नागरिक उड्डयन विधेयकमा गम्भीर लापरवाही

<p style="box-sizing: inherit; padding: 14px 0px; text-align: justify; margin-bottom: 0px !important;"><span style="font-size: 14.95px; letter-spacing: -0.6px; color: rgb(21, 21, 21); font-family: mukta, sans-serif;">काठमाडौ । करिव दफैपिच्छे आनुसाङ्गिक त्रृटिसहितको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको छ ।&nbsp;</span><span style="font-size: 14.95px; letter-spacing: -0.6px; color: rgb(21, 21, 21); font-family: mukta, sans-serif;">पर्यटन मन्त्रालयका तर्फबाट राष्ट्रियसभा सचिवालयमा विधेयक आइतबार दर्ता गरिएको हो । विधेयक सांसदलाई वितरण गरिएको छ । त्यसपछि विधेयकमा त्रृटि फेला परेका हुन् ।</span></p><p style="box-sizing: inherit; padding: 14px 0px; text-align: justify; margin-bottom: 0px !important;"><font color="#151515" face="mukta, sans-serif"><span style="font-size: 14.95px; letter-spacing: -0.6px;">‘‘हामीले दर्ताका लागि आवश्यक प्रक्रिया र कागजात भए÷नभएको मात्र हे¥यौँ । विधेयक दर्ता भइ सांसदलाई वितरण गरिएको छ । तर वितरणपछि विधेयकमा धेरै त्रृटि फेला परेका छन् । सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराइसकेका छौँ । करिब पाँच सय प्रति विधेयक कामै नलाग्ने अवस्थाका छन् ।’’ विधेयक शाखाका एक कर्मचारीले भन्नुभयो ।</span></font></p><p style="box-sizing: inherit; padding: 14px 0px; text-align: justify; margin-bottom: 0px !important;"><font color="#151515" face="mukta, sans-serif"><span style="font-size: 14.95px; letter-spacing: -0.6px;">विधेयकको आवरणमा राखिएको र भित्र उल्लेखित नाममा समेत एकरुपता छैन । यस्तै, कतिपय दफामा अप्रासाङ्गिक विषय समेटिएका छन् । प्रारम्भमै हुनुपर्ने परिभाषा समेत बीचमा समेटिएका छन् । उपदफाका क्रमाङ्कहरु कतिपय अनुच्छेदको बीचमै छन् । प्रारम्भिक मस्यौदामा समेत नहुने गल्तीहरु दर्ता भएको विधेयकमा बग्रेल्ती छन् ।</span></font></p><p style="box-sizing: inherit; padding: 14px 0px; text-align: justify; margin-bottom: 0px !important;"><img src="https://topnepalnews.comuploads/posts/4edee9673aed138bd3ddccb88184aef91582558049.jpeg" style="width: 1157px;"><font color="#151515" face="mukta, sans-serif"><span style="font-size: 14.95px; letter-spacing: -0.6px;"><br></span></font></p><p style="box-sizing: inherit; padding: 14px 0px; text-align: justify; margin-bottom: 0px !important;"><font color="#151515" face="mukta, sans-serif"><span style="font-size: 14.95px; letter-spacing: -0.6px;">विधेयक सदनमा आउनुपूर्व कम्तिमा मस्यौदा स्वीकृति, सैद्धान्तिक सहमति, मन्त्रिपरिषद्को समितिमा हुने दफावार छलफल र अन्तिम संशोधनमा मिहिन रुपमा नै अध्ययन हुन्छ । तर छापिएको विधेयकमा माथिका कुनै पनि चरणमा सर्सर्ती पढिएको छैन ।</span></font></p><p style="box-sizing: inherit; padding: 14px 0px; text-align: justify; margin-bottom: 0px !important;"><img src="https://topnepalnews.comuploads/posts/b194df1a27479353977f1842071179fc1582558059.jpeg" style="width: 1157px;"><font color="#151515" face="mukta, sans-serif"><span style="font-size: 14.95px; letter-spacing: -0.6px;"><br></span></font></p><p style="box-sizing: inherit; padding: 14px 0px; text-align: justify; margin-bottom: 0px !important;"><font color="#151515" face="mukta, sans-serif"><span style="font-size: 14.95px; letter-spacing: -0.6px;"><br></span></font></p><p style="box-sizing: inherit; padding: 14px 0px; text-align: justify; margin-bottom: 0px !important;"><font color="#151515" face="mukta, sans-serif"><span style="font-size: 14.95px; letter-spacing: -0.6px;"><b>नामदेखि नै त्रृटि ;</b></span></font></p><p style="box-sizing: inherit; padding: 14px 0px; text-align: justify; margin-bottom: 0px !important;"><font color="#151515" face="mukta, sans-serif"><span style="font-size: 14.95px; letter-spacing: -0.6px;">दर्ता विधेयकको आवरणमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको ‘स्थापना र व्यवस्था’ गर्न बनेको विधेयक उल्लेख छ । तर विधेयकको मूल अंशमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सम्बन्धी कानुनलाई ‘संशोधन र एकीकरण’ गर्न बनेको विधेयक उल्लेख छ । नाममै एकरुपता पाइन्न ।