20.12¡ÆC
काठमाडौ । सर्वोच्च अदालतको २३ फागुनको फैसलाबाट पुनर्जीवित एमालेलाई विभाजनको सँघारबाट जोगाउन दोस्रो तहका नेताहरूले विवाद समाधानका लागि गठित कार्यदलमार्फत पाँचबुँदे एकताको ‘प्याकेज’ प्रस्ताव तयार पारेका छन् । अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली र वरिष्ठ नेता माधव नेपालसँगको परामर्शमा तयार एकताको ‘प्याकेज’ प्रस्तावलाई शनिबार अन्तिम रूप दिएर सार्वजनिक गर्ने कार्यदलको तयारी छ ।
शुक्रबार सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा बसेको कार्यदलको बैठकले ७ घन्टाको सघन छलफलबाट सहमतिको मस्यौदालाई करिब–करिब अन्तिम टुंगो लगाएको छ । पार्टीलाई विनासर्त २ जेठ ०७५ अघिको सांगठनिक संरचनामा फर्काउने र सर्वोच्च अदालतको मुद्दा प्रभावित हुने गरी भाषा प्रयोग नगर्ने समझदारी जुटेको कार्यदल सदस्यहरूको दाबी छ ।
छलफलमा सहभागी नेताहरूले समय अभावका कारण केही बुँदामा भाषिक परिमार्जनको काम मात्र बाँकी रहेकाले शनिबार मस्यौदा सार्वजनिक हुने दाबी गरेका छन् । ‘पार्टीलाई विनासर्त २ जेठ ०७५ अघिको संरचनामा फर्काएर अगाडि बढाउने सहमति भएको छ । बनेका मस्यौदामा कुनै समस्या छैन,’ कार्यदलका सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘अरू केही सन्दर्भमा केही भाषिक कुरा मिलाउन बाँकी छ, शनिबार सबै काम सकिने भएकाले त्यसपछि सार्वजनिक गरिनेछ ।’
मुख्य विषयवस्तुमाथि १७ असारमै अनौपचारिक छलफलबाट समझदारी जुटिसके पनि औपचारिक रूपमा कार्यदल ब्युँताएर सबैको सुझाब लिएर अन्तिम रूप दिने प्रयास गर्दा केही समय लागेको पाण्डेको भनाइ छ । ‘१७ असारमै हामीले मस्यौदाको टुंगो लगाइसकेका थियौँ । खालि कार्यदललाई औपचारिक रूपमा ब्युँत्याऊँ र अनौपचारिक छलफलबाट तयार विषयवस्तुलाई कार्यदलमा अरू सदस्यसमेत जोडिएपछि सबैको सुझाब राखेर अहिले परिमार्जन मात्रै गरिएको हो,’ पाण्डेले भने ।
कार्यदलकै अर्का सदस्यले एमालेको तत्कालीन दुई सय तीन सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट प्रवेश गरेर एकीकरणका क्रममा राखिएका एमालेका ३८ जना र पूर्वमाओवादी समूहका २३ नेताहरूलाई केन्द्रीय कमिटीमा समेट्न विधान संशोधन गर्ने समझदारी जुटेको जानकारी दिए । उनले वरिष्ठ नेता नेपालको चासो सम्बोधन हुने गरी रिटमा भएको असन्तुष्टहरूको हस्ताक्षर र सर्वोच्च अदालतको मुद्दालाई प्रभावित पार्ने आशयको कुनै पनि भाषा प्रयोग नगर्ने गरी भाषा मिलाउने प्रयास गरिएको बताए ।
सबै विषयको बुँदागत टुंगो लागे पनि नेपालको चासो सम्बोधन हुने त्यही बुँदालाई ओली र नेपाल दुवैसँग परामर्श लिएर शनिबार अन्तिम रूप दिइने तयारी छ । ‘वरिष्ठ नेता नेपालको चासो सम्बोधनका लागि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन भएको हस्ताक्षर फिर्ता र अदालतलाई प्रभावित गर्ने भाषा प्रयोग नगरीकनै पार्टी एकताबद्ध भएको र संस्थागत विधि, प्रक्रिया र निर्णयका आधारमा एकताका साथ अगाडि बढ्ने विषय राखेर मस्यौदालाई शनिबार अन्तिम रूप दिइनेछ,’ कार्यदलका एक नेताले भने ।
