19.12¡ÆC
काठमाडौँ । सरकारले संसद्मा विचाराधीन केही विधेयक फिर्ता लिएर अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारी गरेको छ । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सरकारले रेलसम्बन्धी विधेयक, संघीय निजामती सेवा विधेयक, यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक र फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने विधेयक फिर्ता लिन संसद् सचिवालयमा र आन्तरिक छलफल गरिरहेको छ ।
‘संसद्मा विचाराधीन विधेयकसँगै मिल्ने अध्यादेश ल्याउँदा आलोचना हुने भएपछि विधेयक नै फिर्ता गर्ने पहल चलिरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो । सरकारले फिर्ता गर्न चाहेको रेल विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट र निजमती विधेयक प्रतिनिधिसभाको समितिबाट पारित भइसकेका छन् । प्रतिनिधिसभामा अहिले प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेको अवरोध जारी रहेको र संसद्को हिउँदे अधिवेशन पुसपछि मात्रै हुने भएकाले तत्काललाई कानुनी शून्यता हटाउन सरकारले अध्यादेश ल्याउन चाहेको स्रोतले जनाएको छ । ‘विधेयक फिर्ताका विषयमा संसद् सचिवालयमा एक चरण छलफल भइसक्यो । सरकारले कुन–कुन विधेयक फिर्ता लिने भनेर निर्णय गर्न बाँकी छ,’ कानुन मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।
कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु हुनुअघि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई भेटेर विधेयक फिर्ता लिन सकिने विषयमा अनौपचारिक जानकारी गराएका छन् । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक २२ गतेलाई तय गरिएको छ भने राष्ट्रिय सभाको बैठक असोज २४ का लागि तोकिएको छ । संसद् बैठक चलिरहे पनि बिजनेस शून्य छ । प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका सांसदले सभामुखको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै बैठक सुरु हुनेबित्तिकै अवरुद्ध गर्दै आएका छन् । मंगलबारको बैठक ८ मिनेटमात्रै चलेको थियो ।
कानुनमन्त्री कार्कीले प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट दलित आयोगको प्रतिवेदन बुझाएपछि बैठक स्थगित भएको थियो । यसअघि असोज ११ मा ६ मिनेट र असोज १४ मा ९ मिनेट बैठक चलेको थियो । संसद्को नवौं अधिवेशन भदौ २३ देखि जारी छ । सुरुदेखि नै जारी एमालेको विरोधबीच सरकारले बजेटसम्बन्धी तीनवटा विधेयक भने पारित गरिसकेको छ ।
सरकारले फिर्ता लिन चाहेको रेल विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा सन्देशसहित टेबुल भइसकेको छ । कानुन अभावमा रेल सञ्चालन र कर्मचारी नियुक्ति हुन नसकेपछि सरकारले यसअघि पनि अध्यादेश ल्याएको थियो ।
सरकारले विधेयक फिर्ता लिएर पुनः अध्यादेशको बाटो रोज्न लागेको हो । सरकारले फिर्ता लिन चाहेको संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा अड्किँदा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसकेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । एसिडपीडितलाई न्याय दिने र आक्रमणकारीलाई कडा सजाय तोकिएको विधेयक पनि संसद्मा रोकिएपछि विधेयक नै फिर्ता लिएर पुनः अध्यादेश ल्याउन सरकारले कसरत गरेको हो ।
