नुवाकोटको शिवपुरी-५ महाकालीका लाभग्राहीले अनुदान पाएनन्

<p align="justify"><b>- रामहरि न्यौपाने</b><br></p><p align="justify">शेराबगर, नुवाकोट । शिवपुरी गाउँपालिका–५ महाकालीको विभिन्न स्थानका जोखिमबस्तीका भूकम्पपीडित लाभग्राहीले आवास पुनःनिर्माणबापतको अनुदान रकम पाउनबाट बञ्चित भएका छन् ।<br><br>विसं २०७२ वैशाख १२ को भूकम्पले महाकालीको ५४ घरधुरी परिवार भूगर्भविद्को अध्ययनबाट पहिरोको जोखिमबस्तीमा रहेको भनी राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिरकरणले सूचीकृत गरेको थियो । ती परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न सरकारी पक्षबाट चासो नभएपछि जोखिमस्थानमा नै घर बनाएका लाभग्राहीले आवास निर्माणबापत पाउने अनुदान रकम पाउनबाट बञ्चित भएको शिवपुरी–५ का वडाध्यक्ष सीताराम थापाले जानकारी दिनुभयो ।<br><br>जोखिमबस्तीमध्ये आवास निर्माणको प्रक्रिया शुरु गरेका ५१ परिवारको बैंक खाता पुनःनिर्माण प्राधिकरणले रोक्का गरेको छ । “पुनःनिर्माण प्राधिकरणले जोखिम बस्तीका बासिन्दालाइ बढीमा रु दुई लाखसम्म दिएर सुरक्षित स्थानमा घडेरी खरीद गर्ने भए पनि ढिलाइ गरेपछि पीडितले पहिरोको जोखिममा नै घर बनाउन बाध्य भएका हुन्”, उहाँले भन्नुभयो, “तोकिएको मापदण्डअनुसार घर बनाउनेलाई सरकारले दिने अनुदान रकम निकासाको चरणमा बैंंक खाता रोक्का गर्नाले पीडित थप मर्माहित भएका छन् ।”<br></p><p align="justify"><img style="width: 960px;" src="https://topnepalnews.comuploads/posts/bb2542e01b18d5e97508cbfaced01e1e1542640583.jpg"><br>भूगर्भविद्को अध्ययनअनुसार महाकालीका कुढारटोल, मूलाबारी र कल्लेरीमा पर्ने बस्ती पहिरोको जोखिममा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । भूकम्पपीडित लाभग्राहीले आवास पुनःनिर्माण गर्न सरकारले दिने रु तीन लाख अनुदानको बैंक खाता गत भदौ अन्तिम साता प्राधिकरणले रोक्का गरेपछि घर निर्माण शुरुदेखि सम्पन्न गर्नेले अनुदान रकम पाउनबाट बञ्चित भएका हुन् ।<br><br>सरकारले पुनःस्थापनामा लामो समयसम्म पहल नगरेपछि जोखिम स्थानमा नै घर निर्माण गर्नु आफूहरुको बाध्यता भएको भूकम्प र पहिरोबाट पीडित स्थानीय सुमन खड्काले बताउनुभयो । जोखिम बस्तीमा घर निर्माण गर्नेलाई शुरुआती समयमा पुनःनिर्माणले अनुदान उपलब्ध गराए पनि हाल आएर खाता रोक्का गर्नु न्यायोचित नभएको उहाँको भनाइ छ ।</p><p align="justify"><img style="width: 960px;" src="https://topnepalnews.comuploads/posts/ad86e4a927cf5f117c3cf770a460e62d1542640595.jpg"><br><br>“आर्थिक अवस्था कमजोर र बस्तीसँगै जग्गा पनि जोखिममा परेपछि खेती लगाउन नपाउँदा आम्दानीको स्रोत केही छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “सरकारी अनुदान पाउने आशामा ऋण खोजेर घर बनाएको थियाँै, त्यो नपाएपछि अहिले ब्याज तिर्न धौधौ भएको छ ।” बस्तीको चारैतिरबाट पहिरो बगेको स्थानका पीडितलाई पुनःस्थापनाका लागि सुरक्षित जग्गाको खोजी भइरहेको शिवपुरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामकृष्ण थापाले बताउनुभयो ।<br><br>उहाँका अनुसार बस्ती नजिकै तल्लो मूलाबारीमा सुरक्षित जग्गा पाइए पनि खरीदका लागि पुनःनिर्माणले उपलब्ध गराउने रु दुई लाख रकमले घडेरीका लागि आवश्यक जग्गा नआउने भएपछि थप ढिलाइ भएको हो ।</p><p align="justify"><img style="width: 960px;" src="https://topnepalnews.comuploads/posts/9b8ca1a2d2c07e79f7bec48ebc034eb81542640606.jpg"><br><br>प्राधिकरणले जोखिम बस्तीका बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा घडेरी खरीद गर्न बढीमा रु दुई लाखसम्म र आवास पुनःनिर्माण गर्न अनुदानस्वरुप रु तीन लाख दिने प्रावधान छ । जोखिम बस्तीमा घर बनाउनेलाई यसअघि लिएको अनुदान रकम फिर्ता गराउँछु भनेर लिखित निवेदन स्थानीयतहमा दिएपछि प्राधिकरणले जग्गाको खोजी अघि बढाउने व्यवस्था रहेको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइअन्तर्गतको निजी आवास पुनःनिर्माणसम्बन्धी अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार कार्यालयका सूचना अधिकारी सुन्दर पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।<br><br>उहाँका अनुसार जोखिम बस्तीमा घर बनाएकालाई भदौसम्म अनुदान दिए पनि हाल खाता रोक्का गरिएको छ । “जोखिम बस्तीमा घर बनाएर यसअघि लिइएको अनुदान फिर्ता गर्ने शर्तमा पीडित लाभग्राहीले स्थानीय तहमा निवेदन दिनुपर्छ”, पोखरेलले भन्नुभयो, “सोही निवेदनका आधारमा स्थानीय तहले प्राधिकरणलाई जग्गा खोजीका लागि पहल गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।”</p><p align="justify"><img style="width: 50%;" src="https://topnepalnews.comuploads/posts/7bd0cec097471c75bc61d1f3d7254b5d1542613434.jpg"><br><br>भूगर्भविद्को अध्ययनका आधारमा अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार भूकम्पका कारण नुवाकोटका विभिन्न बस्तीका ३७७ परिवार जोखिममा देखिएकाले सुरक्षित स्थानमा सार्नुपर्नेछ । तीमध्ये महाकालीका ५१ सहित ६१ परिवारले जोखिमस्थानमा घर निर्माणको प्रक्रियामा गएकाले उनीहरुको बैंक खाता रोक्का गरी सरकारी अनुदान रोकिएको छ ।<br><br>जोखिम बस्तीमा सूचीकृत भएकामध्ये हालसम्म १९० परिवारलाई प्राधिकरणले सुरक्षित स्थानमा घडेरी खरीद गरी स्थानान्तरण गराउन शुरु गरेको छ भने बाँकीको स्थानान्तरण र पुनःनिर्माण अन्योल छ । <br><br></p>