भारी मतका साथ विजयी भएका थिए । अहिले उनले त्यति बेला पाएको सर्वाधिक मतको पनि रेकर्ड ब्रेक गरेका छन् । गत निर्वाचनमा ४९ हजार ३०० मत पाएर विजय हासिल गरेका थिए । अहिले उनको पक्षमा ४ हजार ९७४ मत थपिएको छ ।

यसैगरी तनहुँ क्षेत्र नं १ को उपनिर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार स्वर्णिम वाग्ले विजयी भए । उनी पनि १४ हजार बढी मतान्तरसहित विजयी भएका हुन् । वाग्लेले ३४ हजार ४ सय ८० मत ल्याउँदा नेपाली कांग्रेसका गोविन्द भट्टराईले २० हजार ९२ मत प्राप्त गरेका थिए । त्यस्तै तेस्रो स्थानमा रहेका नेकपा (एमाले) का सर्वेन्द्र खनालले ८ हजार ५ सय ५५ मत मात्र प्राप्त गरे । तनहुँ १ मा आइतबार भएको उपनिर्वाचनमा ६५ हजारभन्दा बढी मत खसेको थियो । वाग्लेले कुल सदर मतको ५२ प्रतिशतभन्दा बढी हासिल गरेका हुन् ।

नेपाली कांग्रेसको प्रभावशाली र पकड रहेकोे तनहँु क्षेत्र नम्बर १ मा दुई साताअघि मात्रै स्वतन्त्र पार्टी प्रवेश गरेका स्वार्णिम वाग्लेले कांग्रेसका उम्मेदवारभन्दा १५ हजार बढी भोट ल्याए भने चितवनमा कांग्रेस र एमालेले पाएको मत जोड्दा रवि लामिछानेले पाएभन्दा ३३ हजार कम देखियो ।

बारा २ मा प्राविधिक रूपमा उपेन्द्र यादव विजयी भए पनि उनको प्रभाव घटेको प्रस्टै देखियो । भएभरका दलको समर्थनमा उठेका यावदले एक्लै भिडेका शिवचन्द्र यादवभन्दा जम्मा पाँच हजार बढी मत ल्याए । चितवन–२ र तनहुँ–१ को निर्वाचन परिणामले परम्परागत दलहरुको विद्यमान राजनीतिक शैली, शासकीय व्यवहार माथि गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि लडेका र शासनको बागडोर सम्हालेका राजनीतिक दलहरू जनताको अभिमतबाट पन्छिदै गएका छन् । राजनीतिक दलहरुले देखाएको व्यवहार, शासनशैली र सुशासनको लामो वितृष्णापछि सर्वसाधारण विकल्प खोज्न आतुर भइसकेको पछिल्लो उपनिर्वाचनको परिणामले देखाएको छ ।

नेपालमा भएका सवै खाले राजनीतिक परिवर्तनहरुमा नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी र मधेशवादीलगायतका राजनीतिक दलहरुको महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए । लामो संघर्ष र बलिदानीबाट अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको व्यवस्था प्राप्त हुनसकेको हो । राजतन्त्रात्मक र पञ्चायत जस्ता निर्दलीय र शाही शासन उन्मुलन गरेर नयाँ राजनीतिको मार्ग चित्र कोर्न र देशमा नयाँ व्यवस्था ल्याउन पुराना दलहरुको भूमिकालाई भुल्न मिल्दैन । यिनै दलहरुको गठबन्ध अहिले पनि देशको नेतृत्व गरिहेको छ । सरकार र संसदमा समेत बहुमतको अवस्था छ ।

गत स्थानीय निर्वाचन र संसदीय निर्वाचनमा गठबन्धन दलहरुलाई नै जनताले बहुमत दिलाएको पछिल्लो उदाहरण पनि ताजै छ । तर एकाएक उपनिर्वाचनको परिणाम नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी जस्ता ठूला र स्थापित दलहरुको विपक्षमा देखियो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चमात्कारिक जित हासिज गर्नुले पुराना र स्थापित दल जनताका बीचमा अलोकप्रिय बन्दै गएका छन् भन्ने स्पष्ट रुपमा बुझ्नु आवश्यक देखिन्छ । मुलुकमा भएका सबैथरि आन्दोलनमा अगुवाई गरेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेप्रति जनमत निकै खस्किएको उदाहरण खोज्न अब यो चुनावबाहेक अन्यत्र जानुपर्दैन ।

