23.12¡ÆC
काठमाडौ । राष्ट्रपतिको कार्यालयले ‘राष्ट्रपतिविरुद्ध मुद्दा नलाग्ने’ दोहोर्याएको छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्धको रिटमाथि शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ बुझाउँदै राष्ट्रपतिको कार्यालयले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा १६ कै व्यवस्था स्मरण गराउँदै आफ्नो तर्क राखेको हो ।
राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई विपक्षी बनाउनेमध्येका एक निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी भन्छन्–
‘प्रधानमन्त्रीबाट भएको संविधानविपरीत कार्यलाई वैधानिकता दिने काम राष्ट्रपतिबाट भयो । उहाँले त्यसलाई सदर गर्नुभएको हो, विज्ञप्ति निकाल्नुभएको हो । त्यसैले राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको हो, बनाउन पाइन्छ र अदालतले उहाँको कार्यालयलाई आदेश पनि दिन सक्छ ।’
‘राष्ट्रपतिलाई संविधानले सुम्पिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने सिलसिलामा आफ्नो पदीय हैसियतले सम्पादन गरेका काम–कारबाहीको विषयमा निज पदमा रहँदा वा सेवानिवृत्त भएपछि निजउपर मुद्दा नचलाइने भनी राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा १६ मा व्यवस्था गरी पदीय उन्मुक्तिसमेत प्रदान गरेको र सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट भएको उल्लेखित कार्यसम्पादनलाई राष्ट्रपतिको कार्यालयले विज्ञप्तिमार्फत जानकारीसम्म गराएको हुँदा यस कार्यलाई विपक्षी बनाई दायर भएको रिट निवेदन बदरयोग्य छ,’ लिखित जवाफमा छ ।
पहिलो विघटन (५ पुस)मा पनि जवाफ दिने क्रममा राष्ट्रपतिको कार्यालयले राष्ट्रपतिले आफ्नो काम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा गर्ने हुँदा सोहीअनुसार आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरेको बताएको थियो । उक्त लिखित जवाफमा मन्त्रिपरिषद्को ५ पुस ०७७ को बैठकले गरेको निर्णयअनुसार राष्ट्रपतिको कार्यालयले विघटनको निर्णय सदर गरेको उल्लेख गरेको छ ।
राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे संविधानको धारा ६६ (२) मा उल्लेख छ । उक्त उपधारामा छ, ‘उपधारा (१) बमोजिम अधिकारको प्रयोग वा कर्तव्यको पालन गर्दा यो संविधान वा संघीय कानुनबमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्यबाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ । त्यस्तो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्रीमार्फत पेस हुनेछ ।’
यसपटक पनि राष्ट्रपतिको कार्यालयले यो धाराको उल्लेख त गरेको छ नै, आफ्नो बचाउका लागि सेवा–सुविधासम्बन्धी ऐनको पनि सहारा लिएको छ । ८ जेठको विघटन र मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारेको लिखित जवाफमा राष्ट्रपतिबाट उक्त ऐनको जिकिरसहित लिखित जवाफ पेस भएको देखिन्छ ।
यदि राष्ट्रपतिको निर्णयको पुनरावलोकन हुन नसक्ने भए किन उनलाई विपक्षी बनाइन्छ त ? रिट निवेदनमा राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई पनि विपक्षी बनाइनुको कारणबारे रिट निवेदकमध्येका एक अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने भन्छन्, ‘राष्ट्रपतिलाई मुद्दा नलाग्ने भन्दै अदालत प्रशासनले राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई विपक्षी बनाउनु भन्छ । त्यसैले हामीले राष्ट्रपति नभई राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँछौँ ।’
राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीबाट भएको निर्णयलाई सदर गरेकाले उनको कार्यालयविरुद्ध पनि मुद्दा हालेको न्यौपानेले बताए । ‘प्रधानमन्त्रीबाट संविधानविपरीत भएका सिफारिस राष्ट्रपतिले सदर गर्नुभएकाले उहाँको कार्यालयलाई पनि विपक्षी बनाइएको हो । यसअघि पनि ११ फागुनमा राष्ट्रपतिको निर्णय अदालतले बदर गरेकै हो । त्यसैले उहाँको निर्णय पुनरावलोकन नै हुन सक्दैन भन्ने होइन,’ उनले थपे ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्धका रिटमा पनि राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई विपक्षी बनाउनेमध्येका अर्का निवेदक हुन् वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी । ‘प्रधानमन्त्रीबाट भएको संविधानविपरीत कार्यलाई वैधानिकता दिने काम राष्ट्रपतिबाट भयो । उहाँले त्यसलाई सदर गर्नुभएको हो, विज्ञप्ति निकाल्नुभएको हो । त्यसैले राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको हो, बनाउन पाइन्छ र अदालतले उहाँको कार्यालयलाई आदेश पनि दिन सक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘सिफारिसकर्ताजत्तिकै उत्तरदायी त्यसलाई सदर गर्ने पनि हुन्छ । संविधानले राष्ट्रपतिलाई सेरेमोनियल भने पनि राष्ट्रपति निकै महत्वपूर्ण संस्था हो, जसले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई वैधता दिन्छ ।’
राष्ट्रपतिले आफूमाथि मुद्दा चलाउन सकिँदैन भन्नुु संविधानको परिकल्पनाविरुद्ध भएको उनको बुझाइ छ । राष्ट्रपतिको कार्यालय विपक्षी भएको पछिल्ला दुई मुद्दामा कार्यालयको यस्तै जवाफ आउँदा अदालतले यस विषयमा पनि बोल्नुपर्ने उनले बताए । ‘अदालतलाई यस किसिमले जवाफ दिनु भनेको मेरो निर्णय नै अन्तिम हो, यसमाथि ज्युडिसियल रिभ्यु हुन सक्दैन भनेजस्तो भयो । यस्तो भाषा फेरिनु सामान्य होइन । अदालतले यसलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ,’ त्रिपाठीले भने ।
यसअघि राष्ट्रपतिको कार्यालयले यो व्यहोराको जवाफ दिने गरेको थिएन । पछिल्लोपटक प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दापछि मात्र राष्ट्रपतिको कार्यालयले यस्तो जवाफ दिन थालेको हो । ८ जेठमा भएको विघटनमा सर्वोच्चले लिखित जवाफ मागेपछि पनि राष्ट्रपतिको कार्यालयले यस्तै व्यहोराको लिखित जवाफ पठाएको थियो । त्यसअघि प्रधानमन्त्रीले पनि राष्ट्रपतिविरुद्ध कहीँकतै, कुनै पनि अदालतमा मुद्दा नचल्ने बताउँदै आएका थिए ।
पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवका कानुनी सल्लाहकार रहिसकेका अधिवक्ता ललित बस्नेत भने यसलाई सामान्य प्रक्रियाका रूपमा अथ्र्याउँछन् । यादव राष्ट्रपति भएका वेला सेवा–सुविधासम्बन्धी वर्तमान ऐन आइसकेको थिएन । तर, यसरी अदालतलाई जवाफ दिनुलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्ने बस्नेतको भनाइ छ । ‘त्यो ऐनले राष्ट्राध्यक्षलाई व्यक्तिगत रूपमा दिएको उन्मुक्ति हो । तर, उनीबाट भएका निर्णयविरुद्ध मुद्दा लाग्दैन भन्ने होइन,’ अधिवक्ता बस्नेतले थपे, ‘त्यो ऐनले प्रधानमन्त्रीजस्तो मुद्दा खेपेर हिँड्नुपर्दैन भनेको हो । तर, राष्ट्रपतिले गर्नुभएको निर्णय बदर हुन सक्छ । अदालतले चाहेमा त्यस्तो आदेश गर्छ, गरेको पनि छ ।’
उनले व्यक्तिगत रूपमा अदालतलाई जवाफ दिइरहनुनपर्ने, तर कार्यालयमार्फत दिइने बताए । जापानका सम्राट् र बेलायतका महारानीजस्तो नेपालको राष्ट्रपतिलाई अधिकार नदिइएको उनको भनाइ छ । त्यसकारण राष्ट्रपति निर्वाचित हुने र उनमाथि महाभियोग लगाउन सकिने संवैधानिक प्रावधान राखिएको अधिवक्ता बस्नेतले बताए । ‘निर्णय पनि राष्ट्रपति नभई कार्यालयमार्फत भएकाले कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको हो, जवाफ मागिएको हो । यो भन्नु नै विद्यादेवी भण्डारीलाई उन्मुक्ति दिएको हो,’ उनले भने ।
