आचारसंहिता विपरीत समाचार लेख्नेलाई १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना

<div>काठमाडौ । पत्रकार आचारसंहिता विपरीत समाचार लेख्नेलाई १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिने भएको छ। 'नेपाल मिडिया काउन्सिल&nbsp; सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक' मा उक्त जरिवाना गराइने व्यवस्था गरिएको हो।&nbsp;</div><div>हालको प्रेस काउन्सिललाई नेपाल मिडिया काउन्सिल बनाउने समेत सो विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ। काउन्सिलले आचारसंहिता विपरीत समाचार लेख्नेलाई २५ हजार रुपैयाँदेखि १० लाखसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्थाको प्रस्ताव सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गरेको हो।&nbsp;</div><div><br></div><div>मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले बिहीबार मात्रै प्रतिनिधिसभा सचिवालयमा दर्ता गराएको उक्त विधेयक दर्ता गरेका हुन्।&nbsp;</div><div><br></div><div>आचारसंहिता विपरीतका सामाचारमूलक सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरेर कसैको मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याएको देखिएमा जरिवाना भराई काउन्सिलले क्षतिपूर्तिसमेत भराइदिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।</div><div><br></div><div>विधेयकमा दफा १८ मा भनिएको छ, ‘काउन्सिलबाट जारी भएको आचारसंहिता विपरीत कुनै सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरेका कारण मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच आएको भनी सम्बन्धित व्यक्तिले दिएको उजुरी प्रमाणित भएमा सम्बन्धित आमसञ्चार माध्यम, प्रकाश, सम्पादक, पत्रकार वा सम्वाददातलाई २५ हजारदेखि १० लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ।’</div><div><br></div><div>काउन्सिलले जाँचबुझ गर्दा समाचारकै कारण कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई क्षति भएको ठहर्‍याएमा मनासिव क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था पनि गरिएको छ।&nbsp;</div><div>आाचारसंहिता उल्लंघनसम्बन्धी काम कुनै अन्य प्रचलित कानून बमोजिमको कसुर हुने भए आवश्यक कारबाहीका लागि लेखी पठाउने अधिकार काउन्सिललाई दिइएको छ।&nbsp;</div><div><br></div><div>आचार संहिता उल्लंघनमा कारबाही भएपनि अन्य प्रचलित कानुन बमोजिम कारवाही र सजाय गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।&nbsp;</div><div><br></div><div>काउन्सिलले कारबाही गर्ने निर्णय चित्त नबुझेमा आदेश भएको मितिले ३५ दिनभित्र उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन सकिने व्यवस्था समेत विधेयकमा छ।&nbsp;</div><div>आचारसंहिता उल्लंघन सम्बन्धी उजुरी सम्बन्धित व्यक्तिबाहेक अन्य स्रोतबाट पनि लिन सकिने बताइएको छ। सामाजिक सञ्जाल वा गोप्य जानकारीलाई पनि उजुरी मानेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने कानून निर्माण गर्न लागिएको छ।</div><div><br></div><div>आचारसंहिता उल्लंघनका विषयमा काउन्सिलले गरेको निर्णय वा आदेशसम्बन्धी आमसञ्चार माध्यममा प्रकाशन गर्न लगाउन सक्नेसम्मका अधिकार दिइएको छ।</div>