प्रतिनिधिसभाको उपनिर्वाचनमा दुवै ठूला पार्टी पाँच महिनाअघि पाएको जनमत जोगाउन समेत असफल भएका छन् । निर्वाचन र सत्ता सञ्चालनमा छोटो अवधिमै देखिएको ठूला राजनीतिक दलहरूको सत्तालोलुपता र त्यसप्रति जनताको वितृष्णा जनताले यतिबेला मतदानमार्फत विद्रोहात्मक रुपमा संकेत गरेका हुन् ।

केही दिन अघिसम्म नेपाली कांग्रेसका प्रतिवद्ध कार्यकर्ता रहेका स्वर्णीम वाग्लेले एकाएक कांग्रेस परित्याग गरेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उम्मेदवार बन्न पुगे । नेपाली कांग्रेसमा महत्वपूर्ण काम गरेका वाग्लेको कांग्रेस त्याग गर्नुको पछाडि उनकै भनाईमा नेतृत्वकोका थेग्नै नसक्ने दबाब रहेको भनेका छन् । पहिलोपटक निर्वाचनमा होमिएका वाग्ले तनहुँ–१ बाट भारी मतान्तर सहित विजयी भए ।

यहीँं निर्वाचन क्षेत्रबाट पाँच महिनाअघि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल २५ हजार ३ सय ६१ मतसहित निर्वाचित भएका थिए । पौडेललाई मत दिएका मतदाता पाँच महिनापछि वाग्लेतर्फ कसरी आकर्षित भए । एकपटक बाहेक सधैं कांग्रेसले जितेको गढलाई वाग्लेले कसरी भत्काए भन्ने कांग्रेस भित्र निर्मम छलफल गर्नुपर्छ ।

६ महिनाअघि स्थापना भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीप्रति जनताले जुन विश्वास गरे । यसले यो संकेत गर्छ यदि पुराना दल र तिनका नेताले चरित्र सुधार्नुपर्छ भन्ने मनन् गरेनन् भने तिनलाई सक्किनबाट कसैले रोक्न सक्ने छैन । ४ मंसिरको चुनावमै राम्रो छनक देखाएको स्वतन्त्र पार्टीले उपचुनावमा पाएको जनसमर्थन चामत्कारिक रह्यो ।

यस किसिमको परिणाम आउनुमा स्वतन्त्र पार्टीका नेताप्रति जनताले गरेको भरोसा त हो नै कांग्रेस र एमाले जस्ता पुराना पार्टीप्रतिको वितृष्णालाई पनि बिर्सन सकिँदैन । यसलाई नेपाली कांग्रेस र अन्य ठूला दलले गम्भीर भएर सोच्नु पर्दछ ।

निर्वाचनको संघारमा कांग्रेस परित्याग गर्दै रास्वपाबाट उम्मेदवार बनेका वाग्लेको रणनीति उल्लेख्य रहेको देखिन्छ । उनले कांग्रेसभित्रको प्रवृत्ति, कांग्रेस भित्र राम्रालाई भन्दा हाम्रालाई प्राथमिकता दिइने विषयलाई बाहिर ल्याएका छन् । यसैलाई उनी र उनी समावेश नयाँ राजनीतिक दललाई मत दिएर जनताले नेपाली कांग्रेस र नयाँ उम्मेदवारलाई अनुमोदन गरे ।

यसबाट जनताहरू ठूला पार्टीप्रति वाक्क दिक्क भएको यो उदाहरणलाई नेपाली कांग्रेसले गहिरोसँग मनन् गर्नुपर्ने देखिन्छ । वाग्लेविरुद्ध कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललगायत शीर्ष नेतृत्वले चुनावीसभा गरेका थिए । तर, कांग्रेस जनताको मन जित्न सकेनन् ‘भाषण गर्दैमा मत आउँदैन’ भाषण र नाराप्रति जनता आकर्षित नभएर दलहरु र नेताहरुप्रति भरोषा नदेखाएको देखियो । ठूला दलहरूप्रति जनताको वितृष्णा जागृत भएको उपनिर्वाचन मार्फत् ठूला पार्टीको नेतृत्व र काम गर्ने तौरतरिका फेर्न सन्देश जनताले दिएको बुझ्नु पर्दछ । आखिर जनताले किन ठुला दलहरुलाई रुचाएका छैनन भनेर गहिरोसँग संश्लेषण गर्नु पर्दछ ।

