संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदद्धारा ९ बुँदे माग प्रस्तुत, सरकारसँग वार्ता गर्न तयार

<p>२२ असोज, काठमाडौ । संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदले आफूहरुले सरकारबाट वार्ताको लागि पठाईएको पत्र पाएको सुनाउँदै सरकारसँग वार्ता गर्न तयार रहेको स्पष्ट पारेको छ । </p><p><br>रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आइतबार पत्रकार सम्मलेन गरेर परिषदले यस्तो जानकारी गराएको हो । यद्धपी सरकारसमक्ष विभिन्न मागहरु तेर्साएको छ । परिषदले अघि सारेका मागको पहिलो नम्बरमाभनिएको छ,‘ऐतिहाँसिक पृष्ठभूमिको आधार मान्दै वि.सं. १८३१ अगाडि हालको अरुण÷कोशी, पारीकानौ जिल्लालिम्बुवानभनिएकोले २०६४ चैत्र ६ को सम्झौताबमोजिम आत्मनिर्णयको अधिकारसहित स्वायत्त लिम्बुवान राज्यको घोषणा गरियोस्।’</p><p><br>परिषदका तर्फबाट वार्ता टोलीका संयोजक सञ्जुहाङ पालुङ्वाले गणतन्त्र नेपालको औपनिवेशक चरित्र अन्त्य गर्न लिम्बुवानलगायत आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, मुस्लिम उत्पीडित जनताको अनौपचारिक सत्तालाई ईन्ट्रिगेट गर्न संविधान पूनर्लेखन गर्नुपर्ने माग गरे । उनले आफूहरुसँग राज्यले यसअघि गरेका सम्पूर्ण सम्झौताहरु कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पनि माग गरे । </p><p><br>परिषदले वस्तुगत रुपले नेपालको यथार्थता भनेको वहुल राष्ट्रियता भएको बताएको छ । उसले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदले बहुलराष्ट्रिय लोकतन्त्रको वकालत गर्दै आएकोले नेपाललाई बहुल राष्ट्रिय राज्यको रुपमा रुपान्तरण गरियोस ।’</p><p><br>त्यस्तै निरन्तर आन्दोलनको क्रममा घाईते, गिरफ्तारी तथा झुठा मुद्दा र राजनीतिक पूर्वाग्रही मुद्दाहरु लगाईएका तात्कालिन् संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद र हाल बहुल राष्ट्रिय मोर्चा, संघीय लिम्बुवान पार्टी, नेपालका कार्यकर्ताहरुको विनाशर्त क्षतिपूर्ति, रिहाई तथा मुद्दा फिर्ता लिने काम हुनुपर्ने पनि परिषदले जोडदार माग गरेको छ।</p><p><br>परिषदले अघि सारेको अर्को मागमा भनिएको छ,‘अन्तरिम संविधान २०६३ ले आत्मसाथ गरेको सहमतीय लोकतन्त्र वर्तमान संविधानमा औचित्यहिन सावित गर्न खोजेको कारण समाज रुपान्तरण हुन सकेन । साथै, लिम्बुवानको ऐतिहाँसिक निरन्तरता र वर्तमान राज्यको बीचमा दोषी रेखा (फल्ट लाईन) खिंचिएको कारण त्यसलाई अन्त्य नगरेसम्म दिगो शान्तिको परिकल्पना गर्न असम्भव छ । यसैको आधारमा राज्यपूर्नसंरचना गरि अन्तरविरोध अन्त्य गरियोस।’<br>त्यस्तै परिषदले नेपालको संविधानद्धारा संरक्षित हिन्दु एकल सांस्कृतिक राष्ट्रवाद अन्त्य गर्न नेपाली राष्ट्रियता पूनः परिभाषित गर्नसमेत माग गरेको छ । </p><p><br>देशमा महँगी, भ्रष्टाचार, ठगी, कर बृद्धि, कालाबजारीजस्ता अवाञ्छित गतिविधि र बलात्कार, हत्या हिंसालगायतका अपराध निरन्तर बृद्धि हुँदै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै परिषदले यस प्रकारको गतिविधि तत्काल नियन्त्रण गर्नपनि सरकारसमक्ष माग गरेको छ । शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा हुने गरेको बढ्दो व्यापारीकरण तत्काल बन्द गरी सहज र सुलभ रुपले शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने परिषदको माग छ । </p><p><br>त्यस्तै परिषदले निर्मला पन्त, राममनोहर यादव, सम्झना दासलगायत अन्य घट्नासँग सम्बन्धित दोषीहरु उपर सक्त कारवाही गर्नपनि सरकारसमक्ष माग गरेको छ । <br><br><br><br></p>