19.12¡ÆC
काठमाडौँ । सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको छ। आज बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले उक्त आयोग खारेज गरेको हो। केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७६ चैत ९ गते गठन गरेको उक्त आयोगको अध्यक्ष देवी ज्ञवाली थिए। २०७७ माघ १५ देखि जिल्लामा समेत उक्त आयोग गठन गरिएको थियो।
भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५२ ख को उपदफा (६) को आधारमा उक्त आयोग गठन गरिएको थियो। उक्त आयोगले स्थापनादेखि असार मसान्तसम्म २१ करोड २७ लाख रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ।
