व्यवस्थापिका–संसदले बिहीबार फौजदारी कसूरसम्बन्धी विधेयक पारित

<div style="text-align: justify;">काठमाडौं । व्यवस्थापिका–संसदको बिहीबारको बैठकले ‘फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) विधेयक २०७४ लाई सर्वसम्मतिले पारित गरेका छन् ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री यज्ञबहादुर थापाले सो विधेयक पारित गरियोस् भनी बैठकमा प्रस्ताव गरेका थिए । मुलुकी ऐनलाई विस्थापन गर्न प्रस्तुत् विभिन्न पाँच विधेयकमध्ये यो एक नयाँ विधेयक हो ।
</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">
यसअघि, बुधबार मुलुकी अपराध संहिता विधेयक २०७४ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता विधेयक २०७४ पारित भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट मन्त्री थापाले ‘राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी विधेयक, २०७४ माथि विचार गरियोस्’ भनी प्रस्तुत् गरेको प्रस्तावलाई बिहीबारको बैठकले स्वीकृत गरेका छन् ।

यस्तै, बिहीबारको बैठकमा वाणिज्यमन्त्री मीनबहादुर विश्वकर्माले ‘वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) विधेयक २०७४’ प्रस्तुत् गरे ।
</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">
बैठकले ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसूर र सजाय) पहिलो संशोधन विधेयक २०७४’ माथि दफाबार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउने प्रस्तावलाई पनि स्वीकृत गर्‍यो ।

उपप्रधानमन्त्री एवं संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले उक्त प्रस्ताव प्रस्तुत् गरेका थिए ।</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">

यस्तै, लेखा परीक्षण विधेयक २०७३ लाई सम्बन्धित समितिमा पठाउन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रस्तुत् गरेको प्रस्तावलाई पनि बैठकले स्वीकृत गर्‍यो ।

बैठकमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिका सभापति जुठबहादुर टुहुरे खड्गीले श्रम विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत् गरे ।

उनले मुलुकभित्र उद्योगधन्दा हडताल र श्रम शोषणका कारण बन्द भइ श्रम क्षेत्रको जनशक्ति विदेशिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न र रोजगारदाता तथा श्रमिकबीच उत्पन्न हुने विवादलाई समाधान गर्न प्रतिवेदनले सुझाएको बताए ।</div>