२०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछि कांग्रेस सभापति देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादी अध्यक्ष दाहाल पटक–पटक सत्तामा बस्दै आए । सत्तामा रहनकै लागि शीर्ष नेताहरूले पार्टी एकीकरणदेखि गठबन्धन बनाउने र भत्काउने कार्यप्रति आमजनतामा वितृष्णा पैदा भएको राजनीतिक दलहरुले बुझ्न चाहेनन् । परम्परागत राजनीतिक दलहरू पटक–पटक सत्तामा रहँदा पनि शासनमा गुणात्मक परिवर्तन दिन नसक्नु पनि कमजोरी हो । शीर्ष नेताहरू आत्मकेन्द्रित हुँदैजानु, शासनमा गुणात्मक परिवर्तन दिन नसक्नु, गतिशीलता नदेखिनु जनताको वितृष्णाको मुख्य कारणहरु हुनसक्छन् ।

यसअघिका निर्वाचनमा जनताले बहुमत दिँदादिँदै पनि कुनै पनि सरकार पाँच वर्ष टिक्दैनन् । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७४ मंसिर ४ र २१ गते गराएको संसदीय निर्वाचनमा वाम गठबन्धन बन्यो । गठबन्धनले करिब दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गर्न सक्यो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने । एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएर नेकपा बन्यो । पार्टी एकीकरणसँगै अन्तरद्वन्द्व सतहमा देखियो । ओलीले पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । ओलीले २०७८ जेठ ७ गते मध्यरातमा दोस्रोपटक पुनः प्रतिनिधिसभा विघटन गराए । पार्टीभित्रकै दाहाल र नेपाल समूह सर्वाेच्च अदालतसम्म पुगे । सर्वोच्चले २०७८ असार २८ गते शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दियो । त्यसपछि एमाले फुट्यो । पाँच दलीय गठबन्धन बन्यो । सोही गठबन्धनले २०७९ मंसिर ४ मा निर्वाचन गरायो तर त्यस गठबन्धनप्रति पनि जनमत अपेक्षकृत आउन सकेको थिएन । त्यसपछि पनि प्रधानमन्त्री हुने हानाथाप रोकिएन । दाहाल एमालेसँगको सहयोगमा सात दलीय गठबन्धन बनाएर सत्तामा पुगे । अहिले फेरि कांग्रेससहित अन्य दलको गठबन्धन बनाएर सत्ताको नेतृत्व गरिहेका छन् । खसगरी ०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछि नेपालका ठूला दलहरू सत्तामा बसेको जनताप्रति जवाफदेही हुन नसक्दा व्यापक रुपमा जनतामा वितृष्णा बढ्दै गयो । त्यही वितृष्णाको परिणाम राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीजस्ता नयाँ राजनीतिक दलहरुलाई जनताले स्वीकार गरे ।

जनताको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको आकर्षणभन्दा पनि पुराना पार्टीप्रतिको विद्रोह र वितृष्णा नै हो । यसकारण अहिलेसम्म नजरअन्दाज गर्दै आएको जनतको भावनालाई अब सम्बोधन गर्नुपर्दछ । अब राजनीतिक दलहरुले आफुलाई जनभावना अनुसार रुपान्तरण गर्नुपर्दछ । राजनीतिक दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई समावेशी बनाउनु पर्दछ । लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो शत्रु कुशासन र दण्डहीनता हो । नागरिकहरू परिवर्तन मात्र होइन दोषीलाई कारबाही चाहन्छन्, भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको अन्त्य चाहन्छन् । कुशासनमा सरकार गम्भीरु बन्न सकेन । दण्डहीनतामा पुरानो सरकारलाईसमेत पछि पार्दै लग्यो । आमनागरिकमा भ्रष्टाचार व्यापक बढेको सन्देश गइरहेको छ तर सुधार गर्नेतर्फ राजनीतिक दल र सरकारले जिम्मेवारी रुपमा कााम गर्न सकेको देखिएन । एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि कहिले कुन गठबन्धन त कहिले कुन गठबन्धनका बैठकले जनता गठबन्धन शब्दबाटै आजित देखिएका छन् । जनताको जीवनस्तर उकास्नेतर्फ कहिले दलहरुको कार्यशैली देखिएन । खाली सत्ता र भागबन्डाका लागि मात्रै बैठक गरे । यी यावत समस्या र परिणामहरुले गर्दा अहिले पुराना र ठूला दलहरुले उपनिर्वाचनमा हार व्यहोरेका छन् । पराजय भोगेका छन् । यसलाई जनताको ताजा सन्देश र भावना मानेर राजनीतिक दलहरु आफै सुधारको बाटोमा लाग्नु जरुरी देखिएको छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

TopNepalNews copyright ©2011 News. All Rights Reserved. Website by Muncha Developers.