<p><b>विदुर । ठूलो आकारको बजेट बनाएर कार्यान्वयन नगर्ने परिपाटी संघीय सरकारको पुरानै समस्या अब अब प्रदेश र स्थानीय सरकार समेत जोडिएका छन् ।<br></b></p><p><b> <span style="white-space:pre"> </span>तीन वटै तहका सरकारको एकीकृत तथ्यांक अनुसार गएको आर्थिक वर्षमा नेपालमा १९ खर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट बनेको थियो । तर, खर्च भने करीब १२ खर्ब अर्थात दुई तिहारई मात्रै भएको पाइएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले तीन वटै सरकारको केन्द्रीय लेखाको एकीकृत वित्तीय विवरण तयार गरि अर्थ मन्त्रालय र महालेखा परीक्षक कार्यालयलाई बुझाएको छ ।</b></p><p><b><span style="white-space:pre"> </span>महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र पौडेलका अनुसार गएको आर्थिक वर्षमा तीन वटै तहका सरकारको कुल बजेट १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो । तीन तहका सरकारमध्ये संघीय सरकारले एक वर्षमा १० खर्ब ९१ अर्ब खर्च गरेको छ भने प्रदेश सरकारले १ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको देखिएको छ ।</b></p><p><b><span style="white-space:pre"> </span>यस्तै, स्थानीय सरकारले भने ३ खर्ब २० अर्ब ५ करोड रहेको जनाएको छ । तीन तहको सरकारबाट भएका खर्चबाट दोहोरिएको रकम मिलाउँदा तीनवटै तहका सरकारबाट भएको यथार्थ खर्च ११ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ मात्रै देखिएको हो ।</b></p><p><b>नेपाल सरकारले सबै तहका सरकारको लेखालाई दुरुस्त राख्न निर्माण गरेको सुत्र प्रणाली गएको वर्षदेखि सञ्चालनमा ल्याएको छ । स्थानीय तहको वित्तीय प्रतिवेदन समेत गएको वर्षदेखि सुत्र प्रणालीबाटै तयार गरिएको छ । </b></p>
20.12¡ÆC