बागमति सरकारले बनाएका कानून सबै फितलो 

<p>विदुर । बागमती प्रदेश सरकारले हतारमा कानुन निर्माण गरेका कारण कार्यान्वयनमा नआउँदै संशोधनको झन्झट हुने गरेको छ । प्रदेश सरकार गठन भएको करिब दुई वर्षको अवधिमा निर्माण भएका ४५ वटा कानुनमध्ये आधा दर्जनभन्दा बढी कानुन संशोधन भइसकेका छन् ।<br></p><p>बागमती सरकारले चालु आर्थिक वर्षबाट नै लागू गर्ने गरी बनाएको प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन लागू नै नभई संशोधन गरिएको छ । संघीय कानुनसँग धेरै बुँदाहरू बाझिएपछि प्रदेशले कानुन संशोधन गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।&nbsp;</p><p>संशोधित ऐनमा पनि धेरै अव्यावहारिक व्यवस्था राखिएको भन्दै सरकारले नै गठन गरेको सुझाव समितिले दोस्रोपटक संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । करको विषयमा संघीय कानुनविपरीत प्रदेश सरकारले कानुन बनाएपछि चालु आर्थिक वर्षको करिब डेढ महिना प्रदेशको यातायात कर प्रभावित भएको थियो ।&nbsp;</p><p>बागमती सरकारले बनाएको स्थानीय तहको पदाधिकारीहरूलाई दिइने सुविधासम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ । प्रदेश सरकारले आफूले बनाउने कानुन पर्याप्त अध्ययन र सरोकारवाला पक्षसँग छलफल नै नगरी बनाउन थालेपछि अहिले कार्यान्वयनमा जटिलता देखिन थालेको छ ।&nbsp;</p>