ओली र प्रचण्डद्धारा चुनाव सार्ने काम नगर्न सरकार, आयोग र अदालतलाई चेतावनी (भिडियो सहित)

काठमाडौं । आसन्न प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन प्रभावित हुनसक्ने गरि सर्वोच्च अदालतले मतपत्रबारे निर्वाचन आयोगसँग स्पष्टिकरण मागेपछि प्रमुख दुई दल नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले तोकिएको मितिमा निर्वाचन प्रभावित हुने कुनै काम नगर्न चेतावनी दिएका छन् । तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुन नसक्ने वा हुन नदिनेगरि कुनै निर्णय भएमा संसद व्युँताउनसक्ने चेतावनी समेत दिंदै दुई दलका पार्टी प्रमुखले घुमाउरोगरि सरकार, अदालत र निर्वाचन आयोगलाई चेतावनी दिएका हुन् । नेकपा एमाले र माओाबादी केन्द्रले निर्बाचन प्रक्रिया तीब्र रुपमा अगाडी बढिरहेकोले निर्बाचनका सम्बन्धमा कहि कतैबाट कुनै किसिमको भ्रम अन्यौल र अबरोध सृजना नगर्न सम्बद्ध सबैलाई आग्रह समेत गरेका छन् ।  दुबै पार्टीका शिर्ष नेताहरुले आज काठमाडौमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरि निर्बाचनमा प्रयोग हुने मतपत्रका सम्बन्धमा अनावश्यक बहस र बिबादमा नअल्झी घोषित मितिमा निर्बाचन सम्पन्न गर्ने कार्यमा योगदान पुर्याउन सम्बद्ध सबैसंग आग्रह गरेका हुन् ।

पत्रकारद्धारा सोधिएको एक प्रश्नको जवाफमा एमाले अध्यक्ष के.पी शर्मा ओलीले निर्बाचन सार्ने कुनै सम्बैधानिक कानूनी र व्यवहारीक आधार नभएको बताए । नेकपा माओबादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निर्बाचनको जारी प्रक्रियालाई बिना अबरोध अघि बढाउन आग्रह गर्दे संसदको अबधी माघ ७ सम्म भएको र अहिले स्थगित मात्र भएको हेक्का सबैले राख्नु पर्ने बताए । मतपत्रका सम्बन्धमा हिजो कार्तिक ८ गते सर्बोच्च अदालतबाट जारी भएको आदेशप्रति ध्यानाकर्षण भएको एमाले. अध्यक्ष र माओबादी केन्द्रका अध्यक्षले जारी गरेको संयुक्त प्रेस बक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ ।