16.12¡ÆC
काडमाडौँ । संविधानको मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि बनाइएको आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गर्नुभएको तीन वर्षसम्म पनि यसको नियमावली बन्न सकेको छैन ।
सङ्घीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएको आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७५ लाई राष्ट्रपति भण्डारीले विसं २०७५ असोज २ गते प्रमाणीकरण गर्नुभएको थियो । ऐनका कतिपय दफामा लेखिएको तोकिएबमोजिम भन्ने विषयलाई नियमावलीले व्याख्या गर्छ । तर ऐन प्रमाणीकरण भएर कार्यान्वयनमा आयो भनिएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि नियमावली नबन्दा कानुनी अप्ठ्यारा आउने गरेका छन् ।
सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद शर्माले नियमावली मस्यौदा भइ सरोकार भएका मन्त्रालयको सहमति लिएर मन्त्रिपरिषदमा पुगेको बताउनुभयो । यससम्बन्धी विस्तृत काम सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले गरेको उहाँको भनाइ छ । कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका कारण लकडाउन एवम् निषेधाज्ञा जारी भएर लामो समय खेर गएकाले मस्यौदा तयार पार्न समय बढी लागेको प्रवक्ता शर्माले सुनाउनुभयो । मन्त्रालयको आवास, भवन तथा योजना महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा नियमावली मस्यौदा भइ कानुन, अर्थलगायत सरोकार भएका मन्त्रालयको सहमति लिने काम सकिएर नियमावली मन्त्रिपरिषदमा पेस भएको जनाइएको छ । संविधान सभाबाट बनेको नेपालको संविधान २०७२ मा पहिलो पटक मौलिक हकका रूपमा आवासको हकसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।
आवासको हकका विषयमा काम गरिरहनुभएका अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाइँले नियमावली बनेपछि मात्र ऐनको कार्यविधिगत स्पष्टता आउने बताउनुभयो । नियमावली नभएकाले कसैको आवासको हक खोसिन लाग्यो भने सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा मौलिक हकको संरक्षणको विषय लिएर जान सकिने उहाँको भनाइ छ । ऐन बनेको तीन वर्षसम्म पनि नियमावली नबनाइ मौलिक हक कार्यान्वयनमा बाधा पुर्याइएकाे छ, एक/दुई महिनामा बन्नुपर्ने नियमावली ऐन बनेको तीन वर्षसम्म पनि नबन्नु दुःखद छ, अधिवक्ता चापागाइँले भन्नुभयो ।
आवासको हक कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ । विगतमा मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको जनता आवास कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि प्रदेश सरकारअन्तर्गत कार्यान्वयनमा छ । यसैगरी सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम, एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम पनि कार्यान्वयनको चरणमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम रसुवा, कास्की, कपिलवस्तु, जाजरकोट, बाँके, उदयपुर र सप्तरीमा एक/एक बस्ती बनाउने गरी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा कार्यान्वयन भएको थियो । त्यही आर्थिक वर्षमा बाढी–पहिरो पीडितका लागि डढेल्धुरा, सर्लाही र मुगुमा आवास बनाउने कार्यक्रम भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसैगरी सिन्धुपाल्चोकको जुरे, बर्दिया र सुर्खेतमा पनि बाढी–पहिरो पीडितका लागि आवास निर्माण गरिने कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । आवासविहीनका लागि आवासको सुनिश्चितता गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मै ७३ करोड रुपैयाँ बराबरको आवास बनाइदिने कार्यक्रम सम्पन्न गरेको जनाइएको छ ।
