19.12¡ÆC
सरकारको सामूहिक, करार र सहकारी खेतीको अवधारणा आर्थिक वर्ष ०७३–७४ को वार्षिक बजेटमार्फत घोषणा गरेको भए पनि कार्यान्वयन नहुँदा मुलुकले खाद्यान्नमा समेत विदेशको भर पर्न परेको छ ।
सामूहिक, करार र सहकारी खेतीसम्बन्धी ऐन नभएका कारण घोषित अवधारणा कार्यान्वयन हुन नसकेको हो ।
त्यसैगरी, सरकारले अघि सारेको भूमिहीन किसानलाई जमिन उपभोग गर्न दिएर आगामी ३ वर्षभित्र मुलुकलाई कृषिमा आत्मानिर्भर बनाइने योजना पनि कार्यान्वयमा जान सकेन ।
सरकारले कृषिमा आत्मनिर्भर हुन, वैदेशिक रोजगारमा गएका युवालाई यसप्रति आकर्षण गर्न, न्यून ब्याजदरमा कृषि ऋण उपलब्ध गराउने घोषणका साथै करार खेतीको अवधारणअनुसार कृषि क्षेत्रको विकास गर्न आर्थिक वर्ष ०७३–७४ को वार्षिक बजेटमार्फत घोषणा गरेको थियो ।
भारत, चीन, भियतनाम, बङ्गलादेश लगातयका मुलुकमा करार खेती सफल मानिएको छ । सोही विषयलाई अनुसरण गर्दै नेपालमा पनि करार खेती ऐन ल्याउने विषयमा पटक पटक छलफल भएको थियो ।
घोषणा गरिएको विषय कार्यान्वयन नहुनु, करार ऐन पारित नहुनु, खेती गर्नसक्ने युवा वैदेशिक रोजगारीमा जानु, जमिनमा सिँचाइ सुविधा नहुनु आदि कारणले खेतीयोग्य जमिन बाँझिने क्रम बढेको बढ्यै छ ।
करार खेतीबाट कृषकलाई बैंकिङ ऋण र बीमा गराउन सजिलो, बजार मूल्यसम्बन्धी जोखिम बहन गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य र उत्पादित वस्तु बिक्री–वितरणमा सजिलो हुने भएकाले करार ऐन आवश्यक कृषक समूह महासंघ नेपालका अध्यक्ष उद्धव अधिकारीले बताउनुभयो ।
हाल भारतबाट प्रतिमहिना रु २ अर्बको चामल आयात भइरहेको वाणिज्य मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । कृषि मज्दुर, भूमिहिन र सीमान्तकृत, मझौला र कृषि क्षेत्रमा संलग्न किसान, उद्यमी तथा व्यवसायीलाई सामूहिक तथा करार खेती गर्न दिने र उत्पादित वस्तुको बजारको सुनिश्चिततामार्फत कृषिको परनिर्भरता हटाइने योजना अन्तत व्यवहारमा लागू नभएकाले कृषि उपजको आयात बढेको हो ।
यसो हुँदा पनि कृषि विकास मन्त्रालयले भने आगामी ३ वर्षमा धान, मकै, तरकारी र माछामा नेपाल आत्मनिर्भर भई निर्यात गर्न सक्ने दाबी गरेको छ । कृषि विकास मन्त्रालयका सहसचिव योगन्द्रकुमार कार्कीले आगामी ३ वर्षमा रु ३ अर्बको धान, १ अर्बको मकै, १ अर्ब ३९ करोडको दलहन बाली, ८३ करोडको तरकारी र रु २८ करोडको माछा निर्यात गर्ने लक्ष्य लिएको बताउनुभयो ।
नेपालमा कूल खेती गर्न योग्य जमिनको ३३ दशमलव ३२ प्रतिशत जमिन बाझिएको छ ।
