जापानले नेपालसहित आठ देशबाट अप्रिलदेखि विदेशी कामदार लिने,यस्तो छ प्रक्रिया

<p>काठमाडौं ।&nbsp; पूर्वी एसियाली देश जापानले दोस्रो विश्वयुद्धपछि पहिलोपटक विदेशी कामदार लिने भएको छ । जापान सरकारले आप्रवाससम्बन्धी कानुनमा व्यापक नीतिगत सुधार गर्दै नेपाल, चीन, इण्डोनेसिया, मंगोलिया, म्यान्मार, थाइल्याण्ड, फिलिपिन्स र भियतनामबाट विदेशी कामदार लिने भएको जापानी सञ्चारमाध्यम द जापान टाइम्सले जनाएको छ ।<br><br>जापानले आगामी अप्रिलदेखि विदेशी कामदार लिन सुरु गर्ने गरी मंगलबार त्यहाँको मन्त्रिपरिषद्ले नीतिगत सुधारको प्रक्रियालाई अन्तिम रुप दिएको छ । यसकै लागि जापानले आगामी आर्थिक वर्षको २२.४ बिलियन जापानी येनबराबरको बजेटमा आप्रवास नियन्त्रण कानुनमा १ सय २६ वटा नीतिगत सुधारलाई समेटेको छ । डिसेम्बरको सुरुतिरै जापानले उक्त सुधारको निर्णय गरेको थियो । जापानले ६ सय मिलियन जापानी येन जापानी भाषा शिक्षण कार्यक्रमलाई छुट्याएको जनाएको छ । <br><br>परिमार्जित इम्मिग्रेसन ल (आपवाससम्बन्धी कानुन)अनुसार जापानले अब ‘ब्लु कलर’ विदेशी कामदारलाई उनीहरुको दक्षता र विज्ञताको आधारमा ‘वर्किङ भिसा’ दिनेछ । पछिल्लो समय जापानमा कामदार अभावको समस्या देखिनथालेपछि यस्तो कदम चालिएको हो । पहिलो पाँच वर्षमा जापानले ३ लाख ४५ हजार विदेशी कामदारलाई विभिन्न १४ औद्योगिक क्षेत्रमा काम गर्न दिनेछ । ती क्षेत्रहरु नर्सिङ केयर, जानिटोरियल वर्क अर्थात् घर, विद्यालय, अस्पतालजस्ता भवन सफा गर्ने, गार्ड बस्ने रहेका छन् भने अन्य क्षेत्रहरु उत्पादनमूलक, होटल, कृषि तथा फिसिङ (माछापालनसम्बन्धी), फुड प्रोसेसिङ तथा अन्य खाद्यसम्बन्धी सेवाहरु रहेका छन् । <br><br>त्यस्तै जापानले मंगलबार नै विदेशी कामदारलाई मुख्य सहरकेन्द्रित गर्ने कानुनमा समेत आवश्यक सुधार गरेको छ । तर जापानकै धेरै राजनीतिज्ञहरुले भने नयाँ व्यवस्थाअनुसार वर्किङ भिसा पाएपछि विदेशी कामदारहरु सहरकेन्द्रित मात्रै हुनसक्ने समेत चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । नयाँ व्यवस्थाअनुसार जापानी रोजगारदाताले अब सिधै नयाँ कामदारहरुलाई लिन सक्नेछन् भने भनेअनुसारको काम नभए कामदारले स्वैच्छिक रुपमा कम्पनी परिवर्तन समेत गर्न पाउनेछन् । <br><br>जापानको न्याय मन्त्रालयले साना औद्योगिक क्षेत्रमा काम गर्न चाहने विदेशी विद्यार्थीहरुलाई सहजै काम पाउने व्यवस्था समेत गरेको छ । १ सय २६ नीतिगत सुधारमा खासगरी जापानका सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा जापानी भाषा शिक्षणको लागि विद्यार्थी र शिक्षकको अनुपात समेत २०२६ सम्ममा तीव्र वृद्धि गरिने भएको समाचारमा जनाइएको छ । जापानले विश्वमा जापानी भाषा शिक्षालाई मात्र ३.४ बिलियन जापानी येन खर्च गर्ने योजना बनाएको छ । जसअन्तर्गत कम्प्युटर आधारित परीक्षण प्रणालीमा विदेशीहरुलाई आफ्नो कार्यदक्षता जाँच गर्ने अवसर दिइनेछ । जापानले देशभर १०० वटा सहजीकरण केन्द्र स्थापना गरी ११ वटा भाषाहरु जापानी, अंग्रेजी, चिनियाँ, भियतनामी, कोरियन, स्पेनिस, पोर्चुगिज, नेपाली, इन्डोनेसियन, थाई र टाग्लोग भाषाको प्रशिक्षण समेत दिनेछ । <br><br>त्यस्तै जापानले विदेशी कामदारलाई राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा समेत आकर्षित गर्नेछ जसले केही स्वास्थ्य सुृविधा प्रदान गर्नेछ तर त्यसको दुरुपयोग रोक्न पनि आवश्यक कदम चालिने जनाइएको छ । नयाँ भिसा वर्गीकरणअनुसार विदेशी कामदारको हकमा १८ वर्ष वा त्यसदेखि माथि उमेरकाले आवासीय स्टाटसका लागि निवेदन दिन सक्नेछन् । निश्चित ज्ञान र अनुभव भएकाहरुलाई एउटा र उच्च कार्यदक्षता भएकालाई अर्को वर्गमा राखिएको छ । उक्त पहिलो वर्गका विदेशी कामदारले पाँच वर्षसम्म काम गर्न पाउनेछन् भने परिवारका अन्य सदस्यलाई भने जापान लैजान पाउनेछैनन् । तर दोस्रो वर्गका कामदारले भने भिसा नवीकरणको अवसर पाइरहनेछन् भने परिवारका सदस्यलाई समेत जापान लैजान पाउने समाचारमा जनाइएको छ । <br><br>उक्त पहिलो वर्गका कामदारले सामान्य जापानी भाषाको ज्ञान हासिल गरेको तथा भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ । जापानले पहिलोपटक विदेशी कामदारको लागि ढोका खोलेको हो । यसअघि जापानले उच्च कार्यदक्षता भएका मानिसलाई मात्र जापानमा काम गर्न अनुमति दिँदै आएको थियो । <br><br></p>