देउवाले बनाए इतिहासकै जम्बो मन्त्रिपरिषद्, राज्यमन्त्री थपिँदा मासिक १० करोड खर्च

<p>काठमाडौं – प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मंगलबार १५ राज्यमन्त्री थपेका छन्। कांग्रेसबाट १२ र लोकतान्त्रिक फोरमबाट ३ राज्यमन्त्री थपिएपछि देउवा मन्त्रिपरिषद् ५० सदस्यीय ‘जम्बो’ बनेको छ। थपिएका सबैले मंगलबारै प्रधानमन्त्री देउवाबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिई कार्यभार सम्हालेका छन्। दुई दिनको अन्तरालमा २३ राज्यमन्त्री थपिएपछि राज्यकोषबाट प्रतिमहिना १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च बढ्ने भएको छ। यी राज्यमन्त्रीका लागि मासिक तलब, घरभाडा, एकमुष्ट फर्निसिङ खर्च, सुरक्षा पोस्ट, गार्ड घर, तीनवटासम्म गाडी, उपसचिवसहित ७ कर्मचारीसमेतको स्वकीय सचिवालयका लागि त्यति रकम खर्च हुने सरकारी अधिकारीहरुले जानकारी दिए । यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा बलराम बानियाँले लेखेका छन्।</p><p>२०५२ मा ४८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएर आलोचित देउवाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको रेकर्डसमेत तोडेका छन् । भट्टराईले देउवाको २०५२ सालको रेकर्ड तोडदै ४९ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएका थिए । मन्त्रिपरिषद्मा २६ मन्त्री र २३ राज्यमन्त्री छन्। देउवाले सोमबार माओवादी केन्द्रबाट ८ जनालाई राज्यमन्त्री बनाएका थिए। प्रधानमन्त्री देउवासँग अझै ४ मन्त्रालय छन्। तिनमा पशुपतिशमशेर राणा नेतृत्वको राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) र सानो पार्टीका नेतालाई मन्त्री बनाउने उनको तयारी छ। यसो गर्दा ४ मन्त्री र ४ राज्यमन्त्री थपिए मन्त्रिपरिषद् ५८ सदस्यीय हुनेछ। त्यतिवेला मासिक थप ४ करोड रुपैयाँसम्म प्रशासनिक खर्च बढ्ने सरकारी अधिकारीहरुले जनाए।&nbsp;<br></p><p>मंगलबार कांग्रेसबाट राज्यमन्त्री हुनेमा शिक्षामा शेषनाथ अधिकारी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमा सीता गुरुङ, अर्थमा उदयशमशेर राणा, वाणिज्यमा नरबहादुर चन्द, सूचना तथा सञ्चारमा तप्तबहादुर विष्ट, खानेपानी तथा सरसफाइमा अब्दुल रजाक, श्रम तथा रोजगारमा डिल्ली चौधरी, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा चम्पादेवी खडका, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामा दिलमान पाख्रिन, कृषिमा सरिता प्रसाईं, सिँचाइमा अमरसिंह पुन र युवा तथा खेलकुदमा तेजुलाल चौधरी छन्। लोकतान्त्रिक फोरमबाट जनकराज चौधरी संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास, सुमित्रा थरूनी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र यशोदाकुमारी लामाले भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्।<br></p><p>राज्यमन्त्रीको तलब मासिक ६० हजार रुपैयाँ छ। ती अधिकारीका अनुसार पुल्चोकस्थित मन्त्री निवासभित्र १९ वटामात्र आवास छन्। यी आवासमा नअटाउने मन्त्री र राज्यमन्त्रीका लागि सहरी विकास मन्त्रालयले घर भाडामा खोजिदिएर राखिदिने गरेको छ। सरकारले भाडाबापत मन्त्रीलाई मासिक ५० हजार र राज्यमन्त्रीलाई ४० हजार रुपैयाँ दिने गरेको छ। सहरी विकास मन्त्रालयले मन्त्रीहरूलाई भाडाको घरमा फर्निसिङका लागि एकमुष्ट २ लाख रुपैयाँ दिनुका साथै सुरक्षा पोस्ट र गार्ड घरसमेत निर्माण गरिदिने गरेको छ। भाडाको घरमा बनाइने सुरक्षा पोस्ट र गार्ड घर निर्माणका लागि मन्त्रालयले छुट्टै खर्च गर्नुपर्ने ती अधिकारीले बताए।<br></p>