सर्वोच्चको सरकारलाई आदेश, ‘दैनिक ज्यालादारी, मजदुर र विपन्नलाई खाद्यन्न दिनू’

<p>काठमाडौ । दैनिक ज्यालादारी, विपन्न, मजदुर तथा श्रमजीवीहरुलाई खाद्य सामाग्री उपलब्ध गराउन सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको छ । अधिवक्ता विष्णु लुइटेलले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले तीनै तहको सरकारको समन्वयमा खाद्यन्न र राहत वितरण गर्न आदेश दिएको हो।&nbsp;<br></p><p><br></p><p>कोरोना भाइरसको जोखिम न्यूनीकरणका लागि भएको लकडाउनको अवधि लम्बिँदा ज्यालादारी र मजदुरले खान नपाउने अवस्था बन्ने भन्दै सरकार स्वयमलले राहतका कार्यक्रम अघि बढाउन अदालतले आदेश दिएको हो।&nbsp;</p><p><br></p><p>संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा मजदुर तथा विपन्न व्यक्तिको खाद्य अधिकारको हक सुनिश्चित गर्न अदालतले आदेशमा भनेको छ।&nbsp;</p><p><br></p><p>खाद्य सुरक्षाको अधिकार प्रत्याभूत गर्न सरकारले गरेको निर्णयहरु समेत समेटेर रिटलाई चैत २३ गते पुनः पेशी तोक्न पनि अदालतले आदेश गरेको छ।&nbsp;&nbsp;</p>