</span></font></p><p style="box-sizing: inherit; padding: 14px 0px; text-align: justify; margin-bottom: 0px !important;"><font color="#151515" face="mukta, sans-serif"><span style="font-size: 14.95px; letter-spacing: -0.6px;">विधेयकको दफा १० मा प्रारम्भमा नै आनुसाङ्गिक त्रृटि छ । विधेयकको दफा १४ मा पूरै क्रम मिलेको छैन । प्रमाणपत्र निलम्बनसम्बन्धी उक्त व्यवस्थाको अनुच्छेद मिलेको छैन भने स्पष्ट अर्थ नै लाग्दैन । प्रस्तावित दफा १४ मा भनिएको छ, ‘‘प्रमाणपत्र निलम्वन वा रद्द गर्न सक्ने बमोजिम प्रमाणपत्र प्राप्त संस्थाले १३ वा १२ दफाः यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा प्राधिकरणबाट जारी आदेश वा प्रमाणपत्रमा निलम्बन वा रद्द गर्न उल्लेखित शर्त उल्लङ्घन गरेमा प्राधिकरणले तोकिए बमोजिम प्रमाणपत्र सक्नेछ ।’’</span></font></p><p style="box-sizing: inherit; padding: 14px 0px; text-align: justify; margin-bottom: 0px !important;"><img src="https://topnepalnews.comuploads/posts/d6f3ab234b28de73ba79e3827fd00a351582558078.jpeg" style="width: 1157px;"><span style="font-size: 14.95px; letter-spacing: -0.6px; color: rgb(21, 21, 21); font-family: mukta, sans-serif;">विधेयकको दफा २३, २४, २५ तथा २६ मा आनुसाङ्गिक क्रम मिलेको छैन । तीनवटै दफाका धेरै शब्दावली पूर्ण छैनन् । क्रम मिलेको छैन । दफा २८ को शब्दावली त्रृटिपूर्ण छ । उडान योग्यताको प्रमाणपत्रसम्बन्धी उक्त व्यवस्थाको अनुच्छेद क्रम मिलेको छैन ।</span><br></p><p style="box-sizing: inherit; padding: 14px 0px; text-align: justify; margin-bottom: 0px !important;"><font color="#151515" face="mukta, sans-serif"><span style="font-size: 14.95px; letter-spacing: -0.6px;">यस्तै, दफा ३१ मा पनि त्रृटि छ । दफा ३१ को उपदफामा उल्लेख विषय प्रसंगहीन छ । त्यसपछिका कुनै पनि उपदफाको क्रम मिलेको छैन । प्रस्तावित व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘‘बमोजिमको व्यक्तिगत इजाजतपत्र वा प्रमाणपत्र सम्बन्धी व्यवस्था अन्य (१) उपदफा (३) व्यवस्था तोकिएको बमोजिम हुनेछ ।’’ कुन ‘बमोजिम’ वा के ‘तोकिए बमोजिम’ भन्ने प्रयोजन नै विधेयकमा क्रम मिलेको छैन ।</span></font></p><p style="box-sizing: inherit; padding: 14px 0px; text-align: justify; margin-bottom: 0px !important;"><span style="font-size: 14.95px; letter-spacing: -0.6px; color: rgb(21, 21, 21); font-family: mukta, sans-serif;">विधेयकको दफा ३७, ३८, ३९ र ४० मा समेत कुनै न कुनै त्रृटि छ । दफा ३८ मा रहेको विज्ञको स्पष्टीकरण खण्डमा अप्रासाङ्गिक विषय समेटिएको छ । स्पष्टीकरण खण्डमा ‘कानुन, व्यवस्थापन, भन्नाले विज्ञान विज्ञ’ जस्ता शब्द समेटिएका छन् । जसमा विज्ञको परिभाषा गर्न खोजिएको हो । यस्तै दफा ३९ को उपदफा १ तथा २ दुबैमा आनुसाङ्गिक त्रृटि छ । दफा ४० को पहिलो वाक्यांश अपूर्ण छ ।</span><br></p><p style="box-sizing: inherit; padding: 14px 0px; text-align: justify; margin-bottom: 0px !important;"><font color="#151515" face="mukta, sans-serif"><span style="font-size: 14.95px; letter-spacing: -0.6px;"><b>हरेक दफा अस्पष्ट :</b></span></font></p><p style="box-sizing: inherit; padding: 14px 0px; text-align: justify; margin-bottom: 0px !important;"><font color="#151515" face="mukta, sans-serif"><span style="font-size: 14.95px; letter-spacing: -0.6px;">प्रस्तावित विधेयकका दफा ५१ र ५३ पूरै अस्पष्ट छन् । यस्तै, पुनरावेदनसम्बन्धी व्यवस्था भएको दफा ४६ पनि त्रृटिपूर्ण छ । दफा ५३ प्रत्यायोजित अधिकारसँग सम्बन्धित छ । दफा ५८ पनि समस्याग्रस्त छ । उक्त दफा खारेजी र बचाउसँग सम्बन्धित छ ।</span></font></p><p style="box-sizing: inherit; padding: 14px 0px; text-align: justify; margin-bottom: 0px !important;"><font color="#151515" face="mukta, sans-serif"><span style="font-size: 14.95px; letter-spacing: -0.6px;">दफा ५८ मा भनिएको छ, ‘‘खारेज गरिएको २०५३, डयन प्राधिकरण ऐन नेपाल नागरिक उड् (१) छ । अन्तर्गत भए गरेका काम २०५३, डयन प्राधिकरण ऐन नेपाल नागरिक उड् (२) कारबाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ ।’’</span></font></p>