कार्यदलमा दश दिनयता मूलतः पाँच एजेन्डामा छलफल हुँदै आएको थियो । पार्टीलाई २ जेठ ०७५ अघिको संरचनामा फर्काएर क्रियाशील बनाउँदा एकीकरणका क्रममा एमालेबाट मनोनीत ३८ र पूर्वमाओवादीबाट एमालेमै रहेका २३ जना नेतालाई समेट्ने विषय पहिलो एजेन्डाका रूपमा छलफल चलेको थियो । त्यस्तै, विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीमा प्रस्तावित कांग्रेस सभापति देउवाको पक्षमा भएको हस्ताक्षरका सन्दर्भ पनि कार्यदलमा छलफल चलेको छ । त्यसमा अदालतको फैसला जे आए पनि पार्टीलाई संस्थागत निर्णय र विधिका आधारमा अगाडि बढाउने समझदारी भए पनि दुवै पक्षको चासो सम्बोधन गर्ने गरी भाषा मिलाउने तयारी छ ।
त्यस्तै, दुवैतर्फबाट बनेका पार्टी र जनसंगठनका समानान्तर कमिटीहरूको समायोजनका लागि अहिलेकै कार्यदलले काम गर्ने कि नयाँ कार्यदल बनाएर जाने विषय पनि छलफल चलेकोमा वर्तमान कार्यदलले नै काम गर्ने, तर त्यसमा आवश्यकताअनुसार संख्या थपघट गर्न सकिने विषय पनि टुंगो लागेको नेताहरूको भनाइ छ । सबै काम प्रक्रियागत हिसाबले चरणबद्ध रूपमा अगाडि बढाउने विषयमा प्रक्रियासहितको कार्यतालिकामा पनि कार्यदलमा समझदारी जुटेको छ ।
कार्यदलका अर्का सदस्य प्रदीप ज्ञवालीले एमालेको भविष्यप्रति चिन्ता जाहेर गर्ने सबै समर्थक र शुभचिन्तकको चिन्ता दूर गर्ने गरी कार्यदलको बैठकले एकतामा समझदारी गरेको बताए । ‘अहिलेका जति पनि प्रश्नहरू छन्, त्यसलाई सहमतिको बिन्दुमा ल्याइपुर्याएका छौँ । एमालेका समर्थक र शुभचिन्तकको पार्टीको भविष्य के होला भन्नेबारे चिन्ता दूर गर्ने गरी सहमतिका साथ बैठक टुंग्याउनेछौँ,’ ज्ञवालीले सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘झन्डै सात घन्टाको निकै लामो, सौहार्द र सघन छलफलबाट पार्टीको एकतालाई सुदृढ गर्ने सन्दर्भमा सहमतिमा पुगेका छौँ । सहमतिको दस्ताबेजलाई अन्तिम रूप दिन थोरै भाषिक परिमार्जनका विषयमा शनिबार एकैछिन बस्नुपर्ने भएका कारण भोलिसम्म बैठक स्थगित गरेका छौँ ।’
उनले कार्यदललाई नै सहमतिको दस्ताबेज पार्ने पूर्णअधिकार दिइएकाले आवश्यकता पर्दा मात्र ओली र नेपालसँग परामर्श गरिने पनि प्रस्ट्याए । ‘कार्यदललाई नै सहमतिको दस्ताबेज तयार पार्ने कार्यक्षेत्र तोकिएको छ । त्यसअनुसार नै सबै टुंग्याउँदै छौँ । नेताहरूसँगको परामर्श त नियमित रूपमा भई नै रहन्छ र भइरहेको छ, त्यसैले अब पनि आवश्यकता प¥यो भने मात्र परामर्श हुन्छ, नत्र कार्यदलले नै सबै टुंगो लगाउँछ ।’
कार्यदलकै अर्का सदस्य गोकर्ण विष्टले सम्पूर्ण हिसाबले शनिबार निष्कर्ष आउने बताए । ‘हामीले छलफल गरिरहेका करिब आधा दर्जन विषयमध्ये धेरैजसोमा सहमति भएको छ । एकाध विषयमा छलफल बाँकी रह्यो, शनिबार सहमति हुन्छ, हामी सम्पूर्ण हिसाबले निष्कर्षमा पुग्छौँ । पार्टीलाई एकताबद्ध गर्छौँ,’ विष्टले सञ्चारकर्मीहरूसँग भने ।
सहमतिका पाँच बुँदा
१. पार्टीलाई विनासर्त २ जेठ ०७५ अघिको संरचनामा लैजाने
२. एमालेका ३८ जना र पूर्वमाओवादी समूहका २३ नेतालाई केन्द्रीय कमिटीमा समेट्न विधान संशोधन गर्ने
३. असन्तुष्टहरूको हस्ताक्षर र सर्वोच्च अदालतको मुद्दालाई प्रभावित पार्ने आशयको कुनै पनि भाषा प्रयोग नगर्ने (अन्तिम रूप दिन बाँकी), अदालतको फैसला जे आए पनि पार्टीलाई संस्थागत निर्णय र विधिका आधारमा अगाडि बढाउने
४. दुवैतर्फबाट बनेका पार्टी र जनसंगठनका समानान्तर कमिटीहरूको समायोजनका लागि वर्तमान कार्यदलमा आवश्यकताअनुसार संख्या थपघट गर्ने
५. सबै काम चरणबद्ध रूपमा अगाडि बढाउन प्रक्रियासहितको कार्यतालिका बनाउने
