बागमती प्रदेसले जथाभावी गरेको भन्दै रोक्न अख्तियारको निर्देशन

<p><b>विदुर । बागमती प्रदेश सरकार तथा मातहतका निकायले गरिरहेको जथाभावी खर्च तत्काल रोक्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुझाव दिएको छ ।<br></b></p><p><b>आयोग कार्यालय हेटौंडाले एक वर्षको वार्षिक प्रतिवेदन वागमती प्रदेशका प्रदेश प्रमुख विष्णु प्रसाईंलाई बुझाइसकेको जानकारी दिदै जथाभावी खर्च नगर्न सुझाब दिएको हो । कृषि तथा पशुसँग सम्बन्धित अनुदान वितरणमा पक्षपात र अनियमितता भएका धेरै उजुरी प्राप्त भएको आयोगको भनाइ रहेको छ ।&nbsp;</b></p><p><b>प्रदेशस्तरीय अनुदान वितरण मापदण्ड बनाएर सरोकारवालाले जानकारी प्राप्त गर्ने गरी सूचना प्रवाह गर्न आयोगले प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएको छ । बजेट सक्ने मनसायले असार मसान्तमा योजना सञ्चालन हुने भएकाले समयमै बजेटको अख्तियारी तथा निकासा दिने व्यवस्था मिलाउन आयोगले सुझाव दिएको हो । उपभोक्ता समितिमार्फत हुने काममा अनिवार्य रूपमा उपभोक्ता समितिको लागत सहभागिता गराउन पनि आयोगले सुझाएको हो ।&nbsp;</b></p><p><b>प्रदेशअन्तर्गत पर्ने वन, उद्योग र पर्यटनसँग सम्बन्धित योजना तथा कार्यक्रमका नाममा जथाभावी बजेट र खर्च गर्ने देखिएकाले प्रचलित कानुन प्रतिकूल नहुने गरी बजेट विनियोजन र खर्च गर्न सुझाइएको छ । प्रदेश र पालिकाबीच नदीजन्य पदार्थको उपयोग र राजस्व संकलनमा एकरूपता नभएको पाइएको सूचना अधिकारी शिबराज रेग्मीले बताउनुभएको छ ।</b></p><p><b>चालु खर्चमा अनुगमन र भ्रमण खर्चका नाममा अत्यधिक रूपमा राज्यको स्रोत दुरुपयोग भएको आयोगको निष्कर्ष रहेको छ ।&nbsp;&nbsp;</b></p><div><br></div>